शेरबहादुर ऐर धनगढी– महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले तत्कालिन समयमा प्रतिनिधि सभा रहेका नारदमुनि रानाबाट गाडिभाडा वापतको तीन लाख रकम संचित कोषमा दाखिला गर्न उल्लेख गरेको छ । तर, सो रकम उपमहानगरपालिकाले हालसम्म असुलउपर गर्न सकेको छैन् ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कायिवधी नियमावली, २०७७ को नियम १८ (२)मा कायम परामर्श सिमितको संयोजकले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एक जना जनप्रतिनिधिलाई एक लाखसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, २०७८ साल असार २४ गते अनुगमनवापत रानालाई उपमहानगरपालिकाले वडा अध्यक्ष भुवन रिजाल गाडि भाडाको सम्झौता पेश गरि तीन लाख रकम भुक्तानी भएको जनाइएको छ ।
‘भुवन रिजालले अनुगमन गरेको गाडीभाडाको सझौतासमेत पेश गरेको आधारमा .तीन लाख गाडिभाडा स्थानीय पूवाधार विकास साझेदारी कायमबाट भुत्तानी गरेको छ । प्रतिनिधिको गाडिभाडा लगायतको विविध खर्च स्थानीय तहबाट भुक्तानी गर्न नमिल्ने आधार नदेखएकाले कानूनिवपरीत भएको भुक्तानी सम्बन्धित प्रतिनिधबाट असुल गरी संघीय संिचतकोषमा दाखला गनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सो रकम उपमहानगरपालिकाले हालसम्म असुल गर्न नसकेको जनाइएको छ ।
ऐनविपरित लिइएको रकमलाई उपमहानगरपालिकाले असुल गर्नुपर्नेमा उपमहानगरले निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य रानालाई राहत दिने गरि कार्य गरिरहेको जनाइएको छ । ‘नगर प्रमुख गोपाल हमाल, उपप्रमुख कन्दकला राना लगायत एमाले जनप्रतिनिधिको दबाबमा सो रकम असुल उपर हुन सकेको छैन्’ एक काँग्रेस जनप्रतिनिधिले भने –‘नगर सभामार्फत सो रकम मिनाहा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी नगर प्रहरीे
धनगढीको २०८० असार १० गतेको नगर सभाले एक नगर प्रहरी निरिक्षकसहित ३९ जना अस्थायी प्रहरीको स्वीकृत गरेको छ । तर, हाल धनगढीमा ८४ नगर प्रहरी कार्यरत रहेका छन् ।
धनगढीले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी नगर प्रहरी भर्ना गर्दा नगरको आर्थिक भार बढ्दै गएको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०८१ म भनिएको छ –‘पालिकाले जारी गरेको नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ मार्फत १ नायव प्रहरी निरिक्षक र २१ प्रहरी जवान गरि यो वर्ष ६९ लाख ८९ हजार ४२४ खर्च लेखिएको छ । उल्लेखित प्रहरी दरवन्दी सृजना नगर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुपको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तथा स्रोत विश्लेषण गरेको अभिलेख देखिएन । प्रचलित कानुन बमोजिम दरबन्दी व्यवस्थापन र संचानल हुनुपर्दछ ।’
एक जनप्रतिनिधिले भने –‘जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्दा धनगढीको पुँजिगततर्फभन्दा बढी चालु तर्फ खर्च भार बढीरहेको छ । जसका कारण धनगढीको आफ्नै बजेटमा नयाँ विकास निर्माण कार्यहरु हुन सकिरहेका छैनन् । धनगढीले प्रदेश र संघिय सरकारको भरमा बस्नुपरिरहेको छ ।’
आज बस्दै धनगढी नगर सभा
आज धनगढीको नगर सभा बसिरहेको छ । विविध कानुनसहित नगर प्रमुख हमालको स्वार्थ केन्द्रित केही कार्यविधिहरु पारित हुने जनाइएको छ । एक जनप्रतिनिधिले भने –‘नगर सभा बस्नु भन्दा दुई दिन अघि कार्यविधिका मस्यौदा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर, हामीलाई पढ्न समयनै नदिने गरि कार्यविधि उपलब्ध गराइन्छ । आज थुप्रै कार्यविधिहरु नगर सभामा पेश हुन्छन् । के कस्ता छन् थाहा छैन् ।’
