सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ फाल्गुन २१ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ को नियम २४ ९१० अनुसार प्रशासन सेवा, लेखा समूहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
प्रतिवेदन तयारीका लागि कार्यदललाई १५ दिनको अवधि दिएको थियो । दिइएको समयावधि अपर्याप्त भएपछि सात दिन थप गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन आज बुधवार मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, संघीय सरकारको कार्यविधि समेतको आधारमा कार्य प्रकृति, कार्य बोझ, आवश्यकता, औचित्य, सान्दर्भिकता समेत हेरी वर्तमान सङ्गठन संरचनाको वृहत् अध्ययन विश्लेषणका आधारमा प्रस्तावित संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।
संरचनाले हाल कायम कुल दरबन्दी संख्यामा कुनै थप नहुने गरी भइरहेको दरबन्दीको पुनरावलोकन, विवेचनात्मक र विश्लेषणात्मक विधिबाट सिफारिस गरिएको छ । प्रदेश सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
