शेर बहादुर ऐर, धनगढी
हरेक वर्षझै यस वर्षपनि शनिबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय धनगढी र उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय कैलालीको आयोजनामा धनगढीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरियो ।
आम उपभोक्तालाई जागरण गराउने उद्देश्यसहित मार्च १५ मा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइदै आएको छ । तर, धनगढीमा हरेक वर्ष दिवस होटलका वन्द कोठामा हुने गरेको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख जोशीले भने –‘हामीले धेरै भन्दा धेरै उपभोक्ताको उपस्थितिमा दिवस मनाउदा राम्रो हुने थियो । तर, यो बन्द कोठामा दिवस मनाइरहँदा निरासा लागेको छ ।’
कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराइ प्रमुख अतिथि रहेका थिए । सो अवसरमा सचिव भट्टराइले अब विक्रेताभन्दा पनि उत्पादनकर्तालाई उपभोक्ता अधिकारबार जानकारी दिन सके उचित हुने बताए । उनले भने –‘उपभोक्ताको अधिकारको मारमा गरिव तथा विपन्न वर्गहरु परिरहेका छन । अब हरेक नागरिकलाई गुणस्तरिय बस्तुको पहुँचमा ल्याउन उत्पादनकर्तालाई सचेतिकरण गर्न जरुरी रहेको छ ।’
उनले बजार अनुगमन नियमित भइरहेको तर, चाडबाँडका समयमामात्र यसबारे समाचार आउने गरेका कारण आम नागरिकमा कार्यालयको अनुगमनबारे गलत टिका टिप्पणी हुने गरेको बताए । उनले अब मन्त्रालयले पनि उच्च स्तरिय अनुगमन समिति बनाई बजारलाई व्यवस्थित बनाउन तर्फ ध्यान दिने बताए ।
कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका प्रमुख हरिराम प्रधान, उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका सदस्य मेघराज दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति अध्यक्ष भरत शाह लगायतले उपभोक्ता जागरणमा सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताएका छन् ।
कार्यालयकी लेखापाल पुष्पा भट्टले कार्यालयले उपभोक्ता दिवसको अवसरमा विद्युतिय रिक्सामा माइकिङ्ग गरिनुका साथै पूर्वसन्ध्यामा पत्रकारहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको बताइन ।
कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै कार्यालयका निमित्त प्रमुख जोशीले नेपालको संविधानको धारा ४४ मा हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ । संविधानकै धारा ५१ मा वस्तु वा सेवा बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक हुने र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावलीमा हरेक उपभोक्तालाई पहुँचको अधिकार, छनोटको अधिकार, सूचना र जानकारीको अधिकार, सुरक्षित हुने अधिकार, गलत व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही गराउन पाउने अधिकार, हानिविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने तथा सुनुवाइ हुने अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । उपभोक्ताहरु अस्पताल, शिक्षण संस्था, सञ्चार, यातायत, विद्युत खानेपानी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, खाद्यान्नलगायतमा वस्तु वा सेवा लिने क्रममा ठगिने गरेका छन् ।
बजारमा बिक्रीमा राखिएका हरेक वस्तु वा सेवामा अनिवार्य गुणस्तरको मानक तोकिनुपर्ने, लेबल नभएका वस्तु बजारमा बिक्री वितरण गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
पालिकाका उपमेयर वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने र उपभोक्ता सचेतना गर्ने गराउने दायित्व तोकिएको छ । सातवटै प्रदेश सरकारलाई पनि वस्तु तथा सेवा बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता सशक्तीकरण गर्ने दायित्वसमेत तोकिएको छ ।
यस्तै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कानून कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गरेर यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
