अबको करिब एक महिनापछि अर्थात मंसिर तेस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमण गर्ने टुंगो लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
भारतसँगको कुटनीतिक विवादको एउटा मुख्य कडी मानिएको चुच्चे नक्सा सहितको सय रुपैंया दरको नयाँ नोट चीनको सरकारी कम्पनीलाई छाप्न दिने निर्णय गरे लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको टुंगो लाग्नुले आर्थिक र कुटनीतिक क्षेत्र तरंगित देखिएको छ ।
यस अघि ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालले विसं २०७७ जेठमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहित देखिने गरी नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यही महिना नेपालले संविधान संशोधन गरेर उक्त नक्सालाई निसान छापसहित देशका आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
त्यो घटनापछि नेपाल र भारतबीचको कुटनीतिक सम्वन्धमा तनाव उत्पन्न भएको थियो । ओली चीन परस्त भएकोले भारतसंग निहुँ खोज्न थालेको आरोप भारतीय पक्षले लगाएको थियो । पछिल्लो समय ओली प्रधानमन्त्री भएको झण्डै ४ महिना वितिसक्दा पनि भारतको तर्फबाट भ्रमणको निम्तो नआउनुलाई पनि त्यही घटनासँग जोडेर हेरिएको छ ।
यस अघि नेपालमा सत्ता परिवर्तन भएर नयाँ सरकार बन्नासाथ भारतबाट प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक भ्रमणको लागि निम्तो आउने गर्दथ्यो । र, धेरैजसो प्रधानमन्त्रीहरु हतारिदैं भारत जाने गर्दथे । तर, ओली प्रधानमन्त्री भएको यति समय वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म त्यसबारेमा भारतले चासो दिएको पाइदैन । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तारोहण लगत्तै चुच्चे नक्सासहितको नयाँ नोट चीनमै छाप्ने निर्णय गरिनु र त्यसको केही समयमै प्रधानमन्त्रीले औपचारिकरुपमा चीन भ्रमण गर्न लाग्नु भारतीय पक्षलाई झस्काउने घटनाको रुपमा लिइएको छ ।
नेकपा एमालेका नेताहरूले भारतबाट भ्रमणको निम्तो नआइसकेको परिस्थितिमा चीनले निम्त्याउँदा त्यहाँ जाने र त्यसपछि पुनः भारतले निम्तो गर्दा दिल्ली जानु कुनै ठूलो घटना नभएको बताउने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार केही समय अघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन गएको बेला प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भेटवार्ता भएको थियो। त्यही बेला चिनियाँ पक्षले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई डिसेम्बरको पहिलो साता आसपासमा आफ्नो देशमा निम्त्याउने बारेमा मोटामोटी सहमति भएको थियो । त्यसैलाई अहिले औपचारिकता दिन लागिएको हो ।
चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा बीआरआई बन्न सक्ने
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको एजेण्डा के हुनेछन् भन्नेबारेमा दुवै पक्षले केही बताएका छैनन् । तर, कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु नेपालको तर्फबाट केरुङ काठमाडाैं रेलमार्ग लगायतका परियोजनाहरुमा सहयोगको लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
उता चीनले भने अहिलेसम्म नेपालले ‘एमओयू’ मा हस्ताक्षर गरेको एउटा महत्वाकाक्षी चिनियाँ परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (विआरआई) को कार्यान्वयनको ठोस प्रतिवद्धता खोजी गर्न सक्ने कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले अनुमान गरेका छन् ।
हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष नाघ्दा नेपालले उक्त अभियान अन्तर्गत एउटा पनि परियोजना कार्यान्वयन गरेको छैन । चीनले बीआरआईलाई आफ्नो विदेश नीतिको अभिन्न अङ्ग बनाएको छ र नेपाली नेतृत्वलाई बीआरआई कार्यान्वयन सम्बन्धी ढाँचामा सहमतिमा आउन भनिरहेको छ ।
नेपालमा विआरआईको विषयमा सत्तारुढ नेकपा एमाले लगायतका कम्युनिष्ट धारका पार्टीहरु सकारात्मक छन् भने अर्काे सत्तारुढ पार्टी नेपाली कांग्रेस भने त्यसको विरुद्धमा छ । त्यहीकारण अहिलेसम्म चीनले नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रिय सदस्य रहेकी परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणालाई औपचारिक भ्रमणको निम्तो दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला विआरआई कार्यान्यवन सम्वन्धि कुनै सम्झौता भएमा त्यसले नेपालमा राजनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्ने आंकलन पनि गरिदैंछ ।
