धनगढी – धनगढीको भण्डारी जनरल स्टोर तथा भण्डारी सुज सेन्टर, सारथी अस्पताल लगायतका ८ पसलमा २0८0 मङ्सिर १ गते आगो लाग्यो। धनगढीको मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका आठ पसलहरू खरानी भए।
धनगढीका ८ पसलमा आगलागी भएको १६ महिना भएको छ। तर, उनीहरूले धनगढी उपमहानगरपालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट कुनै सहयोग पाएका छैनन्। आगलागीबाट १४ करोड बराबरको क्षति भएपनि सरकारी पक्षले बेवास्ता गरेको हो। भण्डारी जनरल स्टोर तथा भण्डारी सुज सेन्टरका सञ्चालक दलबहादुर भण्डारीले पीडामा रहेको बताए। उनले भने, ‘दैनिकी चलाउन १० हजार छैन। पीडा रहेको छ। गाडीमा हिडेर मात्र भएन। हामी सिदिएको अवस्था छ।’
कैलालीको धनगढीका आगलागी पीडितले १६ महिनासम्म सरकारी पक्षबाट कुनै पनि किसिमको राहत पाएका छैनन। २0८0 मंसिर १ गते धनगढीस्थित नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भवन र गोदाममा आगलागीबाट पीडित भएका व्यापारीहरूले राहत नपाएका हुन्। आगलागीमा धनगढीका ८ जना व्यवसायीको पसल र गोदाम पूर्णरूपमा क्षति भएको थियो।
तर, व्यवसायीहरूले आगलागीबाट करिब १४ करोडको क्षति भएको र आवश्यक राहतका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग गुहार मागेको भए पनि सरकारले विभेद गरेको गुनासो उनीहरुको छ। उद्योग वाणिज्य संघ, कैलालीका उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले प्रदेश सरकारले सौतेनी व्ययभार गरिएको बताए। उनले भने, ‘सारथी अस्पताल विस्थापित भएको छ। नयाँ ठाउँमा सरेको छ। अन्य व्यापारी साथीहरूको अवस्था पनि यही छ। अछामको घटना ठुलो हो। तर, हामीलाई सौतेनी व्ययभार भयो। हामीलाई केही राहत भएन।’ उनीहरूले मङ्गलवार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राहत वितरणमा विभेद गरेको गुनासो व्यापारीहरूको छ। धनगढीको मुख्य बजार क्षेत्रका व्यापारीका पसलहरू पूर्ण रूपमा धोस्त हुँदा पनि कुनै राहत नपाएको उनीहरूको दुखेसो छ। आगलागी पीडितले १६ महिनादेखि राहतका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दै आएका छन्। तर, प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो उनीहरूको छ।
आगलागीको घटनामा प्रदेश सरकारले राहत दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै आएको थियो। तर, प्रदेश सरकारले यसअघि जाजरकोटमा भूकम्प जाँदा समेत कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सोझै आर्थिक सहयोग गरेको थियो। धनगढी आगलागीको घटनाका पीडितहरूले पटकपटक हारगुहार गर्दा पनि आफूहरूलाई कानुन देखाएर प्रदेश सरकार पन्छाउने काम गर्दै आएको छ। चैत २६ गते अछामको जयगढमा आगलागी हुँदा भने तत्कालै ५० लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको भन्दै धनगढीका व्यापारीहरूले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २० हजार र ५० हजारका दरले मात्र सहयोग गर्न सकिने बताएका थिए। कानुनी बाधाका कारण समस्या रहेको उनले बताएका हुन्।
आगलागीको प्रकृति एउटै भए पनि राहत वितरणमा भने जानाजान आफूहरूलाई विभेद गर्न खोजिएको पीडितहरूको गुनासो छ।
