कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले १२ वटा वडाहरूको जग्गा नापजाँचको काम सकेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका १९ वटा वडाहरूमा १२ वटा वडाहरूमा जग्गाको नापजाँचको काम पूरा भएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा २ हजार तीन सय १२ बिघा जग्गाको नापजाँचको काम सकिएको छ। भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको २ हजार तीन सय १२ बिघा जग्गाको नापजाँच सकिएको हो।
धनगढी उपमहानगरपालिका जग्गाको लालपुर्जा वितरणको चरणमा पुगेको छ। तर, भूमि समस्या समाधान आयोको मापदण्डका कारण वितरणमा समस्या भएको छ। नगर प्रमुख गोपाल हमालले भूमि आयोगको सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर अर्थात् सात दशमलव ६७ धुर मात्र जग्गा वितरण गर्ने मापदण्ड भएकाले समस्या भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘हामीले २ हजार तीन सय १२ बिघा जग्गाको नापजाँच गरेका छौ। १२ वटा वडाहरूको काम सकिएको छ। अन्य वडाहरूको काम पनि हुँदैछ। तर, सहरी क्षेत्रमा साढे सात धुर मात्र जग्गा वितरण गर्ने मापदण्ड छ। हामीले आयोगलाई मापदण्ड सच्याउन भनेका छौ।’
नगर प्रमुख हमालले भूमि आयोगको मापदण्डले जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले सहरी क्षेत्रमा एक व्यक्तिले बिघासम्म पनि जग्गाको भोगचलन गर्दै आएकाले जग्गा धनी पुर्जा वितरणमा समस्या हुने बताएका हुन। उनले भने, ‘आयोगका अध्यक्ष हरि रिजालसँग पनि यो कुरा भनेको छु। यो मापदण्डमा लालपुर्जा वितरण गर्न सकिदैन। सहरी क्षेत्रमा साढे सात धुर वितरण गर्ने भनिएको छ। बाँकी जग्गा खोसेर सुकुम्वासीलाई वितरण गर्न भनिएको छ। धनगढीमा बिघा÷बिघा जग्गा ओगटेकाहरू छन्। उहाँहरू जग्गा छोड्दैनन्। विद्रोह हुन्छ, हरि रिजाल, धनगढी आउदा पनि भनेको थियो। काठमाडौँ जाँदा पनि मैले भनेको छु।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाले २४ जना प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई आयोगले सुरुमा काम थाल्दा नै जग्गाको नापजाँचका लागि खटाएको थियो। भूमि समस्या समाधान आयोग, कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले एक करोड रुपैयाँ धनगढी उपमहानगरपालिकाले हालसम्म जग्गाको नापजाँचमा खर्च गरेको बताएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरणको चरणमा पुगेको भएपनि मापदण्डले समस्या गरेको बताएका हुन्। उनले भने, ‘सहज भएको ठाउँबाट वितरण गर्ने भनेका छौ। नापजाँच र पुर्जा बनाउने तालिम पनि दिएका छौ। नयाँ प्राविधिकहरूलाई तालिम दिएका छौ। प्राविधिकहरूलाई २र३ दिनमा स्थानीय पालिकाहरूमा पठाउछौ। धनगढीको २ महिना भित्र नापजाँचको काम पूरा सकिन्छ।’ भूमि समस्या समाधान आयोगले सहरी क्षेत्रमा सात दशमलव ६७ धुर, सहर उन्मुख क्षेत्रमा तीन कट्ठा र कृषि क्षेत्रमा एक बिघा १० कट्टाको जग्गा वितरण गर्न मापदण्डमा भनेको छ। धनगढीमा सहरी क्षेत्र धेरै रहेकाले आयोगको मापदण्ड अनुसार जग्गाको पुर्जा वितरणमा समस्या भएको हो।
