शेरबहादुर ऐर
धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकाले शिवगंगाका चार वटा घाँटमा नदिजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी आदी) उत्खन्न, संकलन तथा ढुवानी गर्ने गरि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गरेको छ । सोही अनुसार अहिले ती घाँटमा नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन तथा ढुवानी भइरहेको छ ।
धनगढीले यी घाँटको ठेक्का प्रक्रिया गरेको छैन । आफनै इक्साभेटर, टिप्पर र ट्याक्टरको प्रयोग गरि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ स्थित शिवगंगा खोलाको दमौलिया, दिपनगर, भानु माध्यामिक विद्यालय, शिवगंगा र खुटिया खोलाको दोभानमा नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन तथा ढुवानी गरिरहेको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले आफनै सवारी साधन प्रयोग गरि सो खोलामा नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन तथा ढुवानी गरिरहेको भएपनि खुटिया खोला छेउमा अस्थायी क्रसर सञ्चालन गरिरहेको केएस कन्स्ट्रक्सनमा पु¥याईरहेको छ ।
धनगढीले यसरी आफनै सवारीसाधन प्रयोग गरि नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न गरेको भएपनि सो कन्स्ट्रक्सनले राजश्व संकलन गरिरहेको छ । धनगढीको आईई प्रतिवेदन अनुसार यी चार घाटबाट ५६ हजार आठ सय ४७ घनमिटर नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन र ढुवानी गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, सो खोलाबाट तोकिएको भन्दा बढी नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न भइसकेको स्थानीयहरु बताउँछन । तर, धगनढीले आईई गरेका क्षेत्रका खोलामा के–कति घनमिटर नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन भएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने दिन आनाकानी गरेको छ ।
धनगढीले शिवगंगा खोला उत्खन्न, संकलन तथा ढुवानीका लागि ठेक्कामा नलगाएपनि अन्यत्र ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनि यी खोलामा पुगेर जथाभावी नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन तथा ढुवानी गरिरहेको स्थानीयहरु बताउँछन । सो खोलामा जथाभावी उत्खन्नका कारण बस्तीनै कटानको जोखिममा पर्न लागेको स्थानीयहरु बताउँछन ।
जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन भइरहेको भएपनि कुनै पनि निकायले खोलाको अबैध कार्यमा रोक लगाउन सकेको छैन । स्थानीय नरबहादुर देउवाले शिवगंगा पुलको छेउमै नदीमा पुगेर टिप्पर, ट्याक्टरहरुले बालुवा उत्खन्न गरिरहेको बताए । उनले भने –‘खोलामा उत्खन्न नगराउँ भन्दा उल्टै धम्क्याउन आउँछन । हामीले रोक्ने कोसिस गरिरहेका छौं । तर, नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन भइरहेको छ ।’
शिवगंगा झोलुङ्गे पुल क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन हुँदा पुलनै कटानको जोखिममा रहेको स्थानीय सिता ओझाले बताइन । उनले सो क्षेत्रमा बालुवा उत्खन्न गरिरहेको विषय राम्रो नलागेको बताइन । उनले भनिन –‘नदीमा गहिरो खाल्डा पारेर बालुवा उत्खन्न गरिरहेका छन । विहानैदेखि रातीसम्म नदीमा टिप्पर र ट्याक्टर पस्छन । बालुवा संकलन गर्छन अनि जान्छन ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाले नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन तथा ढुवानीका गर्न मिल्ने निश्चित स्थान कायम गरेको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले तोकेको स्थानभन्दा बाहिर गएर जथाभावी नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन तथा ढुवानी भइरहेको पाइएको छ । धनगढीले सात वटा घाटस्थलहरुमा नदिजन्य पदार्थ संकलन, उत्खन्न तथा ढुवानी गर्न पाइने गरि ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
धनगढीले वडा नम्बर २ मोहना, वडा नम्बर १७ (पटेला पुल उत्तर), वडा नम्बर १७ (धनचौरी–१), धनचौरी–२, धनचौरी ३, वडा नम्बर १५ बेली पुल उत्तर, वडा नम्बर १४ खुटिया गाउँ गरि सात वटा घाँटस्थलमा ठेक्का सम्झौता गरेको जनाइएको छ ।
धनगढीको वडा नम्बर १६ र १७ जोड्ने शिवगंगा खोलाको ठेक्का सम्झौता नगरेको भएपनि धनगढीकै मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनिले राजश्व संकलन गरिरहेको हो । विना अनुमति जथाभावी नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन र ढुवानीको राजश्व ठेकेदार कम्पनिले लिइरहेको भएपनि धनगढी सो विषयमा मौन बसेको छ ।
स्थानीय रिता देउवाले ट्याक्टरहरुले खोलामै खाल्डो खनेर बस्तीलाईनै कटानको जोखिममा पारेको बताइन । उनले भनिन –‘हाम्रो बस्तीनै कटानको जोखिममा परिसकेको छ । जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलनमा सम्बन्धित निकायले रोकथाम गराउनुपर्छ । हाम्रो बस्ती कटान हुनबाट जोगाउन तटबन्धन गरिन जरुरी रहेको छ ।’
शिवगंगा नदीमात्र नभई धनगढी र गोदावरी जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा समेत नियमविपरित नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न भइरहेको छ । तर, सम्बन्धित निकाय धनगढी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिले यो विषयमा मौन बसेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ बाट झोलुङ्गे पुल तरेर गोदावरी नगरपालिका हुँदै धनगढी आइरहेका विन्तीराम चौधरीले जथाभावी उत्खन्न कारण पुल कटानको जोखिम परेको बताए । उनले भने –‘नदीको छेउछाउमा बढी नदीजन्य उत्खन्न भइरहेको छ । नगरपालिकाहरुले यस्ता कार्य रोकथाममा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।’
धनगढीले पुल क्षेत्रको माथि पाँच सय मिटर पुलबाटको तल क्षेत्रको एक किलोमिटरभित्र कुनै पनि सवारी साधनले नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ का वडा अध्यक्ष माधव रानाले धनगढीले सूचना जारी गर्दा शिवगंगालाई घाटगद्दी नबनाएको बताए । उनले भने –‘अहिले धनगढीले शिवगंगाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गरेको छ । सूचनामा समेटिएको थिएन ।’ उनले पुलहरुमा नियमविपरित भइरहेको नदिजन्य पदार्थ संकलन, उत्खन्न, ओसारपसार, ढुवानी लगायतका कार्यमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले नियमविपरित भइरहेको नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलनको नियमनमा कसरी कार्य गरिरहेको छ भन्नेबारेमा धनगढीको सरसफाई तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख अशोक अवस्थीले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको स्थानबाहेक अन्यत्र नदिजन्य प्रदार्थ उत्खन्न तथा संकलन र ढुवानी हुन नदिएको बताए । उनले यसका लागि नगर प्रहरी खटाइ नियमनको कार्य भइरहेको बताए ।
कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा ढुवानीका विषयमा अनुगमन भइरहेको बताए । उनले भने –‘अहिले नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन, ओसारपसार तथा ढुवानी नियमन गर्नतर्फ स्थानीय तहहरुनै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन गर्न नपाइने भन्ने होइन । तर, बस्ती, वन, सडक, पुल लगायतलाई असर पु¥याउने कार्यमा नियमन गराउनुपर्छ ।’ उनले नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलनमा अनुगमनमा जाने क्रममा नियमविपरित भइरहेको पाइएको बताउँदै –‘हामीले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दै आइरहेका छौं ।’
धनगढीले अवैध तथा गैरकानुनी रुपमा नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन, ढुवानी, ओसारपसार जस्ता कार्यहरु गरेको पाइएमा जरिवानासहितको कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ । भनिएको छ– ढुवानीका साधन प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई यस कार्यालयले दण्ड जरिवाना स्वरुप पहिलो पटक एक लाख र सोही साधनले दोस्रो पटक उल्लेखित कार्य गरेको पाइएमा दुई लाख तथा पुनः तेस्रो पटक उल्लेखित प्रकृतिको कार्य गरेको पाइएमा निजले प्रयोग गरेको ढुवानी साधनलाई नपाले जफत गरि लिलाम विक्री गर्ने छ । उक्त जरिवाना कार्यालयले आफै असुल गर्नेछ ।’
नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न, संकलन तथा ढुवानीको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेपछि अहिले नियमविपरितका कार्य भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले स्थानीय तहहरुले नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न, संकलन तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उनले भने –‘अहिले धेरै अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । हामीले नियमविपरित नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेको भएपनि जरिवाना गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै रहेको छ । जसका कारण स्थानीय तहहरुले त्यस्ता निकायमा कडाई गर्न सकेको छैन ।’
