धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई सावेशीकरण बनाउन समावेशीतर्फको कोटा बढाएर ४९ प्रतिशत बनाउन सुझाव समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
बिहिबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई बुुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार हाल व्यवस्था गरिएको आरक्षणतर्फको ४५ प्रतिशतलाई बढाएर ४९ प्रतिशत बनाउन सुझाव दिइएको हो । समितिका संयोजक गणेशबहादुर विश्वकर्माले बुुझाएको प्रतिवेदनमा खुल्लातर्फको कोटा घटाएर ५१ प्रतिशत कायम गरि समावेशीतर्फ बढाई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्याको विशेषताका आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा थारू/रानाथारू समुदायको आरक्षण कोटा १५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समावेशीतर्फको ४९ प्रतिशतलाई सतप्रतिशतमानि महिलातर्फ ३३ र बाकी ६७ प्रतिशतमा खुल्ला समावेशी समुहका उम्मेदवारहरुबिच प्रतिष्पर्धा गराई पदपूर्ति गराउन उल्लेख छ ।
महिलातर्फको ३३ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानि महिलाबिच प्रतिष्पर्धा हुने गरि दलिततर्फ १८ प्रतिशत, राना थारु १८, पिछ्डिएका क्षेत्रलाई १०, आदिवासी जनजातीलाई ७, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई ४ प्रतिशत र मधेशी/मुस्लिमलाई एक प्रतिशत समुहका उम्मेदवारहरुबिच प्रतिष्पर्धा गराउन सुझावमा उल्लेख छ ।
यस्तै बाँकी ६७ प्रतिशत खुल्ला समावेशी समुहतर्फ सतप्रतिशतमानि राना/थारु र दलितलाई २६/२६ प्रतिशत, विपन्न वर्गलाई १७ प्रतिशत, पिछ्डिएका वर्गलाई १४, आदिवासी जनजातीतर्फ १०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुतर्फ ६ प्रतिशत र मधेशी/मुस्लिमतर्फ १ प्रतिशत कायम गरि उम्मेदवारहरुबिच प्रतिष्पर्धा गराउन प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘एउटै पदमा लगातार १० वर्षसम्म काम गरेको व्यक्तिलाई स्वतः बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ तर, थारु/रानाथारु, दलित लगायतको सिमान्तकृत समुदायको हकमा सात वर्ष राख्नु उपयूक्त हुने देखिन्छ । यसरी बढुवा भएको व्यक्ति त्योभन्दा अघिल्लो पदमा बढुवा हुँदा आवश्यक शैक्षिक योग्यता भने अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’
समितिले समावेशीकरणका लागि छुट्याएको सिटमा पहिलो पटक पदपूर्ति हुन नसकेमा खुल्ला प्रतियोगितामा गाभिने पद्धति भएकोमा समावेशीतर्फनै रहने गरि दुुई पटकसम्म पून विज्ञापन गर्नु न्यायिक हुने सुझाव दिएको छ ।
समितिले आरक्षण प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरणमा तत्काल जोड दिँदै सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरुको ठुलो हिस्सा श्रेणी विहिन समुहमा प्रवेश गर्ने हुनाले त्यसलाई पनि समावेशीकरणका आधार बनाउँदै अन्य पदहरुमा एक पटक सहायकस्तर र एक पटक अधिकृतस्तरमा आरक्षण दिनु उपयूक्त हुने सुझावमा उल्लेख छ ।
