शान्ति प्रसाद जोशी धनगढी– आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा स्थापनाको सात वर्ष पुरा भएको छ । तर, हालसम्म नागरिकले अनुभव गर्ने गरि आवश्यक नीति तथा कानुनहरु प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेको छैन् ।
प्रदेश सरकारले आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । तर, सञ्चार नीति प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको छैन । जसका कारण आमसञ्चार ऐननै ल्याउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउन सुरसार गरेको छैन् । यहि मंसिर २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आमसञ्चार नीति, २०८१ लाई मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिबाट निर्णय एवं स्वीकृत हुने गरी समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी आफनो मातहात ल्याउने गरि कानुन निर्माण गरेको छ । तर, संघिय सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ऐन तथा कानुनहरु संघिय सरकारका कारण कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको गुनासो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको रहेको छ । तर, सरकार सञ्चालनार्थ आवश्यक कानुनहरु अध्यादेश तथा प्रदेश सभामार्फत ल्याउने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आर्थिक ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो । सरकार परिवर्तनसंगै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनमात्रै प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो । चार महिनासम्म बन्द रहेको प्रदेश सभा बैठक आइतबार बसेको छ । तर, अहिलेपनि आवश्यक कानुनहरु प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले दर्ता गर्न सकेको छैन् ।
प्रदेश सभामा प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवाज उठाउने गरेपनि प्रदेश सरकारले ती कुराको सुनुवाई गर्न नसकेको प्रदेश सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेत्रृ खेमा विष्टले गुनासो गरिन् । उनले भनिन –‘हामीले आफना क्षेत्रका समस्याहरु प्रदेश सभामा राखिरहेका हुन्छौं । तर, सरकारले ति कुराको सुनुवाई गर्न ध्यान दिँदैन् । संघिय सरकारकै निर्देशनमा चलिरहेको यो सरकारले संघियताको अवधारणानै बुझन सकिरहेको छैन् । अहिले पनि जनताको समस्या पुरानै रहेको छ । कुनै सुधार हुन सकिरहेको छैन् । यहि अवस्था हुने भए किन चाहियो प्रदेश सरकार ? बरु स्थानीय तहमा थप अधिकार दिई प्रदेश सरकार खारेज गरिनुपर्छ ।’ २०७४ साल मंसिरमा पहिलो पटक प्रदेश संरचना बनेको थियो । २०७९ साल मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन भएको थियो । तर, दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरु थप संघिय सरकारको दबाबमा पर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले अस्थिरताको मार खेपिरहेका छन् । जनताका माग अनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा प्रदेशनै खारेजको आवाजहरु उठीरहेको प्रति प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश सरकार जनतामैत्री बन्नुपर्ने आवाजहरु प्रदेश सभामा बोल्दासमेत सरकारले ती गुनासाहरु कार्यान्वयन गुनासो उनीहरुको रहेको छ ।
अस्थिरताले प्रदेश सरकार प्रति बढाउँदै निराशा
संघिय सरकारले प्रदेशप्रति उपेक्षा गरेको भन्दै लामो संघर्षको आन्दोलनबाट २०७२ सालमा जारी संविधानले संघियताको अवधारणा ल्याएको थियो । सो अनुसार प्रदेश संरचना निर्माण भएपनि अझै प्रदेशबासीले प्रदेश सरकार भएको अनुुभुति गर्न सकेका छैनन् । संघमा सत्ता समिकरणसंगै प्रधानमन्त्री परिवर्तनले अस्थिरता ल्याएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षनै कार्यकाल पुरा गरे । प्रदेशका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु परिवर्तन भएपनि उनले पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेपछि २०७९ साल मंसिर ४ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेश सभा निर्वाचन भयो । दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनको शुरुवातदेखिनै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने कारणले अस्थिरता सृजना गर्यो । यो दुुई वर्षको अवधिमा चार पटक मुुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनुपरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै २०७९ साल पुस २८ गते नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रसिंह रावलले दोस्रो कार्यकालको पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त भए । तर, उनले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि माघ २७ गते कमलबहादुर शाह मुुख्यमन्त्रीमा नियूक्त भए । उनले २०८१ साल बैशाख ५ गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हाले ।
संघमा सत्ता समिकरणसंगै २०८१ साल वैशाख ६ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दिर्घबहादुर सोडारी नियूक्त भए । तर, उनको कार्यकाल पाँच महिना पनि टिक्न सकेन् । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको सहकार्यमा संघमा नयाँ सरकार गठन भएसंगै साउन २१ गते मुख्यमन्त्रीमा पुनः कमलबहादुर शाह नियूक्त भए । संघमा सत्ता परिवर्तन भएसंगै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने बाँध्यताका कारण यो दुुई वर्षको अवधिमा अस्थिरतासंगै प्रदेश सरकारका कामकारबाहीमा सुस्ता बढेको प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । उनले भने –‘प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा सरकार परिवर्तनको मार खेप्नुपरेको थिएन् । मैले पुरै कार्यकाल पाँच वर्ष विताए । तर, दोस्रो पटकको निर्वाचनपछि प्रदेशमा अस्थिरता बढ्यो ।’
उनले प्रदेश सरकार फेरबदल हुने प्रवृतिका कारण सरकार संचालन गर्न आवश्यक नीति, ऐन, कानुन निर्माणमा ढिलाई हुन गएको बताए । उनले भने –‘यो दुुई वर्षको अवधिमा हामीले निर्माण गरेका कानुनहरु संशोधन भएका छन् । तर, नयाँ ऐन कानुन निर्माण भएका छैनन् । प्रदेश सभा बैठक पनि राम्रो संग बस्न सकेको छैन् ।’ उनले प्रदेश सभामा बैठक राम्रो संग बसाउन नसक्नुनै प्रदेश सरकारको असफलता रहेको बताए । प्रदेश सभा बैठक बस्न नसक्दा प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफना क्षेत्रका प्रमुख समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनन् । सरकारले आफनो सहजताका लागि आह्वान गरेका बैठकमा सहभागि प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवाज उठाएपनि सो समस्या समाधानतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको प्रदेश सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ खेमा विष्टले बताइन् ।
उनले भनिन –‘हामीले बैठकमा आम नागरिकका समस्या, ऐन निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत ती आवाजहरु सुनुवाईमा सरकारले कहिले ध्यान दिएन् । प्रदेश सभाप्रति सरकार यस अवधिमा गम्भिर बन्न सकेन् ।’ आवश्यक ऐन निर्माण गर्न नसक्नुमात्र नभई प्रदेश संरचनालाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि सरकारले गर्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीहरुको धनगढीदेखि काठमाडौं धाउनमै दुुई वर्ष वितेको प्रदेश सभा सदस्यहरुको भनाई छ । नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सभा सदस्य शान्ति विकले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई चलायमान बनाउन नसक्दा आम नागरिकलाई आवश्यक पर्ने ऐन नियम तथा कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको बताइन् ।
सरकार टिकाउन बढाईदै समिति
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सत्ता गठबन्धन नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहकार्यमा बनेको छ । सोही गठबन्धन कायम गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा अन्र्तगत रहेको समिति बढाएको छ । हालसम्म प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सामाजिक विकास समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति रहेका छन् । तर, प्रदेश सरकारले अहिले सरकारले सो समिति बढाउन विशेष समिति गठनको तयारी गरेको छ । प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी युवराज जोशीले भने –‘विशेष समितिको सदस्यका लागि नामावली पठाउन पत्राचार गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म नामावली आएको छैन् । आइतबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा ति नामावली आएपछि समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन कार्यतालिका तयारी गरिने छ । माघ ८ गते बस्ने प्रदेश सभा बैठकले समितिको निर्वाचन कार्यतालिका तयारी गर्ने छ ।’ सत्ता गठबन्धन दलले सहमतिअनुसार कांग्रेसले २ तथा एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले १÷१ वटा समितिको नेतृत्व पाउनेछन् । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीलाई दिने सहमति छ । सामाजिक विकास समिति एमालेले तथा विधायन र विशेष समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ ।
सरकारका उपलब्धी
प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति, अपाङ्गतासम्बन्ी प्रादेशिक नीति ल्याउनुलाई उपलब्धीका रुपमा पेश गरेको छ । यस अवधिमा प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, प्रदेश आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी ऐन, २०८१ र प्रदेश विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभाबाट पारित भएको उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार यस अवधिमा दुई वटा विधेयक, एक नियमावलीका साथै आवश्यक मापदण्ड, मार्गदर्शन र कार्यविधिहरु निर्माण गरिएको जनाइएको छ ।
राजधानी सार्ने चर्चा भाषणमा सिमित
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी घोषणा भएको छ वर्ष पुरा भएको छ । २०७५ साल असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– २ र ४ क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पारित गरेको थियो । राजधानी घोषणा भएको छ वर्ष पुरा हुँदा समेत जग्गा भोगाधिकार नहुँदा भौतिक संरचना निर्माण कार्य शुरु हुन सकेको छैन् । घोषित राजधानीमा भौतिक संरचना बन्न नसकेपछि अहिले पनि प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरु अस्थायी राजधानी धनगढीमा छन् र त्यहीबाट कार्यहरु भइरहेको छ । प्रदेश सभाको दुइ–तिहाई बहुमतबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा सरकारदेखि आम सर्वसाधारणहरु पनि रुष्ट छन् ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीको जग्गा भोगाधिकार छैन् । हामी सरकारलाई छुट छ कि छैन् । अब १० वर्षसम्म पनि राजधानी नबनाउने हो ? यदि गोदावरी कुनै पनि अवस्थामा राजधानी नबनाउने हो भने साथी हो । म त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले केही नबोलौला । धनगढी हो भने धनगढी बनाउ, डडेल्धुरा हो भने डडेल्धुरा हो भनौं, दिपायल हो भने दिपायल भनौ’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा एकिकृत समाजवादी पार्टीका नेता दिर्घबहादुर सोडारीले भने ‘यस्तो अनिर्णयको बन्दी वर्षौसम्म नगरौं । कि त प्रदेश सभाले दुई तिहाइ बहुमतले गरेका कुरा खण्डित गरौं । त्यो खण्डित हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाइहरु सोच्नुहोला । होइन भने जहाँ कार्यान्वयन भएको छ, धेरै टाढा छैन् । नजिकै छ । सम्पूर्ण नजरले सरकार जिम्मेवार भएर निर्माण गरौं । जसरी लुम्बिनी र कर्णालीले नयाँ राजधानी बनाएको छ । आफना भवनहरुमा बसीरहेका छौं । हामी यसमा पनि सुदूर बन्ने ?’ प्रदेश सरकारले भर्खरै ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत घोषित राजधानीमा संरचना निर्माणबारे बजेट विनियोजन नभएपछि प्रदेश सभा सदस्यहरु आक्रोस व्यक्त गरेका थिए ।
‘आज हामी सैद्धान्तिक रूपमा चुकेका छौ । हामी हाम्रो संस्थागत इन्सिच्युसनको बारेमा बेवारिसे छौ भने यो सरकारले अन्य कुरा के गर्न सक्छ’ नेकपा एमालेका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य चक्र मल्लले भने ‘यो बजेटमा राजधानीको बारेमा कहीँ कतै बोलेको देख्नुभएको छ । सुदूरपश्चिमको राजधानी कहाँ हो ?’ उनले डोटीबाट खोसिएको राजधानी दुई तिहाइले गोदावरीमा बनाउने भने पनि अहिले कहाँ गएको भनेर प्रश्न गरे । ‘राजधानीमा वर्षौदेखि प्रदेश संरचना नबनेपछि बजेट छुट्टिँदै आइरहेको बेला अहिलेको सरकारले त्यो सिस्टमबाटै नै किन हटायो ? किन नामोनिसान नै मेटियो’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ तथा प्रदेश सभा सदस्य खेमा विष्टले भनिन् ‘बजेटबाट हटाउने नै भए यो प्रदेश नै खारेज गरिदिऊँ । किन चाहियो प्रदेश ? राजधानी निर्माण गर्ने ठाउँमा मुद्दा परेको छ । त्यहाँ हुन सकेन भने मैले निःशुल्क रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउँछु र, राजधानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भने । अहिले त्यो किन छुट्यो ? त्यो निःशुल्क जग्गा कहाँ गयो । अहिले त्यो किन अगाडि बढ्न सकेन ।’ गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने सरकारी निर्णयबाट स्थानीय निक्कै हौसिएको तर अहिलेसम्म त्यस ठाउँमा राजधानीको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा गोदावरीबासीको आशा निराशामा परिणत भएको अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक देवकोटाले बताए ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारले प्रक्रियागत अनुमति नदिएमा प्रदेश राजधानीको विकल्प खोजिने बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर सुदूरपश्चिमको राजधानी निर्माणका सम्बन्धमा प्रक्रियागत के–के काम भए ? भनेर सोधिएको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रुपमै राजधानीका हकमा भएका प्रक्रियागत कामबारे जानकारी लिइने बताउँदै शाहले अन्य विकल्पमा जान दिन समेत आग्रह गरिएको उल्लेख गरे । ‘मैले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई लिखित रुपमै प्रदेश राजधानीको हकमा प्रक्रिया के–के भएको छ ? भनेर सोधेको छु,’ शाहले भने, ‘अहिले तोकिएको राजधानी निर्माण गर्न संघले अनुमति दिएन भने पनि उहाँलाई विकल्पमा जान दिनुपर्छ, सबै विकल्प खुल्ला गर्नुपर्छ भनेको छु ।’ शाहले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा सम्भवः प्रदेश राजधानीको विकल्पबारे छलफल अघि बढ्न सक्ने बताए ।
