शेरबहादुर ऐर धनगढी– कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित शुक्र माध्यामिक विद्यालयमा दुई कोठे भवन निर्माण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गर्यो । तर, विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा सो विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने भन्दै दश लाख विनियोजन गरेको भएपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको जनाएको हो ।
चुरेमात्र नभई प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक विकास कार्यालय अन्र्तगत विद्यालय भवन तथा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न विद्यालयको भवन, पर्खाल, खेलमैदान निर्माण लगायतमा बजेट विनियोजन गरेको छ’ सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा शाखा प्रमुख लोकेन्द्र भट्टले भने –‘तर, प्रदेश विनियोजन ऐनका कारण कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार विनियोजन ऐनले पूर्वाधार निर्माण गर्न वा गराउन उपभोक्तामार्फत नभई ठेक्का प्रक्रियाबाट जानुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । उनले भने –‘विद्यालयको भवन निर्माण गर्न विनियोजन गरेको बजेट न्यून हो । यसको सुनिश्चितता नभएकोले प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो ।’ मन्त्रालयले यस वर्ष दुई कोठे भवन निर्माण गर्न एक सय बढी विद्यालयमा आठ लाखदेखि २५ लाखसम्म रकम विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको यो प्रतिनिधिमुलक उदाहरण हो । सरकारले विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्नु र हरेक वर्ष नयाँ योजना समेट्दा मन्त्रालयहरुले बजेटलाई कार्यान्वयनमा लग्न समस्या भइरहेको जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएदेखि सामुदायिक भवन निर्माणमा केन्द्रित हुँदै जाने गरेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरुले आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउनका लागि सामुदायिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेका कारण उपभोक्तामार्फत नभई ठेक्का प्रक्रियाबाट जाने गरि विनियोजन ऐन जारी भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले विगत ६ वर्षमा चार सय ४४ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गर्न दुई अर्ब ५५ करोड ११ लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ सम्म क्रमशः ३५, ५७, ४५, ६३, दुई सय ११ र ३३ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गरेको प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन, युवा क्लब, विभिन्न समुदायको संगठन, सहकारी, समूहको नाममा सामुदायिक भवन निर्माण गरेको छ । ती भवनहरु प्रयोग भइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा अनुगमनसमेत भएको छैन । अधिकांश भवन भने बेकामे छन् । मन्त्री र सांसद्हरुको सिफारिसमा निर्माण गरिएका सामुदायिक भवनहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने गरेको सहरी विकास तथा भुवन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी रोहित अधिकारीले बताए । उनले सामुदायिक भवन सञ्चालन, रेखदेख तथा मर्मतको जिम्मेवारी सम्बन्धित वडा कार्यालयको रहेको बताए ।
यस विषयमा महालेखा परीक्षकले समेत हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत जेठ असारमा सार्वजनिक गरेको २०७९÷०८० को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कैलालीले निर्माण गरेका अधिकांश भवन तथा संरचनाहरु मापदण्डसंग मेल नआएको उल्लेख छ । ‘निश्चित प्रयोजन र उद्देश्य किटान नभएका विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरुको नाममा ११ वटा भवन तथा संस्थाहरु, व्यक्तिहरुद्वारा सञ्चालित १७ वटा सहकारी भवनहरु, एक सय २३ वटा जातीय समुदायिक भवनहरु, दुई पत्रकार संघ तथा महासंघका भवनहरु जस्ता गैरसरकारी स्वामित्वका एक सय ५९ संरचनाहरु निर्माणमा २५ करोड सात लाख ७३ हजार रुपैयाँ गरी कुल पुँजीगत बजेटको ४७.११ प्रतिशत खर्च भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित गैरसरकारी भवन निर्माण योजनाहरु कार्यालयलाई प्राप्त कार्यक्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको नदेखिनुका साथै उक्त कार्यमा भएको खर्चप्रति सम्बद्ध योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमामा संलग्न पक्षहरु वित्तीय रुपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’
महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनमा समेत नाफामुलक सहकारीको भवन निर्माणका लागि सरकारी बजेट खर्च भएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीले आठ वटा सहकारीलाई ८३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भवन निर्माण गर्न अनुदान दिएकोमा सरकारी खर्च वितरणमुखी भएको भन्दै टिप्पणी गरेको थियो । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सहरी विकास तथा भवन निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म २१८ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गर्न २८ करोड ८२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उपलब्ध गराएको छ ।
सरोकारवालाहरुले समेत सामुदायिक भवन निर्माणमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्नु भनेको चुनावमा सहयोग गरेका कार्यकर्तालाई रिझाउन खर्च भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्चका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. राजेन्द्रविर चन्दले प्रदेश सरकारले नागरिकले कर तिरेको बजेटलाई कार्यकर्तामाझ छरेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै उत्पादनमुलक काममा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यो अवधिमा सामुदायिक भवन बनाउन गरेको अढाई अर्ब लगानी कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गरेको भए राजश्व उत्पादन हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले कुनै पनि नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न हुँदैन । आफ्नो आम्दानी न्युन रहेको प्रदेश सरकारले आम्दानी बढाउने खालको क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।’
कार्यकर्ता रिझाउन सामुदायिक भवन निर्माणमा खर्च गर्दै आएको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा समेत गैर आवासीय भवन निर्माण शिर्षकमा ३१ करोड ३८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी रोहित अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा सामुदायिक भवन निर्माणको योजना बजेटमा नसमेटिएको बताए ।
बजेट खर्च गर्न सक्दैन सुदूरपश्चिम सरकार
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना सकिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सुरु भएको ६३ दिनपछि बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम सरकार बजेट खर्चमा झन पछाडि छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च एक अर्ब ३२ करोड ३६ लाख अर्थात् सात प्रतिशत मात्रै छ । त्योमध्ये एक अर्ब गत वर्ष गरिएको कामको भुक्तानी दिँदा भएको खर्च हो ।
सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन कुँवरका अनुसार एक अर्बभन्दा बढी गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको योजनाको भुक्तानी हो । उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुने कुरै छैन । बजेट पनि ढिला आयो । भर्खर प्रक्रिया सुरु हुँदैछ ।’
प्रदेश सरकारको कूल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार रहेको छ । चालुतर्फको बजेट १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५ हजार रहेकामा मंसिरसम्म २ अर्ब १२ करोड २ लाख ४४ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा सधैँ कमजोर
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आठ वटा बजेट ल्याएको छ । बजेटको आकार सुरुवातदेखि लगभग उस्तै छ । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा तीन महिनका लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट ल्याएको थियो । त्यो वर्ष ७६ करोड ६ लाख खर्च भएन ।
आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि २५ अर्ब छ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले १० अर्ब ९० करोड २२ लाख खर्च गर्न सकेन । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाखको बजेट ल्याएकोमा १० अर्ब ४७ करोड खर्च भएको थिएन ।
आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा ११ अर्ब ४९ करोड ९५ लाख खर्च भएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । १० अर्ब ५० करोड ९४ लाख खर्च भएन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाखको बजेट ल्याइएकोमा १० अर्ब ९३ करोड पाँच लाख खर्च भएको थिएन । गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाखको बजेट ल्याइएकोमा १० अर्ब ६६ करोड ८० लाख खर्च भएको थिएन ।
प्रदेश सरकारले ल्याएका सात वटा बजेटको कार्यान्वयन अवधि सकिदासम्म ६७ अर्ब बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
