शान्ति प्रसाद जोशी, धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी घोषणा भएको छ वर्ष पुरा भए पनि यकिन रुपमा आजसम्म टुङगो भने लाग्न सकेको छैन् ।
२०७५ साल असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पारित गरेको थियो । राजधानी घोषणा भएको छ वर्ष पुरा हुँदा समेत जग्गा भोगाधिकार नहुँदा भौतिक संरचना निर्माण कार्य शुरु हुन सकेको छैन् । घोषित राजधानीमा भौतिक संरचना बन्न नसकेपछि अहिले पनि प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरु अस्थायी राजधानी धनगढीमा छन् र त्यहीबाट कार्यहरु भइरहेको छ ।
आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशसभाको सातौ स्थापना दिवस मनायो । प्रदेश सभाले प्रदेश राजधानी तोकेको र नामाकरणलाई उपलब्धीको रुपमा लिएको छ । तर, स्थापना दिवसमा बोल्ने सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख, पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुले समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेश राजधानीबारे धारणा राख्न सकेनन् । हरेक पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वमन्त्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले विकास निर्माण, बजेटप्रतिको तिकत्ता, आफना दलका अवधारणाहरु व्यक्त गरे तर, राजधानी कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर कसैले बोल्न सकेनन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश राजधानीबारे सरकारले धारणा व्यक्त गर्न नसक्नु दुखदायि भएको बताए । कार्यक्रमको अन्त्यको समयममा आफ्नो भनाई राख्दै प्रदेशका सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले भने प्रदेशको राजधानिको बिषयमा कुनैपनि माननियले प्रवेश गराउन नसक्नु दुखदायि रहेको बताए ।
उनले भने –‘प्रदेशको राजधानी भनेको प्रदेशको मुटु रहेको र हाल सम्म राजधानी तोकेपनि संरचना निर्माण नहुँदा काम कार्बाहिमा समेत प्रभावित भएको छ ।’ उनले सुदूरपश्चिम भन्दा पछाडी रहेका प्रदेशहरुले समेत आफ्नो राजधानीको टुङ्गो लगाएर पूर्वाधार निर्माण गरि आफनै भवन बसिरहेको बताउँदै ‘सुदूरपश्चिम सरकार अन्य कुरामै अल्झेको छ ।’ उनले संघीय सरकारले अब पनी प्रक्रियागत अनुमति नदिएमा प्रदेश राजधानीको विकल्प अर्को तरिकाले खोजिने बताए । ‘प्रदेश सभाले आफ्नो भत्किएको छानो समेत मर्मत गर्न सक्ने अवस्थामा छैन् । अहिले अन्य प्रदेशले दु्रत गतिमा बिकास गरिरहदा सुदूरपश्चिममा राजधानी घोषणामानै सिमित बनेको छ । अब यस्तै रहने हो भने जनताले मात्रै नभएर स्वयम आफैमा प्रश्न गर्न बाध्य हुनु पर्ने अवस्था श्रृजना हुने छ’ सभामुख भण्डारीले भने ।
मननियहरुको भुमिका नै स्पष्ट हुन नसक्दा अन्योल भएको समेत उनको भनाइ रहेको छ । उनले समानुपातिक र प्रत्यक्ष पर्णालिबाट संसादको संख्या बढे पनी कार्य विभाजन नहुँदा सास्या रहेको बताए । ‘सबै माननियहरुले कानुन निर्माणमा मात्रै ध्यान दिदाँ बेरोजगारी र गरिबिको मारमा रहेको सुदूरपश्चिमका जनताको उद्दारतर्फ कसैल चाँसो दिन सकेका छैनन् । राज्यको अर्बौ लागानी जनप्रतिनिधिहरुलाई सुविधाभोगि बनाउनमै खर्चिनुपरेको छ’ उनले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु घरभाडामा चलिरहेका छन् । प्रदेशका विषयगत समितिहरुलाई गाडिको सुविधा, आवास व्यवस्थापन, विविध खर्च लगायतले राज्यको ठुलो आर्थिक भार जनप्रतिनिधिहरुमै खर्चिदा प्रदेशका जनताको आँकाक्षा अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन् । प्रदेश सरकारले विलासिता खर्चमा कटौति गरि जनताको चाहना अनुसार आधारभुत सेवाको पहुँचमा ल्याउनतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।
