धनगढी– शिक्षा ऐनमा विभिन्न मागहरु समावेश गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षकहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खडकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
बिहिबार दिउँसो धनगढीको ट्राफिक चौराहदेखि हात्तमा कालोपट्टी बाँधेर मौन र्याली गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुगेका शिक्षकहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरुले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सञ्चालित आन्दोलनको बलमा नेपाल सरकारसँग महत्वपूर्ण सहमतीहरू भएको भन्दै ‘अब स्थायी, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, अस्थायी÷करार,प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खालका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सबै मागमुद्दाहरु सम्बोधन हुने विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक–कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु आवश्यक छ ।’
उनीहरुले भने ‘तर विगतमा भएका सबै सहमती सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कामबाट राज्य अझै अनेक बहाना गरी भाग्ने प्रयत्नमा रहेको देखिन्छ ।’
अहिले विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहेकै बेला ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा आम शिक्षकको भावना विपरित निवृत्तीभरण सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुले पनि यो कुराको पुष्टि भएको आन्दोलन परिचालन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए ।
उनले सरकारकै निर्णयबाट हुनसक्ने बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको लागि उचित तलवमान, शिक्षकको ग्रेड मिलान, शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक अस्पताल, शिक्षक सरुवा कार्यविधिको खोरेजी, मासिक तलव भुक्तानी जस्ता सामान्य काम समेत नगरिनुबाट सरकारको शिक्षा, शिक्षक र कर्मचारी विरोधी सोच रहेको प्रष्ट भएको बताए ।
उनले भने –‘यसर्थ विगतमा भएका सबै सहमती सम्बोधन हुने गरी, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक–कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन अब आन्दोलन जानु बाहेक कुनै विकल्प रहेन । त्यसैले मिति २०८१ माघ १६ र १७ गते बसेको राष्ट्रिय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम थालनी गरेका छौं । आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा आगामी चरणमा अबरोधात्मक, अबज्ञा (बहिष्कार) र काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु लिएर हामी अघि बढ्नेछौं ।’
उनले महासङ्घले गर्ने आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म नरोकिने बताए । ‘विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची–८ अर्थात् स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा समावेश गरिएका कारण अहिले विद्यालयमा स्थानीय राजनीतिक द्वन्द र आग्रहले आकार ग्रहण गरिरहेको छ’ उनले भने ‘यसबाट आम शिक्षक कर्मचारी पीडित भएका छन् । त्यसैले यो संवैधानिक प्रबन्धमा परिवर्तन गरी विद्यालय शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची अर्थात अनुसूची –९ मा राखिनुपर्छ भन्ने माग सबै शिक्षक–कर्मचारीको रहेको छ । संविधान संशोधन गर्दा यो विषय पनि सम्बोधन हुन जरुरी छ ।’
