काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ ।
नयाँ मापदण्डसहितको निर्देशिका स्वीकृति गरेको छ। यसअघि शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै रोक्का सरुवा फुकुवा भएको छ। अब यही निर्देशिका बमोजिम शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन हुने भएको छ।
कार्यविधि अनुसार सरुवाका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार निवेदन दिएको ३० दिनभित्रमा सरुवा गरिने प्रावधान राखिएको छ । निर्देशिका जारी भएसँगै शिक्षकले सरुवाका लागि विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । निर्देशिकाको दफा ७ को उपदफा २ मा अनिवार्य अवकाश हुने भई शिक्षकको पद रिक्त हुने भएमा तीन दिन अगावै सरुवासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुु पर्ने भएको छ।
आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत निर्देशिकामा आवश्यकता अनुसार शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) मा राखेर सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइट समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा सबैको जानकारीका लागि राख्नुपर्नेछ ।
रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिम आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिनुपर्नेछ। आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा निवेदकको विवरण टाँस गर्नुपर्ने निर्देशिका उल्लेख छ ।
सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारणको कार्यविधि पनि राखिएको छ । निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
शिक्षक सरुवा लगायतका विषय सहज र सरल बनाई शिक्षकलाई थप प्रोत्साहित बनाउन मन्त्रालयले थप योजनाहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ । निर्देशिकामा सरुवा सहमति दिन नहुने अवस्थाहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिएको÷दिएको पाइएमा दुवैलाई प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ ।
विशेष कारणको अवस्थाका शिक्षक (घातक रोग लागेका, अपाङ्गता भएका, तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चाको आमा) र मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएका शिक्षकको हकमा विशेष कारणको अवस्थामा राखिएको छ । त्यस्ता शिक्षकहरूको हकमा सम्बन्धित इकाईबाट जान चाहेको विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त भएमा जुनसुकै बखत सरुवा जान सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमान योग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका बनाएको बताइन् ।
‘शिक्षण पेसालाई गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाउने हाम्रो प्रयास हो । शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतमा मन्त्रालयको सुधारको कार्ययोजनामा यो निर्देशिका प्रस्थान बिन्दु हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।