शेर बहादुर ऐर धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सत्तागठबन्धन दलभित्र विभिन्न क्षेत्रमा राजनीतिक नियूक्तिका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । तर, प्रदेश सरकार ति निकायलाई चलायमान बनाउनभन्दा पनि आफना मान्छेलाई संरक्षण गर्नमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । प्रदेश सरकारमातहात रहेका खेलकुद परिषद, युवा परिषद, सेती प्रादेशिक, महाकाली प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालहरुमा सदस्य सचिव तथा अध्यक्षहरु नियूक्त गर्नका लागि छलफलमा रहेको जनाइएको छ । अहिले विभिन्न निकायमा नियूक्ति लिनका लागि दलमा आवद्ध व्यक्तिहरु सक्रिय रुपमा लागेका छन ।
दलभित्रकै भागवण्डा मिलाउने नाममा नियूक्त हुने व्यक्तिहरुकै कारण परिषदहरुले सक्षम रुपमा काम गर्न नसकेका ज्वलन्त उदाहरण छन । तर, यस विषयमा सरकार बढी जिम्मेवार देखिन्न । प्रदेशमा फरक र जिल्लामा फरक दलका व्यक्ति नियूक्त हुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन । प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा खेलकुद ऐन ल्यायो । सो अनुसार प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्लामा खेलकुद समिति बन्यो । प्रदेशमा नियूक्त भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका दिपक सिंह थिए भने जिल्लामा नेपाली काँग्रेस र माओवादी पार्टीका अध्यक्षहरु नियूक्त गरियो । ‘फरक दलमै रहेका कारणका प्रदेशले जिल्लालाई कुनै कार्यक्रम दिएन’ जिल्ला अध्यक्षमा नियूक्त भएका ति अध्यक्षले नाम नलेख्ने सर्तमा भने –‘खेलकुदमा नियूक्त हुँदा जिल्लाभित्र खेलकुद गतिविधिहरु बढाउन अठोटका साथ पद लगियो तर, प्रदेशका कारण हाम्रो सक्रियता देखिएन ।’
माथिको उदाहरण प्रतिनिधिमुलक मात्र हो । राजनीतिक नियूक्त हुने निकायमा एकै दलका व्यक्ति नियूक्त गर्दा काम गर्न सहज हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन । अहिले सत्तागठबन्धन दलभित्र नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सरकार रहेको छ । सत्तागठबन्धनभित्र प्रदेश सदस्य सचिव लिने दलले जिल्ला अध्यक्ष र सदस्यमा भागवण्डा खोजिरहेका छन भने जिल्ला अस्पतालमा अध्यक्ष हुने दलले सदस्य नपाउने गरि छलफल भइरहेको छ । यसरी नियूक्त गर्दा संस्था स्थापना भएको उद्देश्य अनुरुप काम नहुने भएकाले सत्तागठबन्धन दलहरुले यसप्रति ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँछन । सत्ता गठबन्धन दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले समेट्दै बनाइएको सुदूरपश्चिमस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको दोस्रो बैठक बसेको छ । यसअघि ८ पुसमा बसेको राजनीतिक संयन्त्रको पहिलो बैठकले पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने पद बाँडफाटका छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि प्रदेश सरकारले एमाले र काँग्रेसबीच भएको भागबण्डा सहमतिअनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति गरिसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश खेलकुद परिषद्, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, प्रदेश युवा परिषद्, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ता, चार वटा पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समिति, प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, जिल्लास्तरीय अस्पताल र आयुर्वेद चिकित्सालयको व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको छ । यीमध्ये केही पद रिक्त भइसकेका छन् भने अधिकांश पदाधिकारीको कार्यकाल यसै वर्ष सकिदै छ ।
२०७८ फागुन २९ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । सेती प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा नरबहादुर शाह र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा कृष्णानन्द भट्ट नियूक्त भएका थिए । त्यस्तै, टीकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा झपटबहादुर सोडारी, अछाम जिल्ला अस्पतालमा शिव बोगटी, बाजुरामा मानबहादुर कार्की, बझाङमा सुनबहादुर सिंह, दार्चुलामा दीपक जोशी र बैतडी जिल्ला अस्पतालमा पार्वती भट्ट नियुक्त भएका थिए । सरकारले जिल्ला अस्पताल डोटीको अध्यक्षमा धनबहादुर नेपालीलाई २०७८ चैतमा नियुक्त गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार डोटीबाहेक प्रदेश मातहतका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि यसै महिना सकिएको छ । डोटी जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल भने चैतसम्म छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले भागवण्डा गर्ने तयारीमा लागेका छन् । दुई प्रादेशिक अस्पतालमध्ये सेतीमा काँग्रेस र महाकालीमा एमालेले अध्यक्ष पाउने सम्भावना छ ।
०७७ चैतमा चार वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा दीपकबहादुर सिंह नियुक्त भएका थिए । परिषद्को सदस्य सचिवमा काँग्रेसले नै दावी गरेको छ । प्रदेश युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष युवराज कुँवरको चार वर्षे कार्यकाल पनि आगामी जेठमा सकिँदै छ । परिसदमा उपाध्यक्ष नियुक्तिमा एमालेको दाबी छ । प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा चार वटा पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र तीन सदस्य मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्त गर्दै आएको छ । रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्षलगायतको पद रिक्त भइसकेको छ । त्यहाँ राजनीतिक नियुक्तिका लागि अछामका काँग्रेस र एमालेका नेता प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म लविङ गरिरहेका छन् । ०७७ असोजमा रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चक्र रावल नियुक्त भएका थिए ।
त्यस्तै खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्षलगायत पदाधिकारीको कार्यकाल माघदेखि रिक्त छ । त्यहाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि त रकमको मोलमोलाई नै भइरहेको छ । खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको अध्यक्षमा २०७७ पुसमा हर्कबहादुर सिंह नियुक्त भएका थिए । बैद्यनाथ धाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति अछामको अध्यक्षमा खड्गबहादुर खड्काको कार्यकाल पनि चैतमा सकिदै छ । सरकारले उनलाई २०७७ चैतमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । बडीकेदार क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष देबहादुर बोहराको कार्यकाल भने २०८२ असारसम्म छ ।
