धनगढी – कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको बडिकेदारसम्मको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे कार्य पूरा भएसँगै योजना कार्यालय खारेजी भएको छ । यस्तै, बडिकेदारदेखि बोगटानसम्मको २४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा योजना कार्यालय नै खारेजीमा परेको छ ।
संघीय सरकारले सहजपुर–बोगटान सडक योजना कार्यालय खारेजी गरे पनि सडक हस्तान्तरण प्रक्रिया अझै टुंगो लागेको छैन । यसलाई सडक डिभिजन कार्यालय डोटी वा महेन्द्रनगरलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर, सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश भट्टराईले हालसम्म कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् ।
संघीय सरकारको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ३६ किलोमिटर सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि दुई अर्ब ५० करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाँकी सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि संघीय सरकारले २४ किलोमिटर सडकको मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको थियो । तर, योजना कार्यालय खारेजी भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले संघीय सरकारलाई बजेट माग गर्दै फाइल पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयमा अझै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारतीय राजदूतावासमा बजेट प्रस्ताव पठाउनु पर्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता सम्भावना टरेको छ । सूचना अधिकारी क्षितिज जोशीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र बजेट विनियोजन हुने सम्भावना छ ।
यसबीच, सहजपुर–विपीनगर–बोगटान सडकको पुरानो ठेक्काको काम सकिएको छ । संघीय सरकारले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरे पनि योजना कार्यालय खारेजी भएपछि सडक निर्माणको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
