काठमाडौं– फरक दलका नेताहरू पनि घुस खान र अनियमितता गर्न कसरी एक हुन्छन् भन्ने उदाहरण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भेटिएको छ ।
यही शनिबार राजीनामा दिएका प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले गरेको आर्थिक चलखेलमा एमालेका नेतासमेत जोडिएका हुन् । उक्त अडियोबारे नयाँ खुलासा भएसँगै फरक दल भए पनि उक्त अनियमिततामा एमाले नेता नारदमुनि राना मुछिएका हुन् ।
केही दिनअघि अनुमोदनखबरसहितका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेको अडियोमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतासमेत रहेका चौधरी र एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य नारदमुनि रानाबीच घुस लिने विषयमा छलफल भएको भेटिएको हो ।
यसअघि उक्त घुस प्रकरणमा मन्त्री चौधरी मात्रै मुछिएका थिए । तर उक्त घुसको डिलका क्रममा एमाले नेता राना पनि छलफलमा रहेको खुलेको छ । बहालवाला मन्त्रीतर्फ केन्द्रित हुँदा नारदमुनिबारे कसैले ध्यान दिएका थिएनन् ।
तर सार्वजनिक भएको उक्त अडियोमा रानाले नै मन्त्री चौधरीलाई दीगो व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन, त्यसमा काम गर्ने तरिका पनि सिकाएका छन् । उनले अघिल्लो शुक्रबार नै कार्यविधि बनाएर कार्यदलमार्फत् शनिबारको बैठकमा पास गर्न पनि सिकाएको अडियोमा सुनिन्छ ।
०७४ मा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा कांग्रेस नेतृ आरजु राणालाई हराएका राना ०७९ मा झिनो मतले कैलाली ५ मा पराजित भए । ०७४ मा जितेपछि केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्दाको समय २०७८ जेठमा १७ दिन वनमन्त्री (अदालतले मान्यता नदिएको) बनेका रानाले चौधरीलाई दुवै मिल्नुपर्ने पनि सुझाएका छन् ।
अडियो
‘तपाईं र म फेरि चुनाव लड्नुपर्छ, जित्नका लागि पैसा कमाउनुपर्छ’, शनिबार राजीनामा दिएका मन्त्री चौधरीसँग रानाले यस्तो आशय अडियोमा गरेका छन् । उक्त अडियोमा दुईजनाबीच कुराकानी हुँदा कांग्रेस नेतृ एवम् परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवाको समेत नाम लिइएको छ ।
मन्त्री चौधरीले नेतृ आरजुसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध ठिकै रहेकाले समस्या नहुने बताएका छन् । उनले यो मन्त्रालय आफूलाई मुख्यमन्त्री कमल शाहले दिएको बताउँदै आफूहरू सरकारमा नहुने हो भने एमालेले मुख्यमन्त्री शाहलाई नचाइहाल्ने टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
मन्त्री चौधरीलाई नेता रानाले लुम्बिनीको दीगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि हेरेर कैलालीको पनि बनाउन अडियोमा भनिरहेको सुन्न सकिन्छ । तर, मन्त्री चौधरीले, ‘कैलालीको होइन, सुदूरपश्चिमको भनेर’ रानालाई सच्याउन लगाउँछन् ।
कार्यविधि बनाउँदा वनसम्बन्धी काम गर्ने ठेकेदारबाट ३० लाख आउने र त्यो रकम मुख्यमन्त्री, स्वयम् मन्त्री, नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई मिलाउने योजना अडियोमा छ । एमालेलाई नारद आफैँले मिलाउने कुरा गरिरहेका छन् ।
मन्त्री चौधरीलाई एमाले नेता रानाले सरकार रहने, ढल्ने भन्न नसकिने भएकाले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधिको काम सकिहाल्न भनिरहेका हुन्छन् । उनले सुदूरपश्चिमका १० वटै डिभिजन वन अधिकृतको काम हेर्ने र सरुवा गर्ने कुरा पनि चौधरीसँग गरेका छन् ।
उक्त अडियोमा वनका कर्मचारी सरुवा गर्दा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई समेत पैसा दिएको खुलासा गरिएको छ । त्यही विषयलाई लिएर प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शाहलेसमेत नैतिकता देखाउनु पर्ने कुरा प्रतिपक्षीले उठाएका छन् ।
अडियो बाहिरिएपछि मन्त्री चौधरीले शनिबार नै मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा राजीनामा दिइसकेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ झण्डै १४ करोड राजश्व संकलन भएको छ । पहिले वैज्ञानिक वन भनिएको कार्यक्रमलाई अहिले दीगो वन व्यवस्थापन नाम दिइएको छ । नयाँ नीतिबाट नयाँ रुख हुर्काउन पुराना काट्दा हरेक वर्ष यो राजश्वभन्दा ४० गुणा बढी संकलन हुने अपेक्षा छ । करिब पाँच वर्षदेखि संघीय सरकारका कारण वैज्ञानिक वन (दीगो वन व्यवस्थापन) रोकिएको छ ।
यसअघि कैलाली र कञ्चनपुर ६५ सामुदायिकलाई वैज्ञानिक वनमा लैजान खोजिएको थियो । प्रदेशले अब तीसहितका सामुदायिक वनलाई दीगो वन व्यवस्थापनमा लैजाने तयारी गर्दैछ ।
विवाद
२०७० सालमा संविधान सभा सदस्य बनेका रानाले रातो पासपोर्ट बेचेको आरोपमा मुद्दासमेत खेपिरहेका छन् । कैलालीमा पनि सीमा क्षेत्रको तस्करीमा संलग्नताको आरोप उनलाई लाग्ने गर्छ । कडा स्वभावको छवि बनाएका रानाको अडियोबारे सञ्चारमाध्यम पनि मौनता साँधेर बसेका छन् ।
अहिले सुदूरपश्चिममा नारदमनिलाई जोगाएर मन्त्री चौधरीलाई मात्रै घानमा हालेको गुनासो छ । उता एमालेनिकट पत्रकार राजेन्द्र नाथले वनमन्त्रीले मुख्यमन्त्री मिलाउने, नारदमुनिले एमालेको जिम्मेवारी लिने भनेर व्यंग्य गरेका छन् । नाथ एमालेबाट राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री हुँदा उनको सचिवलयमा कार्यरत थिए ।
