शेरबहादुर ऐर धनगढी– सुदूरपश्चिमप्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । मुख्यमन्त्रीशाहको नेतृत्वमा बनेको छ मन्त्रीतथातीन राज्यमन्त्री छन्। जसमामहिलाले राज्यमन्त्रीमै सिमित हुनुपरेको छ।
दुई वर्ष नपुग्दै प्रदेशमा पाँचौं मुख्यमन्त्री बनेकाहुन शाह। तर, यसपटक पनि उनले महिला समावेशी बनाउन पुनः राज्यमन्त्रीमै सिमित पारेका छन्। नेपालीकाँग्रेसबाट समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती खडका सामाजिकविकास राज्यमन्त्री र नेकपाएमालेबाट समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यनिर्मला देवी साउँदभौतिकपूर्वाधार राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने गरी बनेको संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यकानिकायमा सहभागिताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा भनिएको छ,– ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासीजनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगताभएका व्यक्ति, लैंगिकतथा यौनिकअल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रकानागरिक तथाआर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यकानिकायमा सहभागिताको हकहुनेछ।’
यसअघि पनि कांग्रेस नेताशाहको नेतृत्वमा रहेको नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जनामात्रै महिला थिइन, त्यो पनि राज्यमन्त्री। माओवादीबाट गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन, वनतथावातावरण राज्यमन्त्रीकारूपमा सरकारमा थिइन् ।
५३ सदस्यीयप्रदेश सभामा १८ जनामहिला सहभागिता रहेको छ । जसमा दलितमहिला चार र एक पुरुष छन् । तर, दलितमहिलालाई मन्त्रीबनाउनतर्फ यो सरकारले ध्यानदिनसकेन् । दलितको प्रतिनिधित्वगर्दै भौतिकपूर्वाधार मन्त्रीमा हिरा सार्की छन् । प्रदेश सभामामहिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुँदा सरकारमा भने त्यो सहभागिता पुग्न नसकेको महिला सांसदहरुको भनाई छ । नेकपा माओवादीकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री लक्ष्मी विकले भनिन –‘१० सदस्यीय सरकार बन्दाजम्मादुई जनामहिलालाई मन्त्रीबनाइयो त्यो पनि राज्यमन्त्रीमै सिमित राखिएको छ ।’
उनले भनिन– ‘महिला सहभागिता पूर्ण रुपमा सरकारले गराउन सकिरहेको छैन् । समावेशीबनाउने नाममा महिलालाई राज्यमन्त्रीमै सिमित पार्ने गरिएको छ । त्यसमापनि दलित महिलालाई समेट्न सरकारले सकेको छैन् ।’ मुख्यमन्त्री दिर्घबहादुर सोडारीको नेतृत्वमा दलितको प्रतिनिधित्वगर्दै पहिलो पटक दलित महिलाबाट लक्ष्मीआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेकीथिइन् । त्यो पनि आठ दिनको ।उनलाई साउन ८ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने साउन १८ गते सोडारी नेतृत्वको सरकार बाहिरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारमा महिलाले अवसर नपाउनुको मुख्यकारण महिलाप्रतिको अविश्वास रहेको महिला सांसदहरुको प्रतिक्रिया छ । ‘पहिलो कुरा त पुरुषवादी मानसिकताभयो, महिलाहरू स्वयं पनि अग्रसर हुन नसकेको देखिन्छ,’ लक्ष्मीले भनिन् । ‘मुख्यमन्त्रीशाहले महिलालाई राज्यमन्त्री त बनाए । तर मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन सकेनन’उनले भनिन् ‘मन्त्रालयमा मन्त्री पुरुषहरु छन् । राज्यमन्त्रीदिएर खाली समावेशी सरकार बनाएका छौं भन्ने देखाउन खोजेको छ यो सरकारले ।’
म्हिला अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरेले सरकार र सदनमा महिला सहभागिता बलियो बनाउन महिला सांसदले नै दलभित्र जोडदार पहलगर्नुपर्ने बताइन् । यसकालागि निर्वाचनकै वेला उम्मेदवार चयनगर्दा सक्षम महिला चयनगर्नु आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ।