शेरबहादुर ऐर
धनगढी – कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गा सहकार्य वा औपचारिक अनुमति विना प्रयोगमा ल्याएको पाइएको छ । उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १ मा रहेको यो जग्गामा निःशुल्क पार्किङ सुविधा सञ्चालन गरिरहेको छ, जहाँ मोटरसाइकल, स्कुटी, अटो, कार र जिप पार्क गर्न सकिन्छ । तर, जग्गा धनी निकाय अझै अनविज्ञ रहेको देखिएको छ ।
अहिले निशुल्क भए पनि, भविष्यमा शुल्क लाग्ने सम्भावना पनि छ । स्थानीय तहले सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको भए पनि सहकार्य स्पष्ट छैन । सुरक्षा र व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
स्थानीय प्रशासनले भने सडकमा पार्किङ व्यवस्थापन गरेर यातायात अवरुद्ध हुने समस्या कम गर्ने प्रयास गरेको छ । नगर प्रमुख गोपाल हमालले सामाजिक सञ्जालमार्फत तस्बिर पोष्ट गर्दै भनेका छन् कि सडक साँघुरो भए पनि पार्किङले यातायातलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
धनगढी विमानस्थलका प्रमुख बालाकुमार सिंहले भने ‘हामीलाई यस जग्गा वडा नम्बर १ मा रहेको कुरा भर्खरै थाहा भयो । कुनै पनि सरकारी जग्गा बिना सहकार्य प्रयोग गर्न पाइँदैन । म अध्ययन गरेर जानकारी दिनेछु ।’
स्थानीय तहले सरकारी निकायको सम्पत्ति बिना अनुमति प्रयोग गर्दा संघीय संरचना र कानूनी शासनमा चुनौती उत्पन्न भएको देखिन्छ । यो घटनाले कम्तीमा तीन कानूनी प्रावधानको उल्लंघनको संकेत दिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले स्वीकार गरेका छन् कि पार्किङको लागि प्रयोग गरिएको जग्गा प्राधिकरणको हो र स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य बिना प्रयोग गर्न पाउँदैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार, अन्य सरकारी निकायको सम्पत्ति प्रयोग गर्न लिखित स्वीकृति अनिवार्य छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ ले प्राधिकरणको जग्गा निर्णय विना प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले सार्वजनिक सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोगमा कानूनी कारबाहीको बाटो खोल्दछ ।
हाल पार्किङ निशुल्क भए पनि भविष्यमा शुल्क उठाउने योजना हुनसक्ने शंका बासिन्दामा छ । खुलेआम पार्किङ संचालन गर्दा सुरक्षा चुनौती र व्यवस्थापनमा स्पष्टता नहुनु पनि समस्या भएको छ । स्थानीय स्रोतका अनुसार, धनगढीमा कानूनी अनुमति बिना सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्ने अभ्यास पहिलेदेखि देखिन्थ्यो । तर सम्बन्धित निकाय मौन रहेका थिए ।
नेताहरुले विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्ति, राजनीतिक दललाई धनगढी विमानस्थलको १० कठठा जग्गा बाँडेको आरोप लगाउने स्वयम नगर प्रमुख गोपाल हमालले सम्बन्धित निकायसंग सहकार्य नगरि पार्किङ स्थान बनाएपछि जानकारी लिन सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आएनन ।
धगनढी प्रशासकिय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्कीले भने –‘क्यानको जग्गामा निशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता भए–नभएको बारे हामीले इन्जिनियर भट्टसँग जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ ।’
इन्जिनियर भट्टले भने –‘मसँग यस विषयमा कुनै जानकारी छैन ।’
संघीय सरकार मातहतको निकायको जग्गामा स्थानीय तहले एकपक्षीय निर्णय गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय विफल भएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा अन्य स्थानीय तहलाई पनि ‘पहिले प्रयोग, पछि कानुनी प्रक्रिया’ गर्ने गलत नजिर बनाउन सक्छ ।
नागरिक सुविधाको नाममा कानून र स्वामित्वको सीमारेखा मिचिँदा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण कसले गर्ने र जवाफदेहिता कसले लिने ? अहिले यही प्रश्न धनगढी उपमहानगरपालिकाको निर्णयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको पार्किङ सुविधा केवल यातायातको व्यवस्थापन मात्र नभएर कानूनी शासन, संघीय समन्वय र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । स्थानीय तहले नागरिक सुविधा बढाउने उद्देश्य राखे पनि कानूनी प्रक्रिया र स्वामित्वको सम्मान नगरेको खण्डमा भविष्यमा अन्य सरकारी जग्गा प्रयोग र अतिक्रमण विवाद बढ्न सक्छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले कानूनी आधार प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने, वा प्राधिकरणको जग्गाबाट पार्किङ हटाउने–यो अब सबैको ध्यान केन्द्रित विषय बनिसकेको छ ।
संघीय संरचना, कानूनी प्रक्रिया, र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका दृष्टिले यो विषय महत्वपूर्ण उदाहरण हो । सार्वजनिक सुविधा र कानूनी प्रक्रिया बीच सन्तुलन कायम गर्न सहकार्य अनिवार्य छ ।