शेरबहादुर ऐर
सञ्चारमाध्यमलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र होइन, सरकार र जनताबीचको भरोसाको पुल पनि मानिन्छ । राज्यले बनाएका नीति, योजना र कार्यक्रम जनतासम्म पु¥याउने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गर्छ भने जनताका पीडा, समस्या, गुनासा र आवाज सरकारसम्म पु¥याउने कार्य पनि यही क्षेत्रले गर्दै आएको छ । त्यसैले सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको एउटा अंगका रूपमा सम्मान गरिन्छ । तर पछिल्लो समय नेपालका सञ्चारमाध्यम अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । विशेषगरी एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजन जस्ता परम्परागत सञ्चारमाध्यम आर्थिक, प्राविधिक र नीतिगत दबाबका कारण अस्तित्वको लडाइँमा उत्रिएका छन् ।
सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, सामाजिक सञ्जालको विस्तार, कोभिड–१९ महामारी, बदलिँदो पुस्ताको सूचना उपभोग गर्ने शैली तथा सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी नीतिले नेपाली सञ्चार क्षेत्रलाई गम्भीर अन्योलमा पारेको छ । सञ्चार उद्यमी मात्र होइन, हजारौं सञ्चारकर्मीको भविष्य समेत असुरक्षित बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका सञ्चार क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने हुनुपर्नेमा उल्टै निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने खालको देखिन थालेको आरोप बढ्दो छ ।
एक समय थियो– रेडियो गाउँ–गाउँमा सूचना र चेतनाको प्रमुख माध्यम थियो । बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म मानिसहरू रेडियो सुन्थे । टेलिभिजनले दृश्यसहित सूचना दियो भने पत्रपत्रिकाले गहिरो विश्लेषण र तथ्य प्रस्तुत गर्थे । तर अहिले मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जालले सूचना उपभोगको शैली नै बदलिदिएको छ ।
फेसबुक, युट्युब, टिकटक, एक्स, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मले सूचना तत्कालै उपलब्ध गराइरहेका छन् । विशेषगरी जेन–जी पुस्ता परम्परागत सञ्चारमाध्यमभन्दा डिजिटल प्लेटफर्मतर्फ आकर्षित भएको छ । फलस्वरूप एफएम रेडियोको श्रोता घटेको छ, पत्रपत्रिकाको बिक्री कम भएको छ र टेलिभिजनको दर्शक संख्या पनि कमजोर बन्दै गएको छ ।
यसमा सञ्चार संस्थाहरूको कमजोरी पनि देखिन्छ । समयअनुसार आफूलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्न नसक्ने, नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्ने र सामग्री उत्पादनमा नवप्रवर्तन गर्न नसक्ने समस्या धेरै सञ्चारगृहमा देखिएको छ । तर यसको अर्थ राज्यले सञ्चार क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ भन्ने होइन । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र कमजोर हुनु भनेको राज्य कमजोर हुनु हो ।
कोभिड–१९ महामारीले नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो आर्थिक आघात दियो । महामारीका बेला उद्योग, व्यापार, पर्यटन र निजी क्षेत्र ठप्प हुँदा विज्ञापन बजार नै सुक्यो । अधिकांश सञ्चार संस्थाले पत्रकार कटौती गरे, तलब घटाए वा महिनौंसम्म तलब दिन सकेनन् ।
धेरै स्थानीय एफएम रेडियो बन्द हुने अवस्थामा पुगे । कतिपय पत्रपत्रिकाले छापा संस्करण बन्द गरे । टेलिभिजनहरू सञ्चालन खर्च धान्न संघर्ष गर्न बाध्य भए । महामारीको समयमा नागरिकलाई सही सूचना दिन सञ्चारमाध्यम अग्रपंक्तिमा रहे पनि राज्यले उनीहरूको संरक्षणमा अपेक्षित कदम चाल्न सकेन ।
विडम्बना के छ भने, संकटको समयमा सञ्चारकर्मीले ज्यान जोखिममा राखेर काम गरे । संक्रमित क्षेत्रसम्म पुगेर समाचार संकलन गरे, जनचेतना फैलाए र अफवाह नियन्त्रणमा भूमिका खेले । तर संकटपछि उनीहरूलाई प्रोत्साहन होइन झन् असुरक्षा र बेरोजगारीको सामना गर्नुपर्यो ।
पछिल्लो समय सरकारद्वारा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको कटौती वा नियन्त्रणको नीति सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा केही मापदण्ड लागू गरेको छ । तर व्यवहारमा यसले साना तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई थप कमजोर बनाएको गुनासो बढेको छ ।
नेपालमा धेरै सञ्चारमाध्यमको मुख्य आम्दानी स्रोत सरकारी विज्ञापन नै हो । निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त विज्ञापन नआउँदा स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजन सरकारी विज्ञापनकै भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए । तर अहिले त्यो स्रोत सिमित हुँदा धेरै सञ्चार संस्थाको आर्थिक अवस्था धराशायी बन्दै गएको छ ।
सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन प्रकाशनमा व्यापक वेथिति रहेको तर्क गर्ने गरेको छ । वास्तवमै केही सञ्चार संस्थाले पहुँच र प्रभावका आधारमा अनावश्यक रूपमा विज्ञापन लिने, वास्तविक प्रसारण वा प्रकाशन नगरी रकम असुल्ने तथा विज्ञापन एजेन्सीसँग मिलेमतो गर्ने प्रवृत्ति थियो । तर त्यसको समाधान सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई दण्डित गर्नु होइन ।
समस्या सञ्चारकर्मीमा भन्दा पनि सञ्चार उद्यमी र विज्ञापन एजेन्सीको संरचनागत कमजोरीमा थियो । त्यसलाई सुधार गर्न कानुनी कडाइ, पारदर्शी अनुगमन र कर प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारको कदम भने विज्ञापन वितरण नै सीमित गर्ने दिशामा देखियो । जसले प्रत्यक्ष असर पत्रकार र सञ्चारकर्मीमाथि पारेको छ ।
नेपालमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा विज्ञापन एजेन्सीहरूको प्रभाव निकै ठूलो छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दिने धेरैजसो विज्ञापन एजेन्सीमार्फत जाने गरेका छन् । यी एजेन्सीहरूले कमिसन लिने, निश्चित सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने र कतिपय अवस्थामा अपारदर्शी कारोबार गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।
स्थानीय तहदेखि संघीय मन्त्रालयसम्मका विज्ञापनमा एजेन्सीहरूले शुल्क असुल्ने ठेक्का लिने गरेका छन् । तर यस क्षेत्रमा पारदर्शिता कमजोर छ । विज्ञापनको वास्तविक लागत, कर तिर्ने प्रक्रिया तथा राजश्व संकलनबारे स्पष्ट अनुगमन छैन । फलस्वरूप ठूलो परिमाणमा राजश्व चुहावट भइरहेको आशंका बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता विज्ञापन एजेन्सीलाई नियमन गर्नु हुनुपर्ने थियो । तर सरकारले त्यसमा कठोरता देखाउन सकेको छैन । बरु निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने वा सीमित गर्ने नीतिले स्वतन्त्र सञ्चारमाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ– यदि निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर भए भने सरकार र निजी क्षेत्रका वेथिति कसले उजागर गर्ने ? जब सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा सरकार वा सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा पर्छन्, तब स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोग झन् बढ्ने खतरा हुन्छ ।
सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक संकटको प्रत्यक्ष असर पत्रकार र सञ्चारकर्मीमाथि परेको छ । धेरै पत्रकार न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । कतिपय संस्थाले महिनौंसम्म तलब दिएका छैनन् । श्रम अधिकारको अवस्था कमजोर छ भने सामाजिक सुरक्षा पनि सुनिश्चित छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रका पत्रकारहरूको अवस्था झन् कठिन छ । सीमित स्रोत, कम पारिश्रमिक र राजनीतिक दबाबबीच उनीहरूले काम गरिरहेका छन् । यता डिजिटल माध्यममा प्रतिस्पर्धा बढ्दा समाचारको गुणस्तरभन्दा ‘भ्यू’ र ‘क्लिक’ केन्द्रित पत्रकारिता बढिरहेको छ । यसले पत्रकारिताको मूल धर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा जो कोहीले सूचना प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था बनेपछि व्यावसायिक पत्रकारिता चुनौतीमा परेको छ । गलत सूचना, अफवाह र दुष्प्रचार बढिरहेका छन् । यस्तो बेला विश्वसनीय सञ्चारमाध्यम अझ बलियो हुनुपर्ने हो । तर विडम्बना, उनीहरू नै आर्थिक संकटमा फसेका छन् ।
स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम कमजोर हुनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । सञ्चारमाध्यम सरकारको आलोचक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको निगरानीकर्ता पनि हो । यदि सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा असुरक्षित हुन्छन् भने उनीहरूको सम्पादकीय स्वतन्त्रता प्रभावित हुन सक्छ ।
सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रणको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ । सरकारले समर्थन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिने र आलोचनात्मक सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बन्छ । यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यलाई नै असर गर्छ ।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको विज्ञापनमा मात्र निर्भर हुँदा पनि सञ्चारमाध्यम व्यवसायिक दबाबमा पर्न सक्छन् । त्यसैले राज्यले निष्पक्ष, पारदर्शी र समान वितरण प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक छ । विज्ञापनलाई राजनीतिक वा आर्थिक प्रभावको हतियार होइन, सार्वजनिक सूचना प्रवाहको माध्यमका रूपमा बुझिनुपर्छ ।
सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान संकट समाधानका लागि सरकार, सञ्चार उद्यमी, पत्रकार संगठन र निजी क्षेत्र सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । पहिलो कुरा, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइनुपर्छ । मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ र सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर दिनुपर्छ ।
दोस्रो, विज्ञापन एजेन्सीहरूको कडाइका साथ अनुगमन गरिनुपर्छ । कर प्रणाली व्यवस्थित गरी राजश्व चुहावट रोक्नुपर्छ । तेस्रो, स्थानीय र साना सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण गर्ने विशेष नीति ल्याउन आवश्यक छ । विशेषगरी सामुदायिक रेडियो र ग्रामीण पत्रकारितालाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।
चौथो, सञ्चार संस्थाहरूले पनि आफूलाई समयअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्छ । डिजिटल पत्रकारिता, मल्टिमिडिया सामग्री, तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ र नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने प्रस्तुतीकरणमा लगानी गर्नुपर्छ । पत्रकारितालाई केवल व्यवसाय होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा बुझ्न जरुरी छ ।
पाँचौं, सञ्चारकर्मीको श्रम अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र पेशागत सुरक्षाको व्यवस्था नगरी गुणस्तरीय पत्रकारिता सम्भव हुँदैन ।
नेपालको सञ्चार क्षेत्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । प्रविधिको तीव्र विकास, आर्थिक संकट, सरकारी नीति र बदलिँदो सामाजिक संरचनाले परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई चुनौती दिएको छ । तर यसको समाधान सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउनु होइन । अझ सक्षम र विश्वसनीय बनाउनु हो ।
सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई विरोधी होइन । लोकतान्त्रिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । निजी सञ्चारमाध्यममा भएका वेथिति सुधार गर्नुपर्छ । तर, त्यसको बहानामा सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई दण्डित गर्नु उचित हुँदैन । विज्ञापन नीति पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ ।
सञ्चारमाध्यम कमजोर भए भने सरकार र जनताबीचको पुल भत्किन्छ । जनताका आवाज दबिन्छन् । भ्रष्टाचार बढ्छ र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । त्यसैले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण पत्रकारको मुद्दा होइन । सम्पूर्ण लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो ।
