ट्रायलको नाममा खुला लुट ? कैलालीमा हेभी इक्विपमेन्ट ट्रायल शुल्कमाथि गम्भीर प्रश्न
धनगढी, कैलाली ।
कैलालीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको भ्याकुलोडर र स्काभेटर (एक्स्काभेटर) को प्रयोगात्मक परीक्षामा लिइँदै आएको शुल्क विवादको केन्द्रमा परेको छ। परीक्षार्थीहरूले चर्को शुल्क असुली भइरहेको गुनासो गरेपछि हाम्रो टोली ट्रायल सञ्चालन हुने लालपुरस्थित श्रीपुर क्रसर उद्योग पुगेको थियो।
स्थलमै पुग्दा ट्रायलका लागि रकम लिइए पनि आधिकारिक भ्याट बिल वा करसम्बन्धी कागजात जारी गरिएको भेटिएन। बरु सादा कागज वा स्टाम्प गरिएको बिलमार्फत परीक्षार्थीबाट दुई हजारदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म असुल गरिएको पाइएको छ।
परीक्षार्थी राजकुमार रानाको नाममा जारी गरिएको स्टाम्प बिलमा ट्रायल शुल्क दुई हजार रुपैयाँ उल्लेख गरिएको थियो। रानाले भने, “भ्याकुलोडर एक घण्टाको भाडा करिब चार हजार रुपैयाँ पर्ने भनिन्छ। यहाँ एक सयभन्दा बढी परीक्षार्थी छन्। तर केही मिनेटको ट्रायलका लागि प्रति व्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ लिइँदै छ। यसबाट लाखौँ रुपैयाँ उठ्ने देखिन्छ,” भन्दै शुल्क अस्वाभाविक रूपमा बढी रहेको गुनासो गरे।
अर्का परीक्षार्थी शेर बोहराले पनि जे–१ श्रेणीको परीक्षा दिन आउँदा भ्याकुलोडर प्रयोग गरेबापत २५ सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको बताए। सन्तोष चन्द र भूमिराज बोहराले समेत ट्रायल दस्तुर अत्यधिक रहेको र सादा कागजमा बिल दिइएको बताए।
यस विषयमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका प्रमुख भुवन जोशीसँग बुझ्दा ट्रायल स्थलमा लिइने शुल्क र व्यवस्थापन आफ्नो कार्यालयको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीभित्र नपर्ने प्रतिक्रिया दिए।
यता, श्री सेती ड्राइभिङ प्रशिक्षण स्कुल सङ्घका प्रदेश अध्यक्ष दीपकबहादुर सिंहले ट्रायल व्यवस्थापन आफूहरूले गर्दै आएको स्वीकार गरे। उनले श्रीपुर क्रसरसँग उपकरण र स्थान प्रयोगबापतको रकम बुझाउने गरेको दाबी गरे। तर सादा कागजलाई बिलका रूपमा प्रयोग गरिएको विषयमा भने स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्।
स्रोतका अनुसार खप्तड गयस्वर ट्रायल सेन्टर, लटीनाथ ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर, जीवन छाया ट्रायल सेन्टर, यानी ट्रायल सेन्टर, साधना ड्राइभिङ सेन्टर, मनकामना ड्राइभिङ सेन्टर, सुदूरपश्चिम ड्राइभिङ सेन्टरलगायतका संस्थाहरू व्यवस्थापनको नाममा सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार जीप/कार ट्रायलका लागि एक हजार, भ्याकुलोडरका लागि २५ सय, स्काभेटरका लागि दुई हजार तथा ग्रेडर र रोलरका लागि दुई हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ।
कानुनले के भन्छ ?
नेपालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ अनुसार चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था कार्यालयको हुन्छ। परीक्षासम्बन्धी प्रक्रिया पारदर्शी, मापदण्डअनुसार र सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्छ।

यदि ट्रायल सञ्चालनका क्रममा अनधिकृत शुल्क असुली, कर छली, बिलबिजकविना रकम संकलन वा सेवाग्राही ठगी भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

ट्राफिक प्रहरीको भूमिका के ?
ट्राफिक प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी सडक सुरक्षा, ट्राफिक नियम कार्यान्वयन, दुर्घटना व्यवस्थापन र सवारी अनुगमन हो। ट्रायल शुल्क निर्धारण वा रकम संकलनमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन। तर कुनै अनियमितता, ठगी वा सार्वजनिक हितविरुद्धको गतिविधि देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सक्छ।
उठेका प्रश्न
ट्रायलका नाममा उठाइएको रकमको आधिकारिक हिसाब कहाँ छ ?
सेवाग्राहीलाई भ्याट बिल किन दिइएन ?
यातायात कार्यालयले अनुगमन किन गरेन ?
एउटै ट्रायलका लागि हजारौँ रुपैयाँ असुलीको आधार के हो ?
संकलित रकम राज्यको राजस्वमा जान्छ कि निजी खल्तीमा ?
सेवाग्राहीबाट चर्को शुल्क असुली भएको आरोप गम्भीर प्रकृतिको भएकाले सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरबाट उठ्न थालेको छ। यदि आरोप सत्य ठहरिए, ट्रायलको नाममा भइरहेको यो गतिविधि सेवाग्राहीमाथिको आर्थिक शोषण र खुला लुटको उदाहरण बन्न सक्ने देखिन्छ।