२८ जेठ, काठमाडौं । करका दर हेरफेर विवादमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीलाई दोष देखाएका छन् । कर्मचारीको कमजोरीका कारण केही छुट हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको विहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले त्रुटि हुन पुगेको स्वीकार गरे । १५ गते संसद्मा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा रहेकोमा एक ठाउँमा करका दर हेरफेर भएको र एक ठाउँमा शुल्क हेरफेर गरिएको पनि उनले स्वीकार गरे ।
‘अर्थमन्त्रीले टाइप गरेर बिगारेको होइन । तर म नेता हो, अर्थ मन्त्रालयको म गार्डियन हो । मेरा कर्मचारीले गरेको मिस्टेकलाई मैले वर्न गर्नुपर्छ, मैले डिफेन्स गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले अगाडि भनेका छन्, ‘मैले मिस्टेक गरेको होइन । कर्मचारी साथीहरूले बिहान ४ बजे टाइप गर्दा केही कुराहरू छुटे ।’
कर्मचारीले यति मिस्टेक भयो भनेर भनेपछि त्यसअनुसार जेठ १७ गते आफूले संघीय संसद् सचिवालयलाई निवेदन लेखेर त्रुटि सुधारका लागि पठाएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संघीय संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउन संससद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।
जेठ १७ गते यता आर्थिक विकेयकमा कुनै पनि विषय संशोधन नगरिएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
तर, विधेयक संसद्मा अगाडि बढ्ने प्रक्रियासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ । विधेयकमा संशोधन गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १५ मा छ । जसअन्तर्गत विधेयक अगाडि बढाउन विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना दिनुपर्छ । विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमै सांसदहरूले विरोधको सूचना दिन सक्छन् । त्यस्तो सूचनाउपर सभाले निर्णय लिन्छ ।
त्यसपछि सभामा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ । सामान्य छलफल समाप्त भएपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय पाउँछन् ।
‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ,’ नियमावलीको नियम ११२ मा छ ।
यी प्रक्रिया सभामा अगाडि बढेकै छैन । सांसदहरूले संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय पाउने अवस्थामा विधेयक पुगेकै छैन ।
यो प्रक्रिया सुरु नहुँदै अर्थमन्त्रीले पाँच बुँदे त्रुटि सुधार भनेर संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
त्रुटि सुधारको विधि र प्रक्रिया अनुसार भयो वा भएन वा ५ बुँदे त्रुटि सुधारको कानुनी आधार के हो ? कुन कानुन अनुसार त्रुटि सुधारको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको हो ? यसबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।
बरु आफूले टाइप गरेर नबिगारेको प्रष्टीकरण दिए । आफू अर्थ मन्त्रालयको अभिभावक भएकाले अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारीले गरेको गल्तीको अपनत्व लिएको र त्यसअनुसार आफूले डिफेन्स गरेको भनेर आफूलाई विवादबाट बाहिर राख्ने प्रयास अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका हुन् ।
बुधबारको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्री वाग्लेले आफूमाथिको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पनि जोडेका थिए । आफूले ल्याएको बजेट ऐतिहासिक भएको जिकिर गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले समाजमा भ्रम सिर्जना हुने गरी करका दर हेरफेर भएको भनिएको दाबी गरे । मन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘रास्वपाको म्यान्डडेटबाट अझै पचिसकेको छैन एउटा ठूलो वर्गलाई । कसरी हुन्छ लाञ्छित गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने, प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्रीलाई बनाउने, यत्ति हो ।’
