२८ जेठ, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा हुने अनियमितता र अपचलन रोक्न सरकारले डिजिटल निगरानी सुरु गरेको बताएकी छिन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले अब अनुदानको मल कसले पायो र कहाँ कति मौज्दात छ भन्ने विवरण सर्वसाधारणले नै हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् ।मल वितरण झन्झटमुक्त र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले ‘मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्री चौधरीको दाबी छ
वितरणमा पारदर्शिता र सार्वजनिक पहुँच
मन्त्री चौधरीका अनुसार अबदेखि सहकारी र डिलरहरूले बिक्री गर्ने मलको विवरण अनलाइन प्रणालीमा अनिवार्य अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
‘मलको कोटा वितरण, सहकारीको मौज्दात र मल पाउने किसानको विवरण सर्वसाधारणले नै हेर्न मिल्ने गरी सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले वितरण प्रक्रिया थप जिम्मेवार बनाउने छ ।’
मल विक्रेता डिलरहरूलाई आफ्नो बिक्री विवरण अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको र यसबाट वास्तविक किसानले मल पाए/नपाएको सहजै थाहा हुने उनको दाबी छ ।
मल वितरणमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्न र पहुँचवालाको मात्रै हालिमुहाली रोक्न ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७२’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
‘सबै कृषकले विनाभेदभाव र सजिलै मल पाउने सुनिश्चित गर्न तथा अनुदानको मलमा हुन सक्ने अपचलन रोक्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आवश्यक समन्वयका लागि परिपत्र गरिएको छ,’ उनले थपिन् ।
प्राङ्गारिक मलमा जोड र आपूर्ति सुनिश्चितता
केवल रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर रहँदा माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएकोप्रति सचेत रहँदै सरकारले सन्तुलित प्रयोगको नीति लिएको उनको भनाइ छ ।
‘मलको सन्तुलित प्रयोगका साथै प्राङ्गारिक तथा जैविक मल प्रयोगलाई जोड दिन देशैभरि जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
धान रोपाइँको समयमा मल अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले आपूर्ति प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको र छिमेकी भारतसँगको जीटुजी सम्झौता मार्फत नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको उनले सदनलाई जानकारी गराइन् ।
आपूर्तिमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारहरूलाई समयमै मल ल्याउन ताकेता गरिएको र साउनसम्म पर्याप्त मल भित्रिसक्ने उनले विश्वास दिलाइन् ।
