काठमाडौं। सरकारले तीन दशकदेखि कार्यान्वयन हुन नसकी सिंहदरबारको दराजमा थन्किएको ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन’ लाई अन्ततः कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले वि.सं. २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णयहरूबारे आधिकारिक जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२’ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दृढ निर्देशन दिइएको बताए।
लामो समयदेखि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा ओझेलमा परेको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएसँगै देशैभर, विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा भूमाफिया र पहुँचवालाहरूले हडपेको ठूलो परिमाणको सरकारी सम्पत्ति राज्यको नाममा फिर्ता हुने ढोका खुलेको छ।
वि.सं. २०५० को दशकको सुरुवातमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा तीव्र रूपमा बढिरहेको जग्गा अतिक्रमणको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा एक शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले झन्डै दुई वर्षको विस्तृत, सूक्ष्म र स्थलगत अध्ययनपछि वि.सं. २०५२ सालमा आफ्नो ऐतिहासिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयका उच्च राजनीतिक ओहोदा, प्रशासनिक नेतृत्व र समाजका गन्यमान्य तथा पहुँचवाला व्यक्तिहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नता र बदमासीको विवरण समेटिएका कारण यसलाई २५ वर्षसम्म सरकारी तहबाटै पूर्ण रूपमा गोप्य राखियो र कार्यान्वयन हुनबाट रोकियो।
रावल आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका तथ्यहरू अत्यन्तै डरलाग्दा र आँखा खोल्ने खालका छन्, जसअनुसार त्यतिबेलै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै कुल १८ सय ५९ रोपनी १४ आना महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गा मिचिएको पुष्टि भइसकेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार प्रतिवेदनले जग्गा हिनामिनामा संलग्न कुल ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीको स्पष्ट पहिचान गरेको थियो।
प्रतिवेदनले अतिक्रमणकारीहरूलाई मुख्य दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ, जसमा ११ सय ८७ जनाले सार्वजनिक जग्गा सिधै कब्जा गरेर आफ्नो वा संस्थाको नाममा दर्ता गराएका थिए भने ६ हजार ९०६ जना सँधियारहरूले आफ्नो जग्गाको सिमाना र दायरा बढाउने बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत कित्ताभित्र घुसाएका थिए।
यसरी सँधियारले मात्रै मिचेको जग्गा करिब साढे १३ सय रोपनी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने करिब पाँच सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा त सिधै कब्जा गरेर व्यक्तिकै नाममा लालपुर्जा समेत बनाइएको फेला परेको थियो।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विगतमा कानुनी र संवैधानिक निकायहरूबाट प्रयास नभएका भने होइनन्। आजभन्दा डेढ दशक अघि अर्थात् १२ जेठ, २०६७ मा सर्वोच्च अदालतले रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसको केही समयपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस जग्गा छानबिन र भूमाफियामाथिको कारबाहीमा ठूलो चासो देखाउँदै फाइल अगाडि बढाउन खोजेको थियो। तर, राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक उदासीनता र शक्तिशाली भूमाफियाको सेटिङका कारण सर्वोच्चको आदेश र अख्तियारको चासो दुवै सिंहदरबारभित्रै अलपत्र परेका थिए।
अहिले बुझाएको सवा तीन दशकपछि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले सोही प्रतिवेदनका आधारमा कठोर कदम चाल्ने निर्णय गरेपछि गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय वृत्तमा यसको कार्यान्वयनको खाकालाई लिएर तीव्र तयारी सुरु भएको छ।
यसैगरी शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशको दूरगामी राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनासँग जोडिएका अन्य दुई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ।
सरकारले देशको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र सरोकारवालाहरूबीच बृहत्तर राजनीतिक सहमति कायम गर्ने उद्देश्यका साथ ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२’ को म्याद आगामी २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कदमले संविधान परिमार्जनका सवालमा भइरहेका गृहकार्यहरूलाई थप परिपक्व र समावेशी बनाउन मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
साथै, बैठकले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३ को प्रावधान बमोजिम नेपाल लेखामान बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोकका वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफसिए) रमेश कुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । वित्तीय क्षेत्र, लेखापरीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमानको कार्यान्वयनमा दुई दशकभन्दा लामो व्यावसायिक अनुभव सँगाल्नुभएका धितालको नेतृत्वले नेपालको कर्पोरेट सुशासन र लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
