सरकारले करिब तीन दशकदेखि कार्यान्वयनमा नआएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा ०२१ सालको नापीका आधारमा पहिचान गरिएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणका विवरणसमेत कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेट्ने जनाएको छ। सो क्षेत्रमा करिब एक हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै कार्यान्वयन अघि बढाउनेछ।
रावल आयोग तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो। आयोगले ०५२ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे विस्तृत अध्ययनसहित प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
यस विषयमा ०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भई ०६७ सालमा अदालतले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर, विभिन्न सरकारहरूमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्राथमिकता नपाउँदा कार्यान्वयन अलपत्र परेको थियो।
हालको निर्णयसँगै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र अतिक्रमणविरुद्ध कारबाही प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
