नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। योग्यताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवारलाई नियुक्त नगरी पछि परेका उम्मेदवारलाई चयन गरिएको भन्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले योग्यताक्रमको आधार, सुशासनका मान्यता तथा पारदर्शितालाई ध्यानमा राखेर पुनः निर्णय गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ। अदालतले छनोट समितिको सिफारिस र योग्यताक्रमलाई बेवास्ता गरी गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया उचित नदेखिएको ठहर गरेको छ।
निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका लागि गत वैशाख १२ गते सूचना प्रकाशित भएको थियो। छनोट समितिले तयार गरेको योग्यताक्रममा उपेन्द्र कार्की पहिलो नम्बरमा थिए। तर सरकारले पहिलो र पाँचौँ नम्बरका उम्मेदवारलाई छाडेर क्रमशः १४औँ र १९औँ नम्बरमा रहेका उम्मेदवारलाई नियुक्त गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कार्कीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि जेठ २२ गते अदालतले नियुक्ति पत्र वितरण तथा कामकाजमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतले रिट निवेदकको मागअनुसार निर्णय गर्दै सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गरेको हो। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार अदालतले निवेदकले माग गरेअनुसार नै रिट जारी गरेको छ।
यस निर्णयसँगै सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा गरेको नियुक्ति प्रक्रियामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ। पारदर्शिता र सुशासनको प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्दा मापदण्ड र योग्यताक्रमको पालना नगरेको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको छ।
