नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले बालेन्द्र सरकारको बजेटमाथि कडा टिप्पणी गरेका छन् । बजेट मध्यम वर्ग लक्षित रहेको अर्थमन्त्रीको दाबीलाई उनले भ्रमपूर्ण प्रचार भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक शृङ्खला’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले आयकरको सीमा पाँच लाख रुपैयाँबाट १० लाख रुपैयाँ पुर्याएर राहत दिएको जस्तो देखिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता आधारभूत सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर सरकारले मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने काम गरेको बताए ।
शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शुल्क, स्वास्थ्यमा थप महसुल, र ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत खपतमा भ्याट लगाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यसलाई सभापति थापाले अगाडिको गोजीमा २० हजार हाल्दिएको जस्तो गरेर पछाडिको गोजीबाट सुटुक्क ३४ हजार रुपैयाँ निकाल्ने जुक्तिको संज्ञा दिए ।
निजी विद्यालय र अस्पताल विलासिता नभई राज्यको कमजोरीका कारण नागरिकको बाध्यता बनेको भन्दै उनले ती क्षेत्रमा कर थोपर्नु गलत हुने बताए । त्यस्तै राजश्व परिचालनको लक्ष्य आधारहीन रहेको पनि थापाको दाबी छ ।
‘बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको, घरजग्गा कारोबार घटेको र बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको अवस्थामा ठूलो मात्रामा राजश्व उठाउने सरकारको दाबी पत्याउने आधार छैन’, उनले भने ।
ऋण लिने कुरामा अर्थमन्त्रीको विगत र वर्तमानको धारणा बाझिएको भन्दै थापाले उत्पादकत्वमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । भने, ‘ऋण कति लिने भन्दा पनि कुन कामको लागि लिने र त्यसको उत्पादकत्व के हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।’
कृषि क्षेत्रको बजेट विनियोजनमा टिप्पणी गर्दै थापाले मल खरिदका लागि छुट्याइएको रकम पर्याप्त नभएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण गत वर्षकै परिमाणमा मल खरिद गर्न पनि थप बजेट आवश्यक पर्नेमा सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र अंक बढाएको उनको दावी छ ।
सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकार आफैँले एप बनाउने कुराले यस क्षेत्रलाई संकुचित बनाउने सभापति थापाको धारणा छ । भूमि बैंकको स्थापना र भू–उपयोग नियमावलीमार्फत् कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनको आरोप छ ।
थापाले ‘विधिको शासन’ भन्दा पनि ‘विधिद्वारा शासन’ गर्न खोजिएको भन्दै कानूनलाई हतियार बनाएर निहित स्वार्थ पूरा गर्ने कुराको काँग्रेसले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
