काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापतिले केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्न पाउने संख्या बढाएर विधान संशोधनको तयारी गरेको छ ।
महामन्त्री विपिन आचार्य नेतृत्वमा रहेको विधान मस्यौदा समितिले प्रस्ताव गरेको संख्याभन्दा पनि बढी हुने गरी केन्द्रीय समितिमा सभापातिले मनोनीत गर्ने सदस्य संख्या थप गर्ने गरी सचिवालय बैठकमा छलफल भएको छ
विधानको चौथो संशोधनका लागि गठित मस्यौदा समितिले १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरेको थियो । आचार्य नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिमा नेताहरू गणेश पराजुली, प्रकाशचन्द्र परियार, डा. चन्दा कार्की र सुशान्त वैदिक सदस्य छन् ।
बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले मस्यौदा समितिले प्रस्ताव गरेभन्दा बढ्ने गरी केन्द्रीय समितिको संख्या थप्ने निर्णय लिएको छ । केन्द्रीय समितिमा सभापतिले मनोनीत संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ । महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार रास्वपाको केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय हुनेछ ।
सभापतिले ५० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । संशोधन हुनुअघि २२ जना केन्द्रीय सदस्यमा सभापतिलाई मनोनीत गर्ने अधिकार थियो ।
सहमहामन्त्री विपिन आचार्य नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले ३५ जना मनोनीत गर्ने गरी विधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्यमा १०० जना निर्वाचनबाट चुनिने छन् भने सभापतिले ५० जना मनोनीत गर्ने छन् । केन्द्रीय समितिमा सात प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य हुने छन् ।
विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ नेताको पद पनि राखिने भएको छ । सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता विधानमा राख्ने विषयमा छलफल भएको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । यसअघि राजनीतिक निर्णयका आधारमा बालेन शाहलाई वरिष्ठ नेता बनाइएको थियो । वरिष्ठ नेताको वरियता सभापतिपछि दोस्रो स्थानमा हुनेछ ।
सभापति चुन्नका लागि बनाइएको यसअघिको व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । विधान संशोधनअघिको व्यवस्थामा महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको मतदानबाट खसेको सदर मतमा बहुमत ल्याउने सभापतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था राखिएको थियो ।
५० प्रतिशत मत कुनै पनि सभापतिको उम्मेदवारले कटाउन नसके पहिलो र दोस्रो स्थानको मत ल्याउने उम्मेदवारबीचमा दोस्रो चरणको मतदान हुने व्यवस्था थियो । अहिले उक्त व्यवस्था हटाइएको छ ।
संशोधित विधानमा सदर मतमध्ये सर्वाधिक मत ल्याउने उम्मेदवार सभापति हुने व्यवस्था गरिएको छ । कूल सदर मतको १० प्रतिशत कटाउने प्रतिस्पर्धीलाई स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने विधानमा उल्लेख छ ।
पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति ३, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ४, प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३, कोषाध्यक्ष १ र सहकोषाध्यक्ष १ सहित १६ पद हुने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
बिहीबार सचिवालयको बैठकमा सहमहामन्त्री पाँच जना बनाउने गरी छलफल भएको जानकारी गराइएको छ । साथै, विधानमा वरिष्ठ नेताको पदको व्यवस्था राख्ने गरी हिजो छलफल भएको थियो ।
महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने, ‘केन्द्रीय सदस्य १५१ र वरिष्ठ नेताको व्यवस्था विधान गर्ने छलफल भएको छ । सहमहामन्त्री पाँच जना बनाउने कुरा पनि उठेको छ । अन्तिम निर्णय शनिबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले गर्छ । केन्द्रीय समितिको बैठक शनिबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सहप्रवक्ता भने मनोनीत गर्ने गरी विधान बनाइएको छ । अन्य पद निर्वाचनबाट चुनिने छन् ।
उपसभापति ३ जनामध्ये एक महिला हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । तीन सहप्रवक्तालाई फरकफरक जिम्मेवारी दिइने छ । तीनमध्ये एक जनालाई प्रेस तथा मूलधार मिडिया समन्वय गर्ने जिम्मेवारी हुनेछ । अरू दुई सहप्रवक्ता डिजिटल सञ्चारको भूमिकामा हुने छन् ।
केन्द्रीय समिति, पदाधिकारीपछि अर्को संरचना सचिवालय बनाइएको छ । सचिवालयको सदस्य संख्या २५ जनाको हुनेछ ।
पार्टीको निर्णय प्रक्रिया सर्वसम्मतलाई प्राथमिकतामा राखिने गरी विधि बनाइएको छ । कुनै विषयमा मतदानबाट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएमा र पक्ष-विपक्षमा बराबर मत आएमा सभापतिले निर्णायक मत दिन सक्ने गरी विधानको व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतमा प्रयोग गर्दै र हटाउँदै आइएको प्रदेश इञ्चार्जको व्यवस्था विधानमा पुनः राखिएको छ । केन्द्रीय सचिवालयले प्रत्येक प्रदेशका लागि १-१ जना ‘प्रदेश इञ्चार्ज’ नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश इञ्चार्ज सभापति, उपसभापति, महामन्त्री बाहेकबाट सचिवालयका सदस्यबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहमहामन्त्री आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको विधानको मस्यौदामा यसअघि नभएको विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । पार्टीको राजनीतिक जीवनमा कुनै गम्भीर वा असाधारण परिस्थिति भएको अवस्थामा तत्काल वैचारिक, नीतिगत र सांगठनिक परिवर्तनको निर्णय लिनुपर्ने भएमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टीका दुई तिहाइ प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित केन्द्रीय समितिसमक्ष लिखित माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर पार्टीको नियमित महाधिवेशन भएको तीन वर्षसम्म भने विशेष महाधिवेशन माग गर्न नसकिने गरी समयावधिको बन्देज गरिएको छ ।
