काठमाडौँ । सुनसरीको देवानगञ्जमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पीडित परिवारसँग गरेको सम्झौताको तेस्रो बुँदामा ‘देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित मदरसाको कानुनी हैसियत तथा सम्बन्धित विषयहरूबारे आवश्यक छानबिन तत्काल प्रारम्भ गर्ने’ विषय उल्लेख छ ।

मदरसाको कानुनी हैसियत तथा त्यसका अन्य विषयमा छानबिन गर्ने सम्झौतापत्रमा स्वयं गृहमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेपछि यसबारे चासो बढ्न थालेको छ । यद्यपि सरकारले हालसम्म मदरसाबारे औपचारिक अध्ययन सुरु गरेको छैन ।

तराई क्षेत्रमा खुलेका मदरसा शिक्षाका विषयमा भारतले पनि बेलाबेलामा चासो देखाउने गर्छ । भारतले आफ्नो देशमा हुने गरेका आतङ्कवादी गतिविधिमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका मदरसालाई कारक मान्ने गरेको समाचार केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले बेला–बेला प्रकाशित गर्दै आएका छन् । साथै, दुवै देशका सरकारले बेलाबेलामा मदरसाको अनुगमन तथा खानतलासी गर्दै आएका पनि छन् ।

राजनीतिक मामिलाका जानकार जेपी गुप्ताका अनुसार भारतको साम्प्रदायिक डढेलोको ताप अहिले नेपालसम्म आइपुगेको छ । सदियौँदेखि विभिन्न धार्मिक समुदायका नेपाली मिलेर बसेको मधेसी समाजमा अहिले खलल पुग्न थालेको उनको बुझाइ छ ।

‘मधेसमा पछिल्ला वर्ष देखिन थालेको तनाव नेपालको कुनै आन्तरिक वा मौलिक कारणले मात्र उब्जिएको होइन,’ गुप्ताले भने, ‘भारतीय सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सीमापारका उग्र धार्मिक भाष्यलाई नेपालका दुवै पक्षले जस्ताको तस्तै अनुसरण गरिरहेका छन् ।’

• भारतको चासो

विभिन्न समयमा भारतले आधिकारिक रूपमै सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका मदरसाबारे नेपाल सरकारसँग चासो लिँदै आएको छ । यसक्रममा सरकारले पनि देशभरका मदरसाबारे अनुगमन गरेको थियो । सरकारले दुई पटक मदरसाहरूको अनुगमन गरिसकेको छ, तर हालसम्म त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

इस्लामी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष डा. समीम अहमदले भने, ‘मदरसाको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा सरकारले आधिकारिक रूपमै बाहिर ल्याउनुपर्ने हो, तर भएको अध्ययनप्रति सरकार मौन छ ।’

मुस्लिम समुदायलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले सरकारले पटक–पटक यस्ता विषय ल्याउने गरेको उनले गुनासो गरे । मदरसामात्र नभई मन्दिर, गुम्बा र चर्चहरूको पनि अनुगमन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

• कति छन् मदरसा ?

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा एक हजारभन्दा बढी मदरसा दर्ता भएका छन् । तथ्याङ्कले यसो भने पनि नेपालमा चार हजारभन्दा बढी मदरसा रहेको अनुमान गरिन्छ । सङ्घका अध्यक्ष अहमदले आफूलाई मदरसाको यकिन सङ्ख्या थाहा नभएको तर सरकारले यसको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने बताए ।

अमेरिकाले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्रता प्रतिवेदन, २००९ मा पनि नेपालमा मदरसाको सङ्ख्या साढे तीन हजार रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शिक्षा विभागका अनुसार ८३२ मदरसा जिल्ला शिक्षा कार्यालयअन्तर्गत कानुनी रूपमा दर्ता भएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उनीहरूलाई वार्षिक रूपमा केही आर्थिक सहयोग पनि गर्छन् ।’

शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको ‘मदरसा सन्देश २०७९’ मा भनिएको छ, ‘सरकारी तथ्याङ्कअनुसार एक हजार १९७ मदरसा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । यत्तिकै सङ्ख्यामा समुदायद्वारा सञ्चालित मदरसाहरू दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । नेपालका धेरै मदरसामा पूर्वप्राथमिक स्तरमा धार्मिक शिक्षा दिइन्छ, जसलाई मक्तब भनिन्छ; तर यसको तथ्याङ्क राखिएको छैन ।’

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालभरका मदरसाहरूमा लगभग अढाई लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, तर पनि सरकारले हालसम्म यसलाई मान्यता दिएको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयको सोही प्रकाशनमा उल्लेख छ, ‘नेपाल तथा भारतका विभिन्न मदरसाबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको समकक्षता प्रदान नगर्दा वर्षौंदेखि मुस्लिम विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन् । मदरसाबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू सरकारी सेवाका लागि योग्य मानिँदैनन् ।’

चार हजारभन्दा बढी मदरसामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको प्रमाणपत्रलाई सरकारले मान्यता दिएको छैन । मदरसामा पढे पनि यसकै आधारमा जागिर पाइँदैन भने यतिका मदरसा किन खुल्छन् ? बेलाबेलामा यस्ता प्रश्न उठिरहन्छन् । साथै, मदरसामा पढेका ठुलो सङ्ख्याका विद्यार्थीहरू कहाँ जान्छन् ? यो प्रश्न पनि टड्कारो बनेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक देवेश झाले भने, ‘नेपालका मदरसामा भारतबाट पनि मानिसहरू आएका हुन्छन् । मुस्लिम समुदायमा जागिरमा जाने चलन त्यति छैन । पढेलेखेकाहरू तिनै मदरसाहरूमा पढाउँछन्, धर्मगुरु बन्छन्, नभए वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् ।’

मदरसामा पढेका विद्यार्थीले पनि लोक सेवा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग नउठेको होइन । यसबारे मधेस प्रदेशमा विधेयक पनि ल्याइएको थियो, तर त्यो विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामै छ ।

• मधेसमा विरोध

मधेस प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २०७५ मा ‘मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत हुनेबित्तिकै त्यसको व्यापक विरोध भयो । तत्कालीन माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य जगत यादवले त मुख्यमन्त्री राउतले पाकिस्तानको इसारामा यो विधेयक ल्याएको आरोपसमेत लगाएका थिए ।

मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतको विरोध भइरहँदा उनकै पार्टीका नेता तथा मन्त्रीहरू मौन बसे । फलस्वरूप, त्यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि सोही पार्टीका सरोज यादव (बारा) मुख्यमन्त्री भए । उनले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिश सिंहले यसबारे चर्चासम्म गरेनन् भने छोटो समयका लागि तत्कालीन लोसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्र सोनलले चर्चा गर्ने कुरै भएन ।

तर सोचनीय विषय के छ भने, केही महिनामात्र मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका सरोज यादवले सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर संसदमा लैजाने निर्णय गरेका थिए, तर अहिले पनि सो विधेयक विचाराधीन अवस्थामै छ ।

मदरसाले आधिकारिकता पाए अराजक गतिविधि बढ्ने भएकाले विधेयक पास हुन नदिने अवस्था बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका एक नेता बताउँछन् । जबकि, उस्तै प्रकृतिको विधेयक लुम्बिनी प्रदेशले पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

• सीमा क्षेत्रमै किन ?

नेपालमा रहेका अधिकांश मदरसा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमै छन् । केही दिनअघि सीमा क्षेत्रमा दुई समुदायबिच झडप भएपछि सरकारले मदरसाबारे चासोमात्र देखाएको छैन, अध्ययन गर्ने निर्णय नै गरेको छ ।

मदरसाको मामिलामा सबैभन्दा अगाडि सुनसरी जिल्ला देखिन्छ । सुनसरीमा ५० भन्दा बढी ठुला मदरसा सञ्चालित छन् ।

२०७४ मा सुनसरीको हरिनगरका खुर्सिद अन्सारीको हत्या भएको थियो । भारतबाट आएको एउटा समूहले उनको हत्या गरेको खुलेको थियो ।

एमालेनिकट उनी मुस्लिमसम्बन्धी सङ्घसंस्थामा आबद्ध हुनुका साथै मुस्लिम समुदायका नेता नै थिए । त्यसको दुई महिनापछि सुनसरीकै दुहबीका फिदा हुसैनको पनि गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।

साउन १० गते भएको झडपमा सुनसरीकै तीन जना युवाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीको गोली लागेर उनीहरूको मृत्यु भएको भनिए पनि सरकारले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

इस्लामी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष अहमदले सिरहासहित चार जनाको मृत्यु हुनुको कारण मुस्लिम समुदायलाई देखाइनुमा आपत्ति जनाए ।

साउन १० गतेको घटना शान्त भइसकेपछि भोलिपल्ट प्रहरीसँग युवाहरूको झडप भएको थियो । उक्त झडपमा युवाहरूको ज्यान गएको दाबी गर्दै अहमदले १० गतेपछि मुस्लिमहरूको कतै पनि प्रदर्शन नभएको र उनीहरूकै कारण हिन्दु युवाहरूको मृत्यु भएको भन्नु सरासर गलत रहेको बताए ।

त्यस्तै सिरहाको गोलबजारमा पनि दुई समुदायबिच झडप नभएको र त्यहाँ कोही पनि मुस्लिम मूलका युवा उपस्थित नरहेको उनको दाबी छ । तर मुस्लिमलाई दोषी देखाई उनीहरूको घर तथा व्यापारमा आगो लगाउने काम भएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे ।