१५ शय्याका अस्पतालमा जटिल शल्यक्रिया भइरहेको दाबी, अस्पतालको क्षमता र पूर्वाधारदेखि नियमनकारी निकायको अनुगमनसम्म प्रश्न। शेर वहादुर ऐर, धनगढी । धनगढीमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा, क्षमता र नियमनबारे प्रश्न उठिरहेका बेला १५ शय्याको स्वीकृति लिएका केही अस्पतालमा जटिल तथा मेजर प्रकृतिका शल्यक्रिया भइरहेको दाबीले स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
क्याम्पस रोडस्थित ओम–आसा अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल अगाडिको नोभा अस्पताल, राष्ट्र बैंक चोकस्थित संजीवनी अस्पताल र मेनरोडस्थित शारथी अस्पतालको सेवा तथा क्षमताबारे प्रश्न उठाइएको हो।
स्रोतका अनुसार यीमध्ये केही अस्पतालमा स्वीकृत क्षमता र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका शल्यक्रिया हुने गरेका छन्। ओम–आसा र नोभा अस्पतालमा हाडजोर्नी तथा स्पाइन विशेषज्ञ डा. ललित चौधरी र युरोलोजिस्ट डा. जोनस तिवारीले जटिल शल्यक्रिया गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।
तर विशेषज्ञ चिकित्सक अस्पतालमा हुनु मात्रै गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। चिकित्सकको विशेषज्ञतासँगै अस्पतालले सञ्चालन गर्न पाएको सेवा, आवश्यक पूर्वाधार, अपरेशन थिएटर, एनेस्थेसिया सेवा, दक्ष जनशक्ति, आकस्मिक उपचार र बिरामी सुरक्षाको व्यवस्था पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैगरी, १५ शय्याको अस्पताल हुँदैमा मेजर शल्यक्रिया गर्नै नपाइने भन्ने निष्कर्ष पनि शय्या संख्याका आधारमा मात्र निकाल्न मिल्दैन। केही सरकारी मापदण्डमा १५ शय्यासम्मका अस्पतालका लागि समेत मेजर शल्यक्रिया कक्षको व्यवस्था उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यसैले वास्तविक प्रश्न अस्पतालले सम्बन्धित सेवा सञ्चालनका लागि तोकिएका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने हो।
मेजर शल्यक्रियामा आकस्मिक रक्तस्राव, एनेस्थेसियासम्बन्धी जटिलता, संक्रमण तथा अन्य गम्भीर समस्या आउन सक्ने भएकाले चिकित्सकसँगै आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति, एनेस्थेसिया, आकस्मिक व्यवस्थापन र आवश्यक परे बिरामीलाई उच्च क्षमताको अस्पतालमा तत्काल रेफर गर्न सक्ने व्यवस्था अनिवार्य महत्वको विषय हो।
यसबीच धनगढीका नियमनकारी निकायमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कुन अस्पतालले कति शय्याको स्वीकृति पाएको छ? कुन–कुन विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति छ? मेजर शल्यक्रियाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति पूरा छन् कि छैनन्? नियमित अनुगमन भएको छ कि छैन?
यदि अस्पतालले स्वीकृत दायराभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग उठेको छ। स्वीकृत क्षमताभन्दा बाहिर सेवा सञ्चालन गरेको प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय बिरामीको सुरक्षा हो। त्यसैले अस्पतालको क्षमता, स्वीकृति र सेवा मापदण्डबारे नियमनकारी निकायले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आरोप वा दाबीका आधारमा कुनै अस्पताल वा चिकित्सकलाई दोषी ठहर गर्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायबाट तथ्यमा आधारित अनुगमन र छानबिन आवश्यक छ।