शेरबहादुर ऐर
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले नीजि स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न अनिवार्य स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरिय बैठकले तोकिएको समयमा सरकारी अस्पतालमै सेवा दिनुपर्ने र सो पश्चात अन्यत्र काम गर्न चाहनेले स्वीकृति लग्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘सरकारले संस्थाले तोकेको सरकारी समय भन्दा अघिपछि काम गर्न अनिवार्य ‘स्वीकृति पत्र’ चाहिने’ निर्णयमा उल्लेख छ –‘छात्रवृति करारको हकमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र छात्रबृति छनौट तथा छात्रवृति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिालन कार्यविधि २०७२ मा उल्लेख भएको दफा १६ (१) (ज) ‘सेवा अवधिभर विशेषज्ञ चिकित्सकले नीजि रुपमा चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्न नहुने’ व्यवस्था बमोजिम हुने छ ।’ तर, स्वीकृत पत्र कहाँबाट र कसले दिने भन्ने निर्णयमा उल्लेख छैन ।
मन्त्रालयले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिएको समयमा अन्यत्र सेवा दिन रोक लगाउन नसकेपछि सो निर्णय गरेको जनाइएको छ । सरकारी अस्पतालमा सेवा दिनुपर्ने समयमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु अन्यत्र गई सेवाग्राहीहरुले सेवा नपाउने समस्या रहेको छ । विशेषतः प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी स्थित सेति प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट यस्ता कार्य पटक–पटक भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरले मन्त्रालयले गरेको निर्णय सकारात्मक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको कार्यको प्रारम्भ भएको बताए । सो निर्णयमा छात्रवृति करार चिकित्सकले सरकारी संस्थामा मात्रै बन्धन अवधिभर सेवा दिन पाउने र उक्त अवधिभर बाहिर क्लिनिक/अस्पतालमा काम गर्न नपाउने उल्लेख छ । बिहान÷बेलुकी सरकारी अस्पतालमा न्यून शुल्कीय सेवा दिन प्रेरित गरेको उनको भनाई छ ।
अनिवार्य विल दिनुपर्ने
नीजि अस्पतालमा विरामीले चेकजाँच गराउन जाँदा चिकित्सकले लग्ने शूल्कको कुनै पनि निकायमा देखिदैन । सो रकमबारे राजश्व कार्यालयले पनि लेखाजोखा गरेको देखिदैन । कारण हो –‘सो रकम विरामीलाई उपलब्ध गराउने बिलमा उल्लेख हुँदैन ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई ओपीडि, प्रयोगशाला, फार्मेसी लगायत सेवाको बिल तथा रसिद अनिवार्य दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, विशेषज्ञ क्लिनिक भनि दर्ता हुने निजी स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य वर्षको २ पटक स्वास्थ्य चौकी वा स्थानीय तहको आधारभूत अस्पतालमा गएर निःशुल्क एक दिन ओ पी डी सेवा दिनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । साथै, विशेषज्ञ क्लिनिकबाट गएको चिकित्सकले विरामी प्रेषण गर्नुपरेमा सेवा उपलब्ध भएको नजिककै सरकारी अस्पतालमा मात्रै गर्नुपर्ने छ । तर, अहिले सुदूरपश्चिममा नीजि अस्पतालबाट सञ्चालन हुने स्वास्थ्य शिविरमा सम्बन्धित अस्पतालका विशेषज्ञले प्रेषणका विरामीलाई आफनै अस्पताल सिफारिस गर्ने गरेका छन ।
स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिरहेका नीजि अस्पताल तथा विभिन्न संस्थाले सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिस नलिई गर्ने गरेका छन । सो कार्यमा रोक लगाउन मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ –‘सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत निशुल्क ओपीडि सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । स्वास्थ्य कार्यालयले समन्यायिक दृष्टिकोणबाट सम्बन्धित स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर आधारभुत अस्पताल वा प्रयोगशाला भएको स्वास्थ्य चौकी सिफारिस गर्ने छ र सिफारिस गरेको स्वास्थ्य संस्थामा एक दिने विशेषज्ञ ओपीडि सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।’
