धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तिहार र छठ पर्व सकिएलगत्तै प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने तयारी थालेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि ध्वस्त बनेको प्रदेशसभा भवनको पुनर्निर्माण नहुँदा लामो समयदेखि बैठक स्थगित अवस्थामा रहँदै आएको थियो। अहिले सरकारले अस्थायी संरचनामार्फत सभा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट प्रदेशसभा भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनेको थियो। बजेट सुनिश्चितता नहुँदा पुनर्निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको बताइन्छ। यद्यपि, मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहका अनुसार, परिस्थिति अनुसार सभा सञ्चालनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री शाहका भनाइमा, “तिहार तथा छठ पर्वपछि प्रदेशसभा बैठकका लागि सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको छ। पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्दैछ र आवश्यक भए अस्थायी संरचनाबाट बैठक सञ्चालन गरिनेछ।”

तर, प्रदेशसभा सचिवालयले भने तत्काल बैठक बोलाउने अवस्था नरहेको जनाएको छ। सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा सभा हलदेखि समितिका कार्यालयसम्म सबै कक्ष ध्वस्त भएकाले भौतिक पूर्वाधारको अभावमा बैठक सञ्चालनमा कठिनाइ भएको हो। उनका अनुसार, “चालु अधिवेशन अझै अन्त्य भएको छैन। आन्दोलनका कारण स्थगित बैठक पुनः सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार नहुँदा समस्या भइरहेको छ।”

हाल प्रदेशसभामा दर्ता भएका तीन महत्वपूर्ण विधेयक — टीकापुर प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक, बढघर भल्मन्सा सम्बन्धी विधेयक, र वन ऐन संशोधन विधेयक — पनि स्थगित अवस्थामा रहेका छन्। यी विधेयकको प्रक्रिया आगामी बैठकबाट मात्रै अघि बढ्ने तयारी सचिवालयले गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनभित्रका सभा हल, संसदीय दलका कार्यालय, समितिका कक्ष, सचिवालयका सम्पूर्ण कक्ष तथा आवश्यक उपकरणहरू जलेर नष्ट भएका थिए। प्रारम्भिक विवरण अनुसार करिब सात करोड रुपैयाँ बराबरको जिन्सी क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।

प्रदेशसभाले हाल वैकल्पिक स्थल खोजी गरेर अस्थायी रूपमा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारीलाई तीव्र पारेको छ। सरकार र सचिवालयबीच भौतिक व्यवस्थापन र बजेट सुनिश्चितताबारे निरन्तर छलफल भइरहेको बताइन्छ। यसबीच, राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि प्रदेशसभाको बैठक चाँडै आह्वान गरी अवरुद्ध विधायकीय कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासका नीति अघि बढाउन अब तिहारपछि सुरु हुने सम्भावित प्रदेशसभा बैठक निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ।