बिहिबार, बैशाख १७, २०८३

धनगढीमा नापी–मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा सवारी–व्यवस्थापन चरम अस्तव्यस्त, सेवाग्राही र स्थानीय मारमा

धनगढी– कैलालीको सबैभन्दा व्यस्त मानिने नापी तथा मालपोत कार्यालय अवस्थित धनगढीको सडक क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा सवारी–व्यवस्थापन ठूलो समस्या बनेको छ । कार्यालय परिसरभित्रै पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा सेवाग्राही तथा स्थानीयले सडकमा सवारी राख्न बाध्य भएका छन्, जसले आवतजावतमा दैनिक रूपमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।
स्थानीयका अनुसार कार्यालय नजिकैको सडक बिहानैदेखि बेलुकीसम्म अत्यन्तै भीडभाडयुक्त र अव्यवस्थित रहने गरेको छ । सेवाग्राही, मोटरसाइकल, स्कुटर र चार–पांग्रे सवारी सडकमा बाक्लो रूपमा पार्किङ गरिँदा पैदलयात्री तथा यात्रुहरूलाई सास्ती बढेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–६ का प्रेमपति फुलाराले पार्किङ अभावका कारण सडकमै सवारी राख्नुपर्ने बाध्यताले स्थानीयको दैनिकी प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार, ‘जसले जहाँ पनि सवारी राखिदिँदा बाटो नै साँघुरो हुन्छ, हिँडडुल गर्नै गाह्रो हुन्छ, दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ ।’

त्यसैगरी स्थानीय प्रेम सिंह महराले कार्यालय परिसरमा प्रशस्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि उचित व्यवस्थापन नभएकाले सबै सवारी सडकमै थुप्रिने गरेको बताए । ‘यात्रुले धेरै सास्ती भोग्नुपरेको छ । सेवाग्राहीको चाप हुने समय त बिल्कुलै जामजस्तै अवस्था हुन्छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तथा लेखापढी व्यवसाय संघका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेम चन्दका अनुसार पछिल्ला दिनमा कित्ताकाट खुल्नासाथ सर्वसाधारणको चाप अत्यधिक बढेको छ । सेवाग्राहीका कारण कार्यालय वरिपरि दैनिक भीड बढिरहेको छ, तर पार्किङ व्यवस्थापन भने पुरानै अवस्थामा रहेको छ । उनले खाली रहेको जग्गामा अस्थायी वा स्थायी पार्किङ निर्माण गर्न स्थानीय निकाय र सम्बन्धित कार्यालयले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

मालपोत अधिकृत तथा सूचना अधिकारी दिलाराज भाटले सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक वृद्धि भएको स्वीकार गर्दै सवारी–व्यवस्थापन सुधारका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकासँग समन्वय सुरु गरिएको बताए ।
तर बजेट अभावका कारण पार्किङ व्यवस्थापनमा तत्काल उपलब्ध समाधान कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको उनले स्पष्ट पारे ।

धनगढीमा नापी–मालपोत कार्यालय क्षेत्र पार्किङ अभाव र अव्यवस्थित सवारी व्यवस्थापनका कारण दैनिक रूपमा यातायात अवरोध, भीडभाड र सुरक्षासम्बन्धी जोखिम बढिरहेको छ ।
स्थानीय, कार्यालय तथा संघ–संस्थाहरू सबैले समस्या स्वीकारेका छन्, तर प्रभावकारी र दीगो समाधानका लागि स्थानीय सरकार, कार्यालय र सरोकारवाला निकायको संयुक्त पहल नै अब आवश्यक देखिन्छ ।