धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका क्रममा दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक अवस्थालाई स्पष्टरूपमा प्रस्तुत गर्दै समावेशी नीतिनिर्माणमा दबाब सिर्जना गर्न लक्षित ‘दलित समुदायको तथ्यांकीय अवस्था सम्बन्धी अन्तरसंवाद कार्यक्रम’ धनगढीमा भएको छ ।
दलित महिला संघ (फेडो) को आयोजनामा तथा फाउन्डेसन फर अ जस्ट सोसाइटीको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाबीच दलित समुदायले भोग्दै आएको दीर्घकालीन असमानता र विभेदमाथि गहन छलफल भएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता फेडोकी अध्यक्ष सविना सुनारले गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले दलित समुदायका मुद्दा भाषणमै सीमित हुने तर तथ्यांकको अभावका कारण वास्तविक आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन– ‘अहिले दलितहरूको अवस्था ऐनामा देखिने प्रतिविम्बजस्तै छर्लङ्ग भएको छ, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी छ । जातकै कारण मानिस मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, कसैले घर छोड्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ, जुन राज्यका लागि गम्भीर चुनौती हो ।’
खड्काले शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा दलित समुदायको कठिनाइ दूर गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । दलित सशक्तिकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले भनिन– ‘संसद सञ्चालन हुनासाथ यो संशोधन ऐन प्राथमिकतामा राखेर पारित गराउने छु । ऐन पारित भएपछि कार्यान्वयनलाई अझ मजबुत बनाइनेछ ।’
उनका अनुसार नागरिकको दायित्व–कर्तव्य कमजोर हुँदा दलित र महिलाको राजनीतिक तथा सामाजिक सहभागिता अझै कठिन बनेको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विकले संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकार अत्यन्त प्रगतिशील भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायको अवस्था चिन्ताजनक बनेको धारणा राखिन् । विकका अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म ६३ कानुन निर्माण गरिसकेको भए तापनि दलित अधिकार संरक्षण गर्नका लागि थप कानुनी दबाब र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको छ ।
उनले दलित समुदायका लागि विनियोजित १६ करोड २० लाख बजेट उल्लेख गर्दै सो रकम ‘सोलोडोलोजस्ता शीर्षकमा अड्किएको’ र स्पष्ट मार्गनिर्देशन तथा अनुगमन नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् ।
विकका अनुसार, सुशासन, पारदर्शिता र समावेशी बजेट नै हालको आवश्यकता हो र राज्यका तीनवटै संयन्त्र–न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका दलितको पक्षमा उभिन नसकिरहेको अवस्था गम्भीर छ ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अझै वास्तविकताबाट निकै टाढा रहेको बताइन् ।
उनले भनिन– ‘समाजमा दलितको उपस्थिति ठूलो छ तर राज्यका निर्णय तहमा उनीहरू नदेखिनु ठूलो समस्या हो ।’ उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनका लागि अवसर विस्तार गर्न प्रदेश सरकार अवधि–अवधिमा छलफलमा रहेको बताइन् । तर, छुवाछुत र विभेद कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्नले आफूलाई कहिल्यै आराम गर्न नदिने बताउँदै उनले बढी बलियो कानुन र कडाइका साथ कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको धारणा राखिन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप सुनारले दलित तथा गैरदलित महिलामाथि केन्द्रित गरी गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरको तथ्यांक तयार गरिएको बताए । उनले भने– ‘हाल प्रदेशमा खण्डिकृत तथ्यांक निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसले योजनालाई स्थानीय वास्तविकतासँग जोडिदिन्छ ।’
सुनारका अनुसार दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार हुँदैछ र यसमा दलित समुदायलाई मुख्यधारमा ल्याउने नीति स्पष्ट तरिकाले समावेश गरिनेछ । निकट भविष्यमा आयोजन हुने प्रदेश लगानी सम्मेलनले पनि सामाजिक क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
फेडो महासचिव रेणु सिजापतिले नेपालमा सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि जनगणना हुँदै आए पनि पहिलो पटक दलित समुदायलाई खण्डिकृत रूपमा गणना गरिएको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताइन् । उनले भनिन –‘तथ्यांक केवल सूचनाका रूपमा सीमित हुनु हुँदैन । हामीले यसलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । दलितहरूलाई विकासको मुख्यधारमा ल्याउन यो अत्यावश्यक छ ।’ उनका अनुसार तथ्यांकले नै देशमा अझै चरम स्तरको असमानता रहेको सन्देश दिएको छ ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाका विभिन्न धारणा पनि प्रस्तुत भए । ईन्सेकका प्रतिनिधि कृष्ण विश्वकर्माले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था र रोजगारीको अभाव दलित समुदायका मुख्य चुनौती रहेको बताए । उनका अनुसार हजारौँ दलितहरू रोजगारीका लागि भारतमा सस्तो श्रमिकका रूपमा जान बाध्य छन् ।
अधिकारकर्मी प्रेम विकले राज्यका निकायमा दलितको सहभागिता न्यून हुनु गम्भीर समस्या भएको बताए । उनले भने– ‘दलित कुन–कुन पेशामा छन् भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन । परम्परागत पेशामा निर्भरहरूको अवस्थालाई राज्यले सूचीकृत गर्नुपर्छ ।’
अन्तरजातीय विवाहका कारण थुप्रै दलित परिवार विस्थापित हुनुपरेको, विभिन्न मुद्दामा जेल सजाय भोग्नुपरेको उनले स्मरण गरे ।
त्यस्तै दलित अधिकारकर्मी चक्र विकले सदियौँदेखि कायम रहेको सामाजिक विभेदलाई जरा–स्तरमा पहिचान गरेर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा निर्वाचन कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमिक्त कार्यालय प्रमुख प्रेमराज भट्टले दलित तथा दलित महिलाको राजनीतिक पहुँच बढाउन सबै राजनीतिक दलले आन्तरिक रूपमा नियम, कोटा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवार छनोटदेखि निर्णय तहसम्म दलित सहभागिता सुनिश्चित गर्न दबाब दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा धर्मराज पाठक (नेकपा एमाले), जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टिकाकुमारी चौधरी भुल लगायतका व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको स्वागत फेडो प्रदेश संयोजक अम्बिका ताम्राकारले गरे भने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक विनोद शरण आचार्यले तथ्यांकसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए ।
