शेरबहादुर ऐर
धनगढी– भदौको अन्त्यमा उठेको धुवाँ र नारा आज पनि धनगढीस्थित जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कार्यालयको भित्ताहरूमा टाँसिएर बसेको जस्तै लाग्छ । भदौ २३–२४ मा चलेको जेन–जी आन्दोलनले यहाँका भौतिक संरचनासँगै प्रशासनिक प्रक्रियालाई पनि भाँडिदिएको छ । कालो धब्बा लागेका भित्ताहरू, झ्याल–ढोका भाँचिएका कक्ष, जलनको गन्ध र खरानीझैँ विग्रिएका फर्निचर– यी सबले आन्दोलनको हिंस्रक रूप सम्झाइरहेका छन् । तर, शारीरिक क्षतिमात्र होइन, यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल, सुरक्षा अनुभूति र दैनिक कार्यव्यवस्थापन नै थिलोथिलो पारेको मुख्य चुनौति बनेको छ ।
भवनको ढोका खोल्दै माथिल्लो तिर हेर्दा एकपटक त आगो निभाइसकिएको विश्वास गर्न पनि कठिन हुन्छ । कालो धुवाँले पूरै पर्खाल पोतिएको छ । कोठाभित्र छिरेपछि जलेको तार, फुटेको कचरा, टेबल–कुर्सीका कङ्कालजस्ता संरचना अझै त्यहीँ छन् ।
सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशी भन्छन्,– ‘माथिल्लो तला अत्यन्तै क्षतिग्रस्त छ । आरसिसि पिल्लरको जोखिम मात्रै प्रारम्भिक रूपमा हेरिएको छ । विस्तृत मूल्यांकन नभएकाले भवनको संरचनात्मक बल कमजोरीबारे कुनै प्रष्ट निष्कर्ष छैन ।’
माथिल्लो भाग जोखिमपूर्ण भएपछि त्यसको असर तल्लो तल्लामा पनि परेको छ । तल्लो तलबाट काम चलाइरहेका कर्मचारीहरू आफैं भन्छन– ‘माथिबाट केही झर्दा के हुन्छ भन्नेसम्म थाहा छैन ।’
अहिले कार्यालयका धेरै कक्ष बन्द छन् । केही त हावापानी प्रवेश रोक्ने गरी प्लास्टिक झुन्ड्याएर ढाकिएका छन् । हालको अवस्था हेर्दा भवनले आकस्मिक क्षतिबाट मात्र होइन, दीर्घकालीन थकान र उपेक्षाबाट पनि झनै कमजोर हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।
जिसस प्रमुख टिकाकुमारी चौधरीले पहिले जहाँ कार्यकक्ष थियो, त्यो अहिले ध्वंसको प्रतीक बनेको छ । उनका कागजात चोरी भएका छन्, कुर्सी–टेबल नष्ट भइसकेका छन् । त्यसैले उनी कार्यालय परिसरमै अस्थायी छायाँ पर्ने ठाउँ खोजेर त्यहाँ कुर्सी राखेर काम गरिरहेकी हुन्छिन् । कहिले झाडीमुनि, कहिले ग्यास–गुदीको छेउमा, कहिले स्थानीय तहका कसैको सहायतामा उपलब्ध भएको खाली भवनमा बैठक गर्छिन् ।
उनी भन्छिन्,– ‘आगो देख्दा पहिलो डर कर्मचारीहरूको सुरक्षाको थियो । त्यसपछि भने—अब के गर्ने ? कहाँ बस्ने ? कसरी काम चलाउने ? भन्ने चिन्ता मन भारी बनाइरह्यो ।’
उनको अनुहारमा थकान झल्किन्छ, तर बोलीमा दृढता छ । कार्यालयका कर्मचारीहरू भन्छन्, उनी नभएको भए अहिले काम नै हुन नसक्थ्यो । बैठकहरू बाहिरै गर्नुपर्ने परिस्थितिले योजनाहरू पनि प्रभावित भएको छ । कागजातका थुप्रा छरपस्ट छन्, फाइलहरू जलेपछि धेरै तथ्य रोकिएका छन् ।
धनगढीको जिसस भवन २०३३/३४ सालतिर निर्माण गरिएको हो । संघीय संरचना आएपछि जिल्ला विकास समिति (जिविस) लाई रूपान्तरण गरी जिसस बनाइयो । तर त्यसपछि यो संस्थालाई जिम्मेवारी मात्रै थपियो– स्रोत र बजेट भने दिइएन ।
संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले प्रारम्भिक रूपमा भवन मर्मत गर्न करिब पाँच करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । तर पुरानो संरचनामा केवल मर्मतले मात्रै समस्या नहट्ने देखिएको छ । नयाँ भवन नै आवश्यक छ ।
सूचना अधिकारी जोशी भन्छन्,– ‘संघीय सरकार मातहतको कार्यालय भएकाले बजेट उता नै जान्छ । तर संघीयता आएपछि कुनै योजना, कार्यक्रम वा बजेट दिइएको छैन । अहिले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने विश्वास पनि छैन ।’
स्थानीय तहहरूलाई पनि आन्दोलनको असर परेको हुँदा सहकार्य प्रती आशा गर्न कठिन भएको कार्यालयको भनाइ छ । जिसससँग रहेको मौज्दात कोष अत्यन्त सीमित छ– मर्मतका लागि होइन, कक्ष सफा गर्ने, तात्कालिक खर्च टार्ने, फर्निचर बेवस्थापन गर्ने जति मात्र ।
आन्दोलनको भीडमा कार्यालयको मोटरसाइकल तीनवटा चोरी भए । कम्प्युटर, प्रिन्टरजस्ता सामग्री पनि हराए । कर्मचारीहरू भन्छन्, –‘यी सामग्री हराउँदा दैनिक कामकाजमा झनै अवरोध भएको छ । पत्राचार ढिलो हुने, रेकर्ड राख्न कठिन, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न समस्या ।’ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ, तर अहिलेसम्म कुनै सामग्री फेला परेको छैन ।
जसरी आगजनी भएको, तोडफोड भएको, त्यसरी नै चोरी पनि भएको थियो–तर घटनामा संलग्न एकजनासमेत पक्राउ परेका छैनन् ।
जोशी भन्छन्, –‘हामीसँग आफ्नै सिसिटिभी थिएन । तर वरपरका होटल र व्यवसायका क्यामेरामा केही त देखिन्थ्यो होला । त्यसको विश्लेषण किन अघि बढेन त्यो नै ठूलो प्रश्न हो ।’
अनुसन्धानमै ढिलाइ हुँदा कर्मचारीहरू बीच ‘हामी सुरक्षित छौँ कि छैनौँ ?’ भन्ने प्रश्न बेलाबेला उठ्ने गरेको छ । साविक जिविसको अभिलेख कक्ष जहाँ राखिन्थ्यो, त्यही माथिल्लो भाग सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त भएको छ । लिलामका सामग्री, पुराना कागजात, विभिन्न योजना तथा निर्माणसम्बन्धी फाइल–सबै जलेका छन् ।
यो केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, इतिहास जलेको जस्तै मानिन्छ । विगतका कागजात हराउँदा विकास योजनाहरूको निरन्तरता पत्ता लगाउन पनि कठिन भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
अहिलेसम्म जिससले स्थानीय तहहरू–नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूसँग औपचारिक सहयोग मागेको छैन । कार्यालय भन्छ–माग गरे पनि सहयोग नआउने आशंका छ, किनभने स्थानीय तहहरू पनि आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त र आ–आफ्नै समस्यामा व्यस्त छन् ।
तर प्रशासनिक विशेषज्ञहरू भन्छन– यसरी सहकार्य टार्नु दीर्घकालीन समाधान होइन । जिसस र स्थानीय तहहरूबीच समन्वय नै संघीयताको मूल आत्मा हो । यही कुरा धरातलमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा संरचनात्मक कमजोरी अझ देखा परेको हो ।
अहिले जिसस कार्यालयले काम गर्ने कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर चुरे र भजनी गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छ । तर यो अस्थायी राहत हो– दीर्घकालीन समाधान भने होइन ।
भवनसँगै कर्मचारीहरूको मनोबल पनि चर्किएको छ । कर्मचारीहरू भन्छन– ‘दैनिक जिम्मेवारी पुरा गर्न मात्रै होइन, सुरक्षित बसेर काम गर्ने वातावरण खोज्न पनि कठिन भइरहेको छ ।’ योजना तर्जुमा, जिल्ला समन्वय बैठक, वार्षिक कार्यक्रम पास गर्ने कामहरू पनि बाहिरै, अस्थायी छायाँदानीमा वा कसैको डेराजस्ता कोठामा गरिन्छ ।
एक कर्मचारी भन्छन्,– ‘हामीलाई लाग्छ– आज पनि कुनै भीड आयो भने फेरि केही न केही हुन्छ ।’ यस प्रकारको कार्य वातावरण प्रशासनिक क्षमता र सेवा प्रवाह दुवैमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।
भवन ४० वर्षभन्दा पुरानो । नियमित मर्मत नपाएको दशकौँ । पहिले नै जीर्ण मानिएको संरचनामा आन्दोलनले थप चोट पु¥र्याइदियो । इन्जिनियरहरूको प्रारम्भिक मूल्यांकनले भवनलाई ‘उच्च जोखिम’ श्रेणीमा राख्ने सम्भावना देखाएको छ । तर औपचारिक रिपोर्ट नआएकाले कार्यालय पूर्ण रूपमा खाली गर्नुपर्ने कि आंशिक रूपमा बस्न मिल्ने, त्यसबारे द्विविधा छ । यही द्विविधाले जोखिम बढाइरहेको कर्मचारीहरूको जिकिर छ ।
यदि भूकम्प जस्ता आकस्मिक घटना आए भने भवनले साथ दिन सक्ने अवस्था छैन, उनीहरू भन्छन् ।
आगजनी, तोडफोड, चोरी—सबै सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमणका गम्भीर अपराध हुन् । तर भदौको उग्र आन्दोलनपछि कसैले पनि यसबारे जवाफदेही नलिएको, शोधअनुसन्धान नबढेको, सुरक्षा निकायको सक्रियता देखिन नसकेको कार्यालयको गुनासो छ ।
जोशी भन्छन्,– ‘सिसिटिभी नभएको कारण अनुसन्धान रोकिएको बहाना सुन्नुपरेको छ । तर वरपरका क्यामेराबाट पहिचान गर्न सकिन्थ्यो । हाम्रो प्रश्न– किन गरिएन ?’ यही प्रश्नले कर्मचारीहरूकै मनमा पनि ‘राज्यले हामीलाई सुरक्षा दिन सक्छ ?’ भन्ने दुविधा थपिएको छ ।
धनगढीको जिल्ला समन्वय समितिको समस्या भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित छैन । यो कथाले संघीय संरचनामा स्थानीय समन्वय निकायको अवस्थालाई पनि उजागर गर्छ–जिम्मेवारी धेरै, स्रोत कम, प्राथमिकतामा पर्न नसक्ने । भवन पुनर्निर्माण, बजेट, सुरक्षा, प्रशासनिक निरन्तरता र जनविश्वास–यी सबै विषय अहिले जिससको टेबलमै थुप्रिएका छन् । एकातिर कर्मचारीहरूको जीवन सुरक्षा, अर्कोतिर सेवा दिनुपर्ने दायित्व । दुवैबीच सन्तुलन खोज्दै कार्यालयका कर्मचारीहरू दैनिक संघर्ष गरिरहेका छन् ।
प्रमुख चौधरी अन्त्यमा भन्छिन्,– ‘हामी जिम्मेवारी र अनिश्चिततासँग जुधिरहेका छौँ । भवन पुनर्निर्माण, सबै कामको मूल हो । तर अहिले हामीसँग आशाभन्दा बाध्यता बढी छ ।’
