शेरबहादुर ऐर
धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकामा हाल देखिएको कार्यपालिका बैठकसम्बन्धी विवादले स्थानीय शासनको आधारभूत प्रक्रिया, कानुनी वैधता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ४४ औँ कार्यपालिका बैठक बसेको दाबी गरिए पनि बैठक नबसी, एजेन्डा तय नगरी र कार्यपालिका सदस्यहरूको घर–घर पुगेर खाली रजिस्टरमा हस्ताक्षर गराइएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि नगर प्रशासन विवादको केन्द्रमा परेको छ ।
यो विवाद केवल एउटा बैठकको विषय मात्र होइन । यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेको सहभागितामूलक, पारदर्शी र कानुनसम्मत स्थानीय शासनको अभ्यास कति कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने गम्भीर उदाहरण बनेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको उपस्थिती कागजातमा लेखिएको छ– ‘२०८२ मंसिर २६ गते बिहान ८ बजे धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालको अध्यक्षतामा कार्यपालिका बैठक बसी देहाय बमोजिमका निर्णय गरियो ।’
तर यही कागजातमा– स्वयम अध्यक्षता भएका व्यक्तिकै उपस्थिति छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र खातिले २०८२ साल मंसिर २६ गतेको ४४ औँ कार्यपालिका बैठक भएको दाबी गर्दै घर–घर पुगेर सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । तथापि, नगर प्रमुख गोपाल हमाल, उप–प्रमुख कन्दकला राना, र कम्तीमा ७ वडा अध्यक्षहरू र केही कार्यपालिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर नगरेको देखिएको छ ।
सो उपस्थितिमा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का अध्यक्षः सन्तोष मुडभरी, वडा नं. ४ का अध्यक्षः बुद्धि खड्का, वडा नं. ५ का अध्यक्षः गजेन्द्र शाही, वडा नं. ९ का अध्यक्षः प्रेम भण्डारी, वडा नं. १० का अध्यक्षः शिवकुमार राना, वडा नं. १२ का अध्यक्षः शेरबहादुर महरा, वडा नं. १४ का अध्यक्षः मानबहादुर विष्ट, कार्यपालिका सदस्यहरूः बिन्दु तामाङ, अनिलकुमार भुजनियाँ र चक्र बहादुर नेपालीले हष्ताक्षर गरेका छैनन ।
बैठक बसेको भनी घर–घर हष्ताक्षर गर्न पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः नरेन्द्र खातिको पनि सो उपस्थितिमा हष्ताक्षर छैन । हस्ताक्षर नगर्ने सदस्यहरूले उक्त बैठक वैध नभएको र यो प्रक्रिया नियमविपरीत भएको बताउँदै आएका छन् । अझ गम्भीर कुरा, सो कागजातमा कुनै पनि एजेन्डा र निर्णय उल्लेख गरिएको छैन ।
जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार, कार्यपालिका बैठक नै बसेको थिएन । बैठक नबसी ‘बैठक बसेको’ देखाउने कागज तयार पारिनु स्वयंमा कानुनी र नैतिक प्रश्नको विषय बनेको छ ।
विवादको केन्द्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र खाती छन् । जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार, उनले २०८२ मंसिर २६ गते कार्यपालिका बैठक आह्वानको चिठ्ठी काटेर कार्यालयको दराजमै राखे । त्यसपछि कर्मचारीहरूलाई कार्यपालिका सदस्यहरूको घर–घर पठाई खाली रजिस्टरमा हस्ताक्षर गराउने काम सुरु भयो ।
यस प्रक्रियाप्रति धेरै कार्यपालिका सदस्य असन्तुष्ट देखिए । उनीहरूको भनाइमा, बैठकको सूचना नदिई, एजेन्डा नबनाई, छलफलको अवसर नदिई हस्ताक्षर मात्र गराउनु प्रक्रियाको हत्या हो ।
वडा अध्यक्ष बुद्धि खडकाले आफूले बैठकसम्बन्धी कुनै पत्र वा सूचना नपाएको बताए । ‘बैठक आह्वानको पत्रै नआएपछि हस्ताक्षर गर्नु नियमसंगत हुँदैन,’ उनले स्पष्ट भने । वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष प्रेम भण्डारीले भने कर्मचारीहरू अदालतको स्टे अर्डर देखाउँदै घर–घर पठाइएको दाबी गरे । उनका अनुसार, कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासको बहानामा जनप्रतिनिधिमाथि दबाब सिर्जना गरिएको छ, जसले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्वको अवस्था पैदा गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र खाती भने विगतमा पनि यस्तै अभ्यास हुँदै आएको भन्दै यसपटक किन विवाद भयो भन्ने प्रश्न गर्छन् । उनका अनुसार, ‘कार्यपालिका बैठक नगरी हस्ताक्षर गराउने अभ्यास पहिले पनि थियो, त्यसलाई नियमसंगत नै मानिएको थियो ।’
तर प्रश्न उठ्छ– यदि विगतमा पनि गलत अभ्यास भयो भने, के त्यसैले आज पनि गलतलाई सही मान्न सकिन्छ ?
कानुन के भन्छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले कार्यपालिका बैठकबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ– नगर प्रमुखले कार्यपालिका बैठक औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्छ, बैठकअघि लिखित सूचना र एजेन्डा वितरण अनिवार्य छ, बैठकमा छलफल गरी बहुमतका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ र बैठकपछि निर्णय कार्यवृत्तमा उल्लेख गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार– बैठक नै नबसी हस्ताक्षर मात्र संकलन गरेर गरिएका निर्णय कानुनी रूपमा अमान्य हुन सक्छन् । अझ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएमा यो अधिकार क्षेत्र नाघेको कार्य मानिन सक्छ, जसले प्रशासनिक छानबिन र कारबाहीको बाटो खोल्छ ।
बहुमतको नाममा प्रक्रियाको उपेक्षा ?
एजेन्डाविहीन उपस्थितीमा हस्ताक्षर गर्ने केही कार्यपालिका सदस्यहरू बहुमतको आधारमा निर्णय अघि बढाउन खोजिरहेको आरोप लागेको छ । तर कानुनले बहुमतलाई मान्यता दिए पनि त्यो बहुमत कानुनसम्मत बैठकमा उपस्थित भएर मात्र मान्य हुन्छ । बैठक बिना बहुमत देखाउनु कानुनको ठाडो उल्लंघन हो ।
वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष राजबहादुर ऐर असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिलाई बहुमतले हष्ताक्षर गरेकोले निर्णय गरिने बताउने गरेका छन । एक वडा अध्यक्ष भन्छन –‘नियमविपरित गरिएको कार्यलाई बहुमत पक्षले हष्ताक्षर गरेको धम्की दिइरहेका छन । अवैधानिक ढंगले निर्णय गरिए सम्बन्धित निकायमा पुगिन्छ ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०८१ असोज २२ गते बसेको ३४ औँ कार्यपालिका बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार, नगर प्रमुख गोपाल हमालले नचाहेका निर्णय सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
३४ औँ बैठकपछि ४४ औँ बैठकसम्मका निर्णय सार्वजनिक नहुनु– पारदर्शितामाथि प्रश्न, जनप्रतिनिधिको भूमिकामा कटौती, नागरिक विश्वासमा गिरावटको कारण बनेको छ । कार्यपालिका बैठक स्थानीय सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली निर्णयकारी निकाय हो । यही माध्यमबाट– नीति निर्माण, बजेट तथा विकास कार्यक्रम, नागरिक सेवा सञ्चालन हुन्छ ।
बैठक नगरी, एजेन्डा नबनाई र निर्णय लुकाएर– निर्णय कानुनी रूपमा कमजोर बन्छ, प्रशासनिक जिम्मेवारी हराउँछ र स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास घट्छ ।
अब के हुन सक्छ ?
यो प्रकरणले– ४४ औँ बैठकका भनिएका निर्णय बदर हुने जोखिम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि प्रशासनिक छानबिन, असन्तुष्ट पक्षद्वारा अदालतमा रिट, प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप जस्ता सम्भावना खोलिदिएको छ ।
धनगढीको घटना एउटा नगरपालिकासम्म सीमित छैन । यो नेपालको स्थानीय शासन प्रणाली कता जाँदैछ ? भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । यदि बैठक, एजेन्डा, छलफल र निर्णय सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई निरन्तर बेवास्ता गरियो भने स्थानीय सरकार जनताको आँखामा वैधानिक र विश्वसनीय रहन सक्दैन ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक विवाद केवल प्रशासनिक झमेलामात्र होइन । यो कानुन, पारदर्शिता र जनप्रतिनिधिको अधिकारको परीक्षा हो । स्थानीय शासनको सफलता– प्रक्रियामा, पारदर्शितामा, सहभागितामा निर्भर हुन्छ । धनगढीको घटनाले अन्य स्थानीय तहलाई पनि चेतावनी दिएको छ– कानुन मिचेर शासन चल्दैन ।
