धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयले कैलाली जिल्लामा सञ्चालन हुने विशेष स्वास्थ्य शिविरहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय, कैलालीले जारी गरेको आधिकारिक सूचनाअनुसार अब कुनै पनि सरकारी बाहेकका स्वास्थ्य संस्था वा निजी अस्पतालले पूर्वअनुमति नलिई विशेष स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न नपाउने स्पष्ट गरिएको छ।
नेपाल सरकारको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा प्रदेश सरकारद्वारा तोकिएका प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार मात्रै विशेष स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि २०८२/०५/१६ मा जारी गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी निर्णयको आधारमा स्वास्थ्य कार्यालय, कैलालीले जिल्लाभित्र विशेष स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन सम्बन्धी स्वीकृति दिने अधिकार पाएको छ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार शिविर सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहको सहमति पत्र, शिविरमा संलग्न हुने विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सम्बन्धित परिषद् दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, प्रवाह गरिने सेवाको विस्तृत विवरण, साथै शुल्क लिइने भएमा शुल्क संरचनासहितको विवरण स्वास्थ्य कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।
स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ तथा अन्य प्रचलित निर्देशिका अनुसार आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित भएको अवस्थामा मात्र स्वीकृति प्रदान गरिने जनाएको छ। साथै, शिविर सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित संस्थाले शिविरमार्फत प्रदान गरिएका सेवाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालयले स्वीकृति नलिई विशेष स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको पाइएमा तत्काल शिविर रोक लगाई आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने चेतावनी दिएको छ। यस कदमले अनधिकृत शिविर सञ्चालन, अव्यवस्थित सेवा प्रवाह तथा जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय, कैलालीले सबै स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पताल तथा सरोकारवालालाई कानुन, प्रक्रिया र मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै मात्र विशेष स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। जनस्वास्थ्यको हित र सेवाको गुणस्तर कायम राख्न यस्तो कडाइ आवश्यक रहेको कार्यालयको भनाइ छ।
