धनगढी– सेती नदीको किनार, राजीपुरदेखि बाघमारा छेकरखैला हुँदै फैलिएको हरियो फाँट–एक समय राज्यको योजना थियो । सुकुम्बासीलाई बसोबास, किसानलाई खेती र टीकापुरलाई योजनाबद्ध सहर बनाउने सपना । तर पाँच दशकपछि यही जग्गा अब अदालतका मिसिल, नापीका फिल्डबुक र दा.खा. फाइलभित्र हराइरहेको छ । यही हराएको सपनाको केन्द्रमा छ– टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा दाखिला खारेज प्रकरण ।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेसँगै यो प्रकरण फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । प्रश्न एउटै छ–सार्वजनिक जग्गा कसको थियो, कसले बाँड्यो, र कसको हितमा ?
टीकापुर विकास समिति २०२८ सालमा गठन हुँदा राज्यको उद्देश्य स्पष्ट थियो–नियोजित शहरी विकास । विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार समितिलाई कृषि फार्म सञ्चालन, नगर बसोबास, नदी–नाला संरक्षण, बाटो निर्माण र भूमिको वैज्ञानिक वितरणको अधिकार दिइयो ।
भूमि सुधार मन्त्रालयको सूचनाअनुसार समितिलाई हदबन्दी छुटसहित सुरुमा दुई हजार एक सय ७३ बिगाह र पछि थप जंगल क्षेत्रसमेत गरी करिब तीन हजार एक सय ७३ बिगाहभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा सुम्पिएको थियो । यो कुनै साधारण जग्गा होइन– राज्यको दीर्घकालीन शहरी योजना थियो ।
राजीपुरका ६८ वर्षीय एक वृद्ध किसान (नाम परिवर्तन) अझै पनि पुरानो रसिद सुरक्षित राखेका छन् । ‘समितिमा पैसा बुझायौँ, घडेरी पनि देखाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर वर्षौंसम्म लालपुर्जा आएन । पछि थाहा भयो, हाम्रो नामभन्दा अरूको नाममा दा.खा. भएछ ।’
यस्ता कथा टीकापुरमा दर्जनौँ छन् । कतिपयले रकम तिरे, तर प्रक्रिया अल्झाइयो । कतिपयले कहिल्यै आवेदन नै नदिई लालपुर्जा पाए । यही असमानता नै अनुसन्धानको केन्द्रबिन्दु बन्यो ।
अख्तियारको अनुसन्धानले देखाउँछ– यो प्रकरण भावनाको होइन, कागजातको खेल हो । नगर विकास समितिका निर्णय, मालपोत कार्यालयका स्रेस्ता, नापी फिल्डबुक, शहरी विकास मन्त्रालयका पत्र र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन–सबै प्रमाण एउटै दिशातर्फ इङ्गित गर्छन् ।
विशेषगरी नेत्र प्रसाद जोशी अध्यक्ष रहेको कार्यकाल (२०६५–२०६७) मा गठित गणेश सिंह रावल संयोजकत्वको उपसमितिले एक सय ५६ जनाको नाममा दा.खा. सिफारिस ग¥यो । तर ती सिफारिसहरू बोर्ड बैठकबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदन नै भएनन् । अख्तियारको आरोप छ–बोर्डको निर्णयबिनै अध्यक्षस्तरबाट सिधै तोकादेश दिइयो ।
अनुसन्धानका क्रममा झन् गम्भीर तथ्य बाहिर आयो– कतिपय व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी प्रतिवेदनमा दोहोरिएको भेटियो । एउटै घडेरी, फरक–फरक मितिमा फरक उपसमितिको सिफारिस । यसले प्रक्रिया त्रुटि होइन, व्यवस्थित अनियमितताको संकेत गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनले केही कागजातमा मिति र हस्ताक्षर शंकास्पद देखिएको उल्लेख गरेको छ । अर्थात्, कागज कानुनभन्दा अगाडि तयार गरिएका थिए ।
जोशीपछि अध्यक्ष बनेका ललित ताम्राकार र धिजराज रेग्मीको कार्यकालमा समेत दा.खा. प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएन । नयाँ–नयाँ उपसमिति बने, पुरानै फाइल फेरि खोले, र अघिल्ला सिफारिसलाई वैधानिकता दिने प्रयास भयो ।
धिजराज रेग्मी अध्यक्ष रहेको समितिले अन्ततः ५२ जनालाई जग्गाधनी स्रेस्ता र पुर्जा दिने निर्णय ग¥यो । तीमध्ये अधिकांश नाम अघिल्ला विवादित उपसमितिका प्रतिवेदनमा परेका थिए ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा दुई करोड १२ लाख ४० हजार नौ सय ४४ रकम बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । तर, २०८१ पुस २५ गते विशेष अदालतले आंशिक सफाइ दिएपछि अख्तियारले पुस १ अर्थात मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता ग¥यो । अब मुद्दा केवल दोषी–निर्दोषको होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको कानुनी परिभाषाको बनिसकेको छ ।
टीकापुरका धेरै पुराना बासिन्दा आज पनि सोध्छन– ‘यदि राज्यको जग्गा यसरी बाँडिन सक्छ भने, हामीले कानुनमा कसरी भरोसा गर्ने ?’
यो मुद्दाले देखाएको छ–समस्या एउटै व्यक्तिमा सीमित छैन । समस्या प्रणालीमा छ, जहाँ निर्णयभन्दा अगाडि कागज तयार हुन्छ, जहाँ उपसमिति जिम्मेवारीभन्दा ढाल बन्छ, र जहाँ सार्वजनिक सम्पत्ति निजी पहुँचको सिकार हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला केवल नेत्र प्रसाद जोशी वा अन्य प्रतिवादीका लागि होइन । यो फैसला भविष्यमा नगर विकास समितिहरूले सार्वजनिक जग्गा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, दा.खा. प्रक्रिया कति पारदर्शी हुने र राज्यको जग्गा साँच्चै राज्यकै रहने कि नहुने भन्ने प्रश्नको उत्तर हुनेछ ।
टीकापुरको तीन हजार एक सय ७३ बिगाह जमिन अहिले अदालतको कागजमा छ । तर यसको वास्तविक स्वामित्व–कानुनले, न कि शक्तिले, निर्धारण गर्न बाँकी छ ।
