शेरबहादुर ऐर
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सहर धनगढी उपमहानगरपालिकामा पछिल्लो समय सडक क्षेत्राधिकार १० मिटरबाट घटाएर आठ मिटर कायम गर्ने तयारी रहेको चर्चा व्यापक छ । सतहमा हेर्दा यो एउटा प्राविधिक र शहरी व्यवस्थापनसँग जोडिएको निर्णय जस्तो देखिए पनि, यसको भित्री तहमा राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक अपारदर्शिता र निजी व्यावसायिक स्वार्थको जटिल सम्बन्ध बनिरहेको आरोप उठ्न थालेको छ ।
सडक क्षेत्राधिकार सहरको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । सडक चौडाइले भविष्यको यातायात व्यवस्थापन, ढल निकास, फुटपाथ, आपतकालीन सेवाको पहुँच र समग्र शहरी सौन्दर्य निर्धारण गर्छ । त्यसैले यसमा गरिने कुनै पनि परिवर्तन व्यापक छलफल, प्राविधिक अध्ययन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र हुनुपर्ने हुन्छ । तर धनगढीमा तयारी भइरहेको गतिविधिले यी सबै मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कार्यपालिका सदस्यहरूका अनुसार, सडक क्षेत्राधिकार घटाउने तयारीसँग जोडिएको कार्यपालिका बैठकको प्रक्रिया नै शंकास्पद छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र खातीले कार्यपालिका बैठक आह्वानसम्बन्धी पत्र र त्यसमा समेटिएका एजेन्डा सार्वजनिक नगरी आफ्नै दराजमा थन्क्याएका छन ।
बैठकको एजेन्डा औपचारिक रूपमा वितरण नगरी कर्मचारी खटाएर कार्यपालिका सदस्यहरूको घर–घर पुगिएको थियो र ‘बैठकमा सहभागी भएको’ भनेर हस्ताक्षर गराइएको थियो । तर ती हस्ताक्षर कुन विषयमा, कुन निर्णयका लागि मिति मंसिर २६ को ४४ औं बैठकका लागि गरिएको थियो भन्ने विषय सदस्यहरूलाई नै स्पष्ट नगरिएको बताइन्छ ।
एक कार्यपालिका सदस्य भन्छन्– ‘हामीलाई कुनै एजेन्डा दिइएन । बैठकमा छलफल नै नगरी उपस्थिति मात्रै संकलन गरियो । अब त्यो उपस्थिति कुन निर्णयमा प्रयोग हुन्छ, हामीलाई नै थाहा छैन ।’
अझ गम्भीर आरोप के छ भने, सोही बैठकमा नगर प्रमुख गोपाल हमाल, उपप्रमुख कन्दकला राना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाती स्वयं उपस्थित थिएनन् । तर, उनीहरूको उपस्थितिलाई देखाएर सडक क्षेत्राधिकार घटाउने निर्णय गराउने तयारी भइरहेको कार्यपालिका सदस्यहरूको दाबी छ ।
यदि यो आरोप सत्य हो भने, यो केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको गम्भीर उल्लंघन पनि हुन सक्छ । ऐनअनुसार कार्यपालिका बैठकमा बहुमतसहित छलफल र निर्णय हुनुपर्छ । एजेन्डाविनै संकलित हाजिरीलाई निर्णयको वैधानिक आधार बनाउनु कानुनी रूपमा कत्तिको जायज छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विगतदेखि नै दोहोरिँदै आएको विवाद
धनगढी उपमहानगरपालिकामा यो पहिलो पटक होइन जब निर्णय प्रक्रिया विवादमा परेको हो । २०८० साल मंसिर २५ गते नगर प्रमुख गोपाल हमालले जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि कार्यपालिका बैठकमा छलफल नगरी सिधै राजपत्रमा प्रकाशित गरेका थिए ।
त्यसबेला कार्यपालिका सदस्यहरूले ‘छलफल नगरी कार्यविधि लागू गरिएको’ भन्दै विरोध जनाएका थिए । तर नगर प्रमुख हमालले उल्टै कार्यपालिका सदस्यहरू जग्गा प्लटिङ व्यवसायीबाट रकम लिएर विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए । यो आरोप–प्रत्यारोपले त्यसबेला नै नगरपालिकाको निर्णय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
अहिले, ठीक उल्टो आरोप नगर प्रमुख र केही जनप्रतिनिधिमाथि लागिरहेको छ । कार्यपालिका सदस्यहरूका अनुसार, यसअघि १० मिटर सडक क्षेत्राधिकार कायम गर्ने निर्णय गर्नेहरू नै अहिले जग्गा प्लटिङ व्यवसायीको दबाबमा आठ मिटर कायम गराउन सक्रिय छन् ।
शहरी विकास विज्ञहरूका अनुसार, १० मिटर सडक क्षेत्राधिकार भविष्यको सहरका लागि न्यूनतम मापदण्ड मानिन्छ । यसले सडक विस्तार, ढल व्यवस्थापन, फुटपाथ र सार्वजनिक सेवा सहज बनाउँछ । तर आठ मिटरमा झार्दा तत्काल लाभ जग्गा प्लटिङ व्यवसायीहरूलाई पुग्ने देखिन्छ ।
सडक साँघुरो देखाएर प्लटिङ गर्दा व्यवसायीहरूले बढी जग्गा बिक्री गर्न सक्छन् । यसले छोटो अवधिमा निजी नाफा बढाए पनि दीर्घकालमा सहर अव्यवस्थित बन्ने खतरा रहन्छ ।
एक वडा अध्यक्ष भन्छन्,– ‘यो निर्णय विकासका लागि होइन, व्यवसायीका लागि हो । सहरको भविष्य बेचिँदै छ ।’
कार्यपालिका सदस्यहरूका अनुसार, सडक क्षेत्राधिकार घटाउने विषयमा नगर प्रमुख हमालसहित केही जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न स्थानको भ्रमणमा गएका थिए । ती भ्रमणको खर्च जग्गा प्लटिङ व्यवसायीहरूले बेहोरेको आरोप छ ।
अझ गम्भीर कुरा,– एक जना जग्गा व्यवसायीले मात्र करिब करोड रुपैयाँ लगानी गरेको देखिएको दाबी गरिएको छ । यदि सार्वजनिक नीतिनिर्माणसँग जोडिएको निर्णयमा निजी व्यवसायीको प्रत्यक्ष आर्थिक लगानी संलग्न छ भने, यो स्पष्ट रूपमा हित–संघर्षको विषय बन्न जान्छ ।
सर्वोच्च अदालतको रिट र ‘होटल सहमति’
२०८१ साल चैतमा नगर प्रमुख गोपाल हमालले जग्गा तथा आवास व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र अवस्थीसँग एक होटलमा भेट गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट फिर्ता गराउने सहमति गरेको आरोप छ । सो भेटमा कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।
अवस्थीले अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिए पनि उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ । यही कारण अहिले पुनः दबाब सिर्जना गर्न एजेन्डाविहीन बैठक र हाजिरी संकलन गरिएको कार्यपालिका सदस्यहरूको भनाइ छ ।
सम्झौता पत्रको पहिलो पक्षमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख गोपाल हमाल र दोस्रो पक्षमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र अवस्थी र कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका सल्लाहकार उमेशकुमार गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसैगरी, रहोबरमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत खडकसिंह कुञ्जेडा र कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष डबलबहादुर ऐरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यता सम्झौतामा रहोबरमा हस्ताक्षर गरेका धनगढी उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत कुञ्जेडाले सो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताएका थिए । उनले आफू बिदामा रहेकोले सो सम्झौता भए–नभएको विषयमा कार्यालयमा सोधेर भन्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए ।
सम्झौताको पहिलो बुँदामा धनगढी उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई जग्गा प्लटिङको विषयमा उमेशकुमारी गिरी र उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिट फिर्ता लिने उल्लेख थियो । दोस्रो बुँदामा सम्झौताको मितिसम्म दर्ता भएको जग्गाको हकमा उपमहानगरपालिकाको पहिलेको मापदण्ड अनुसार २० फिट बाटो खोल्न अनुमति दिने उल्लेख थियो । तेस्रो बुँदामा नयाँ जग्गा दर्ताको ०८० मंसिर २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी लागू गर्ने थियो ।
चौथो बुँदामा कार्यविधिमा बाटोको चौडाई १० मिटर लेखिएकोमा सो बाटो चौडाई आठ मिटरमा संशोधन गर्ने उल्लेख छ । पाँचौं बुँदामा उपमहानरपालिकाभित्र घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा सरोकारवाला सहितको एक समिति निर्माण गरी अगाडि बढ्ने उल्लेख छ ।
उपमहानगरपालिकाले २०८० मंसिरमा १० मिटर चौडा बाटो बनाएर मात्रै जग्गा प्लटिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि घरजग्गा व्यवसायीले उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
एजेन्डाविहीन ४४औँ बैठक: पूर्वनियोजित योजना?
यही पृष्ठभूमिमा एजेन्डा नै नतोकी ४४औँ कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति संकलन गरिएको बताइन्छ । कर्मचारी खटाएर सदस्यहरूको घर–घर पुगेर हाजिरी गराउनु सामान्य प्रक्रिया होइन । यसले दुई गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– पहिलो, निर्णय पहिल्यै तयार थियो कि ? दोस्रो, हाजिरी केवल औपचारिकता थियो कि ? विकासको नाममा सहरको भविष्य जोखिममा ?
धनगढीमा सडक क्षेत्राधिकार घटाउने प्रयास केवल प्राविधिक निर्णय होइन । यो सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक हित सँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यदि निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी रह्यो र निजी स्वार्थ हाबी भयो भने, यसको दीर्घकालीन असर धनगढीका नागरिकले भोग्नुपर्नेछ ।
निष्पक्ष छानबिन, कानुनी प्रक्रिया पालना र सम्बन्धित सबै पक्षको स्पष्ट जवाफ अत्यावश्यक देखिन्छ । नत्र विकासको नाममा गरिएका यस्ता निर्णयहरूले सहरलाई होइन, केही सीमित समूहको स्वार्थलाई मात्र अघि बढाउने खतरा बढ्दै जानेछ ।
अब प्रश्न उठेको छ की कार्यविधि संशोधन नगरी र बैठक नबसाई घर–घरमा घुमाइएको उपस्थितिबाट गरिएको निर्णय मान्य हुन्छ वा हुँदैन । एक कार्यपालिका सदस्य भन्छन– ‘सडक क्षेत्राधिकार घटाउन निर्णय मान्य हुने छैन । सडक क्षेत्राधिकार संघिय सरकारले छ मिटर कायम गरेको छ । तर, कार्यपालिका बैठकमा छलफलनै नगरि दुई वर्ष अघि १० मिटर कायम भयो । अहिले घटाउने चर्चामा हाम्रो सहमति छैन । या त छ मिटर कायम हुनुपर्छ होइन भने अहिलेको कार्यविधिले व्यवस्था गरे अनुसार लागु हुनुपर्छ ।’
के छ जग्गा प्लटिङग कार्यविधिमा व्यवस्था
धनगढीमा दिनप्रतिदिन तीव्र सहरीकरणतर्फ अघि बढिरहेकोले उप–महानगरपालिकाले ‘राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता’ र ‘भवन तथा योजना मापदण्ड –२०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको राजपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राप्त निर्देशन तथा मार्गदर्शन बमोजिम जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड–२०८० बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड –क) लाई समेत आधार बनाई धनगढी उप–महानगरपालिकाले ‘धनगढी उप– महानगरपालिका जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०’ बनाई लागु गरेको बताएको छ ।
उक्त कार्यविधिमा जग्गा प्लटिङको इजाजत सम्बन्धी निर्णय गर्न समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नगर प्रमुख संयोजक रहने उक्त समितिमा उपप्रमुख सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पूर्वाधार विकास समिति संयोजक, सहरी विकास तथा पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख, कानुन शाखा प्रमुख सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित काम गर्न खटाएको इन्जिनियर सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त कार्यविधि अनुसार अब जग्गा प्लटिङ गर्दा जग्गामा बाटोको चौडाइ कम्तीमा १० मिटरको हुनु पर्ने नयाँ बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्ध व्यास बाटोको चौडाइ भन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
जग्गा प्लटिङ गर्दा जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन, वातावरण सन्तुलन तथा हरित नगरलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी न्यूनतम ५ प्रतिशत खुल्ला जग्गा राखी उक्त जग्गामा वृक्षारोपण, सार्वजनिक धारा, शौचालय, सूचना पाटी, पुस्तकालय, खेल मैदान, बाल उद्यान तथा सार्वजनिक भवनका लागि छुटाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा र अंश बन्डा गर्दाको यो कार्यविधिमा भएको कित्ता काट सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने जनाइएको छ ।
