शेरबहादुर ऐर
धनगढी– कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मुख्य कार्यालयको भ¥याङ उक्लँदा मंगलबार दिउँसो मिना देउवाको अनुहारमा थकानसँगै ठूलो आशा झल्किरहेको थियो । हातमा कागजातले भरिएको फाइल थियो–व्यावसायिक योजना, नागरिकताको प्रतिलिपि, उद्यम दर्ता प्रमाणपत्र र तालिमका प्रमाणहरू । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम का लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर उनी सिफारिस लिन कार्यालय पुगेकी थिइन् ।
मंगलबार नै मन्त्रालयमा प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम दिन थियो । समय, श्रम र खर्च लगानी गरेर उनीजस्तै दर्जनौँ महिला उद्यमी उपमहानगरपालिकामा पुगेका थिए । तर केही घण्टापछि, कार्यालयबाट बाहिर निस्कँदा देउवाको हातमा फाइल त थियो, अनुहारमा भने निराशा । ‘सबै कागजात पूरा थियो,’ देउवा भन्छिन्, ‘तर माथिबाट आदेश आएको भन्दै सिफारिस दिन नमिल्ने भनियो ।’ देउवा एक्ली थिइनन् । उनीसँगै आएका अन्य महिला उद्यमीहरू पनि आफ्ना सपना बोकेर फर्किए। उनीहरूको योजना र भविष्य स्थानीय तहको एउटा निर्णयमै रोकियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहलाई उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहको सिफारिसमा महिला उद्यमी वा समूहलाई प्रविधि, उपकरण र सीप विकासमा सहयोग गरिन्छ ।
महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम रोकिएको घटना एक्लो होइन । धनगढी उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय अभाव पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर दोहोरिँदै आएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको पोषण खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम धनगढी उपमहानगरपालिकाले अस्वीकार गरेको थियो । स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका अनुसार नगर प्रमुखको निर्देशनमा उक्त कार्यक्रम ‘अपर्याप्त’ भन्दै नलिएपछि खाद्यान्न अर्को स्थानीय तहमा वितरण गर्नुपरेको थियो । ‘धनगढीमा कुपोषण छैन भन्ने होइन,’ स्वास्थ्य कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर कार्यक्रम लिनै अस्वीकार गरियो ।’
प्रदेश–स्थानीय तहबीचको असहकार्य महिला उद्यम र पोषण कार्यक्रममै सीमित छैन । केही महिनाअघि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान समेत विवादको केन्द्र बन्यो । सामाजिक विकास मन्त्रालय र धनगढी उपमहानगरपालिकाले अभियान संयुक्त रूपमा मनाउने निर्णय गरेका थिए । तर अभियानको सुरुवातमै आयोजना गरिएको ¥याली नगर प्रमुख गोपाल हमालको निर्देशनमा अलग–अलग निकालियो ।
एकै उद्देश्य, एउटै अभियान, तर दुई फरक ¥याली–यो दृश्यले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दूरी सार्वजनिक रूपमा देखाइदियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संयुक्त कार्यक्रमको प्रस्ताव अन्तिम समयमा नगर प्रमुखको हस्तक्षेपपछि असफल भयो । ‘सन्देश एकै हुनुपर्ने अभियानलाई विभाजित गरियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले अभियानको प्रभाव नै कमजोर बनायो ।’
पूर्वाधार स्वीकार, सामाजिक विकास अस्वीकार ?
रोचक के छ भने धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारबाट आउने पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू भने निरन्तर स्वीकार गर्दै आएको छ । सडक, भवन, पार्क र अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा कुनै अवरोध देखिएको छैन । तर स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिक लक्षित सामाजिक विकासका कार्यक्रम भने बारम्बार अस्वीकार वा अवरुद्ध भइरहेका छन् ।
स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसको मूल कारण ‘दृश्य विकास’ को राजनीति हो । ‘सडक देखिन्छ, फोटो खिच्न मिल्छ,’ एक विश्लेषक भन्छन्, ‘तर सामाजिक विकास दीर्घकालीन हुन्छ, तत्काल लोकप्रियता दिँदैन ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालमाथि सामाजिक विकास कार्यक्रमप्रति ठाडै मौखिक आदेश दिएर रोक लगाउने आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरू नाम नखुलाउने सर्तमा भन्छन्, ‘लिखित निर्णय हुँदैन, तर ‘नदिनू’ भन्ने निर्देशन आउँछ ।’ महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमको सिफारिससम्बन्धी फाइल पनि अन्तिम निर्णयमा यही कारण रोकिएको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
नगर प्रमुख हमालले भने यसबारे स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै आएका छैनन् । यसअघि उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिच्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
संघीयताको मर्म समन्वय र सहकार्य हो । तर धनगढीको घटनाले संघीय संरचनाको व्यवहारिक कार्यान्वयनमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएका सामाजिक विकासका नीति स्थानीय तहले अस्वीकार गर्दा अन्ततः मारमा पर्ने आम नागरिक नै हुन–महिला उद्यमी, बालबालिका, पीडित महिला र विपन्न समुदाय । समाजशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘यो राजनीतिक अहंकारको द्वन्द्व हो, जसको मूल्य नागरिकले चुकाइरहेका छन् ।’
मिना देउवाका लागि यो कार्यक्रम केवल अनुदान होइन, आत्मनिर्भरताको बाटो थियो । ‘सानो उद्योग विस्तार गर्ने योजना थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘अब थाहा छैन के गर्ने ।’
धनगढीका दर्जनौँ महिला उद्यमी यस्तै अन्योलमा छन् । उनीहरूले तालिम लिएका छन्, योजना बनाएका छन्, तर राज्यका दुई तहबीचको असहकार्यका कारण अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।
धनगढीको घटना केवल प्रशासनिक विवाद होइन । यो विकासको परिभाषामाथिको गम्भीर बहस हो । भौतिक संरचना मात्र विकास होइन; सामाजिक सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, स्वास्थ्य र आर्थिक सशक्तीकरण पनि विकासका आधार हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर समन्वय नगरेसम्म मिना देउवाजस्ता नागरिकका सपना कार्यालयका ढोकामै रोकिइरहनेछन् ।
