धनगढी– नेपालको संविधानले महिला सहभागिता र समान प्रतिनिधित्वलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको उपस्थिती अझै सन्तोषजनक देखिँदैन । मतदाताका रूपमा महिलाको संख्या उल्लेखनीय भए पनि उम्मेदवार र निर्णय तहमा उनीहरूको सहभागिता अत्यन्त न्यून रहने गरेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । सेन्टरल दलित महिला केन्द्र नेपालको आयोजनामा निर्वाचन प्रक्रियामा महिला सहभागिता र व्यवस्थापन सम्बन्धी शुक्रबार आयोजित संवाद कार्यक्रमले यही विडम्बनालाई पुनः उजागर गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले प्रस्तुतिकरण गर्दै महिलाहरू चुनावको मेरुदण्डका रूपमा मतदाता, कार्यकर्ता र अभियानकर्ता बने पनि नेतृत्व र उम्मेदवारको भूमिकामा भने सीमित रहने गरेको बताइन । ‘यो अवस्था केवल कानुनी कमजोरी नभई राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक सोच र संरचनागत अवरोधसँग गाँसिएको गम्भीर समस्या हो’ उनले भनिन ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) ले महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, धारा ४२ को उपधारा (१) ले सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदाय, विशेषतः महिलालाई राज्य संयन्त्रमा सहभागी हुने अधिकार प्रदान गरेको छ । यी संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई कुल उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ । तर व्यवहारमा यी व्यवस्था कागजमै सीमित देखिने गरेको उनको भनाई छ । देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट जम्मा ३,४८७ उम्मेदवारमध्ये केवल ३८८ जना महिला थिए, जुन कुल उम्मेदवारको ११.४५ प्रतिशत मात्र हो । बाँकी ८८.५५ प्रतिशत उम्मेदवार पुरुष थिए । यो तथ्याङ्कले संवैधानिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको गहिरो खाडल स्पष्ट देखाउँछ ।
नेपालमा महिला मतदाताको संख्या ८९ लाख १६ हजारभन्दा बढी छ भने पुरुष मतदाता करिब ९२ लाख ५१ हजार छन् । महिलाहरू करिब आधा मतदाता भए पनि उम्मेदवारका रूपमा उनीहरूको सहभागिता न्यून हुनु लोकतन्त्रकै प्रतिनिधिमूलक चरित्रमाथि प्रश्न खडा गर्ने विषय हो ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मतदाताका रूपमा महिलाको सक्रियता र उम्मेदवारका रूपमा उनीहरूको अनुपस्थितिले लोकतन्त्रलाई अपूर्ण बनाउँछ । ‘महिलाले भोट हाल्ने तर निर्णय गर्ने ठाउँमा नपुग्ने अवस्था लोकतान्त्रिक न्याय होइन,’ उनले भनिन ।
महिला उम्मेदवारले भोग्ने सबैभन्दा ठूलो अवरोध राजनीतिक दलभित्रै रहेको छ । ‘धेरैजसो अवस्थामा महिलाहरूलाई प्रारम्भिक मनोनयनमा सिफारिस गरिए पनि अन्तिम छनोट प्रक्रियामा हटाइन्छ । अन्तिम निर्णय सीमित पुरुष नेतृत्वको हातमा केन्द्रित हुने भएकाले महिलाको आवाज कमजोर बन्छ’ उनले भनिन ।
कतिपय दलहरूले महिलालाई ‘जित्न नसक्ने’ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति अपनाएका छन् । यसरी कानुनी मापदण्ड पूरा गरेको देखाए पनि वास्तविक शक्ति संरचना भने परिवर्तन हुँदैन । ‘महिलालाई उठाउनु र जित्न सहयोग गर्नु फरक कुरा हो,’ उनले भनिन ‘संगठनात्मक समर्थन बिना उम्मेदवारी केवल औपचारिकता हुन्छ ।’
राजनीतिक संरचनासँगै सामाजिक र सांस्कृतिक सोच पनि महिलाको सहभागितामा ठूलो अवरोध बनेको छ । ‘महिला नेता हुन सक्छन ?’ भन्ने प्रश्न अझै धेरै समुदायमा जीवित छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा महिला नेतृत्वप्रति अविश्वास र शंका व्यापक छ ।
महिला उम्मेदवारलाई क्षमता र नीतिभन्दा बढी व्यक्तिगत जीवन, चरित्र र पारिवारिक भूमिकाका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । यस्तो दोहोरो मापदण्डले धेरै सक्षम महिलालाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने काम गरेको छ ।
महिलाका लागि चुनाव लड्ने निर्णय केवल राजनीतिक नभई पारिवारिक पनि हुन्छ । घरायसी काम, बालबच्चाको हेरचाह, वृद्ध सदस्यको जिम्मेवारी जस्ता दायित्वले चुनावी अभियानमा समय दिन कठिन बनाउँने उनको भनाई छ । ‘परिवारको समर्थन बिना चुनावी गतिविधिमा सक्रिय रहन लगभग असम्भव हुन्छ’ उनले भने ।
धेरै महिला नेतृहरूले आफ्नै परिवारबाट पनि हतोत्साहको सामना गर्नुपरेको अनुभव सुनाएका छन् । सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा र समय व्यवस्थापनका नाममा राजनीतिक आकांक्षा दबाइने गरेको छ ।
‘निर्वाचन महँगो बन्दै जानु महिलाका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो । प्रचार–प्रसार, यातायात, कार्यकर्ता व्यवस्थापन र अन्य खर्च धान्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ’ उनले भनिन ‘महिलासँग प्रायः कम सम्पत्ति, कम आम्दानी र सीमित आर्थिक पहुँच हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा असमान बन्छ । यद्यपि कानुनले खर्च सीमा तोकेको भए पनि व्यवहारमा अनौपचारिक खर्च व्यापक छ । पैसाको डर नै राजनीतिबाट महिलालाई टाढा राख्ने प्रमुख कारण हो ।’
निर्वाचन आयोगले निर्देशन जारी गर्नु मात्र पर्याप्त नभएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो । आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्ने, दलहरूको उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा निगरानी बढाउने र महिला उम्मेदवार उठेका क्षेत्रमा विशेष संवेदनशीलता अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
देशभर ३,६८० उच्च संवेदनशील र ४,४४२ संवेदनशील मतदान स्थल रहेको अवस्थामा महिला उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षा विशेष प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । लैंगिक आधारमा हुने डरधम्की र हिंसाबाट मुक्त वातावरण बिना महिला सहभागिता सम्भव हुँदैन ।
‘महिला सहभागिताको मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलकै काँधमा छ । केवल नीति घोषणाले होइन, संगठनभित्र महिलालाई नेतृत्व विकास, आर्थिक सहयोग र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएर मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ’ नेकपा एमालेका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले भने ‘आन्तरिक पार्टी सुधार बिना संवैधानिक व्यवस्था प्रभावहीन रहन्छ । महिलालाई केवल मतदाता वा प्रतीकात्मक उम्मेदवारका रूपमा होइन, नेतृत्वदायी पात्रका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
संवाद कार्यक्रममा संविधानको कार्यान्वयन, सामाजिक–सांस्कृतिक अवरोध हटाउने, आर्थिक डर कम गर्ने र संस्थागत जवाफदेहिता बढाउने विषयलाई मुख्य भावी कार्यसूचीका रूपमा अघि सारेको छ । यसमा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र मतदाताको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा महिला सहभागिताको प्रश्न अझै समाधान हुन बाँकी छ । महिलाले भोट हाल्छन्, आन्दोलन गर्छन्, संगठन चलाउँछन–तर नेतृत्व तहमा पुग्न कठिन संघर्ष गर्नुपर्छ । जबसम्म कागजमा रहेको समावेशिता व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म नेपालका निर्वाचनहरू पूर्ण रूपमा प्रतिनिधिमूलक बन्न नसक्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव रहेको थियो ।
