काठमाडौँ- आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ‘तारा’ चुनाव चिह्न लिएर मैदानमा उत्रिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ तथा ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नाराका साथ स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो ।
प्रतिवद्धतापत्रमा राजनीतिक स्थिरता, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख आधारस्तम्भ बनाइएको छ । पार्टीले विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्दै अब देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था बदल्ने संकल्प गरेको जनाएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता र शासकीय सुधार
पार्टीले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचार बढाउने भएकाले त्यसमा व्यापक सुधार गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । ‘जेन–जी पुस्ताको मर्म र मुलुकको आवश्यकता अनुरूप शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गरिने’ उल्लेख छ ।
यसअन्तर्गत सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, सांसदलाई विधायकी भूमिकामा सीमित राख्ने र शक्ति सन्तुलनका आधारमा अधिकार बाँडफाँड गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
सुशासनलाई मुख्य लक्ष्य बनाउँदै सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने एक वर्षभित्र ‘उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र शतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी ‘लोकपाल’ गठन गर्ने तथा डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई फेसलेस र पेपरलेस बनाउने योजना उल्लेख छ ।
आर्थिक सुधार : दोहोरो अंकको वृद्धि र रोजगारी
आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बहुआयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ ।
१ लाख युवालाई उद्यमी बनाउने, वैदेशिक लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्ने रणनीति पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
कृषि र भूमि व्यवस्थामा क्रान्तिकारी कदम
आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना राखिएको छ । किसान पेन्सन, समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा र कृषि बीमा ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
साथै दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्बासीमुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुद
स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा नि:शुल्क र मौलिक हकको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति छ । २०८८ सम्म सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समावेश गर्ने र नसर्ने रोगको उपचार समुदायस्तरमै पुर्याउने योजना छ ।
शिक्षामा ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हटाएर योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । खेलकुदलाई प्रवर्द्धन गर्दै खेलाडीको पुरस्कार राशी दोब्बर गर्ने र ५० हजार क्षमता भएको राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने योजना उल्लेख छ ।
पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटन
आगामी पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना राखिएको छ ।
पर्यटनलाई ‘स्मार्ट टुरिज्म’ र इको–टुरिज्ममार्फत प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ र हिल स्टेशन हबको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ ।
सामाजिक न्याय, समावेशिता र परराष्ट्र नीति
दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने र जातीय छुवाछुत विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान चलाउने योजना छ ।
परराष्ट्र नीतिमा असंलग्न कूटनीति अपनाउँदै सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
