विवाह र मलामी घरमा ‘घण्टी’को नाराः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माथि आचारसंहिता उल्लंघनको आरोप
धनगढी— चुनावी सरगर्मी चुलिँदै जाँदा सुदूरपश्चिमका केही सामाजिक कार्यक्रमहरू राजनीतिक नाराले रंगिन थालेका छन्। विवाहको रमाइलो माहोलदेखि मलामी घरसम्म “घण्टी बजाऊ” भन्ने नारा घन्किएको भिडियो र तस्बिर सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। स्थानीयवासी, कानुनविद् र सरोकारवालाले यसबारे छानबिन र स्पष्टिकरणको माग गरेका छन्।
दृष्य १: कञ्चनपुरबाट फर्किएको विवाहको गाडीमा चुनावी नारा
गत साता कञ्चनपुरबाट धनगढीतर्फ फर्किँदै गरेको विवाहको गाडी बाटोमै रोकिएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। गाडीभित्र रहेका महिलाहरूले “यसपालीको भोट घण्टीमा” भन्दै नारा लगाइरहेका थिए। बाहिर उभिएका एक व्यक्तिले “यसपालीको भोट कसलाइ?” भनेर सोध्दा भित्रबाट एकैसाथ “घण्टीमा!” भन्ने जवाफ आएको सुनिन्छ।।
घण्टी चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का समर्थकहरूले विवाहको यात्रालाई नै प्रचारको अवसर बनाएको आरोप लागेको छ। भिडियोमा पार्टीको प्रत्यक्ष झण्डा नदेखिए पनि नाराले स्पष्ट रूपमा चुनावी सन्देश दिएको देखिन्छ।।
स्थानीय एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, “विवाह सकिएपछि फर्किँदै गर्दा गाडी रोकेर नारा लगाइएको थियो। विवाह जस्तो सामाजिक अवसरमा खुलेआम चुनावी नारा लगाउनु ठीक लागेन।”
दृष्य २: धनगढीको टोलमा थारू पोशाकमा ‘घण्टी’को नाच
धनगढीकै एक टोलमा सम्पन्न अर्को विवाह समारोहमा थारू पोशाकमा सजिएका महिला तथा बालबालिकाले नाच्दै “भोट घण्टीमा” भन्दै गीत–नारासहित प्रस्तुति दिएको दृश्य पनि बाहिर आएको छ। सांस्कृतिक बाजागाजासँगै राजनीतिक नारा मिसिएको यो दृश्यले निर्वाचन आचारसंहिताको सिमाना कता छ भन्ने बहस चर्काएको छ।
सांस्कृतिक कार्यक्रम र चुनावी प्रचारको रेखा मेटिँदै गएको आरोप लगाउँदै एक अभिभावकले भने, “बच्चाहरूलाई नाच्न सिकाइन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर चुनावी नारा सिकाएर नचाउनु ठीक होइन। उनीहरूलाई राजनीति बुझ्ने उमेर नै छैन।”
मलामी घरमा समेत ‘सफ्ट क्याम्पेनिङ’?
यही क्रममा, केही स्थानमा उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताहरू मलामी घरमा पुगेको र त्यहाँ पनि ‘घण्टी’ बजाउने वा संकेतात्मक प्रचार गर्ने गरेको आरोप छ। शोकाकुल परिवारको घरमा राजनीतिक सन्देश दिनु संवेदनशील विषय भएकाले यसले थप आलोचना निम्त्याएको छ।
एक स्थानीयले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “मलामी घरमा आएर सांत्वना दिनु स्वाभाविक हो। तर त्यहीँ घण्टी बजाएर संकेत दिनु वा चुनावी कुरा उठाउनु असहज लाग्छ।”
आचारसंहिता के भन्छ?
निर्वाचन आचारसंहिताले उम्मेदवारलाई कुनै पनि धार्मिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक उत्सव—जस्तै विवाह—लाई राजनीतिक प्रचारको थलो बनाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उम्मेदवार एक नागरिकको हैसियतले विवाहमा जान, शुभकामना दिन वा नाचगानमा सहभागी हुन पाउँछन्। तर त्यहाँ राजनीतिक भाषण गर्ने, चुनावी नारा लगाउने, पार्टीको झण्डा वा चिन्ह प्रदर्शन गर्ने तथा कार्यक्रमलाई प्रचारमूलक सामग्रीमा रूपान्तरण गर्ने कार्य आचारसंहिताविपरीत मानिन्छ।
विशेष गरी, आचारसंहिताले बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको निर्वाचन प्रचार–प्रसार वा राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। यदि उम्मेदवार वा दलका कार्यकर्ताले बालबालिकालाई नारा लगाउन, चुनावी गीत गाउन, भिडियो वा फोटो खिचेर प्रचारमा प्रयोग गर्न लगाएका छन् भने त्यो कानुनी रूपमा दण्डनीय हुन सक्छ। यसलाई बालअधिकारको उल्लंघन र निर्वाचन कसुर दुवैको रूपमा हेरिन्छ।
कानुनविद् सरिता भट्ट भन्छिन्, “बालबालिकाको प्रयोग चुनावी प्रचारमा गरियो भने त्यो गम्भीर विषय हो। प्रत्यक्ष प्रमाण भएमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिन सकिन्छ। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि जरिवाना गर्नेसम्मको अधिकार राख्छ।”
‘सफ्ट क्याम्पेनिङ’को बहस
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, औपचारिक सभा–जुलुसमा प्रतिबन्ध कडा भएपछि केही दलले सामाजिक कार्यक्रमलाई ‘सफ्ट क्याम्पेनिङ’को रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाएको हुन सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने दृश्यले अप्रत्यक्ष रूपमा मतदातामा प्रभाव पार्ने उद्देश्य राखिएको हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
विश्लेषक हेमराज जाेशी भन्छन्, “विवाह, ब्रतबन्ध, मलामी जस्ता कार्यक्रममा उपस्थित हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यहाँ चुनावी सन्देश मिसाइयो भने त्यो सूक्ष्म प्रचार हुन्छ। यो नै ‘सफ्ट क्याम्पेनिङ’ हो, जुन प्रमाणित भएमा आचारसंहिताको उल्लंघन ठहरिन सक्छ।”
रास्वपाको प्रतिक्रिया
यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का स्थानीय नेताहरूले भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। अनौपचारिक रूपमा एक कार्यकर्ताले भने, “हामी सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु हाम्रो अधिकार हो। कसैले स्वतःस्फूर्त रूपमा नारा लगायो भने त्यसको जिम्मा उम्मेदवारलाई मात्र दिन मिल्दैन।”
उनले थपे, “बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने कुनै नियत हाम्रो छैन। यदि कुनै त्रुटि भएको छ भने समीक्षा हुन्छ।”
जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने यस्ता गतिविधिबारे उजुरी परेपछि आवश्यक छानबिन गरिने जनाएको छ। “आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा प्रमाणसहित उजुरी आएमा आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ,” एक अधिकारीले बताए।
उजुरीका लागि भिडियो, फोटो वा प्रत्यक्षदर्शीको बयानलाई आधार मान्न सकिने जनाइएको छ। आयोगले आवश्यक ठानेमा उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण माग्न, चेतावनी दिन वा जरिवाना गर्न सक्छ।
सामाजिक कार्यक्रम नेपाली समाजमा भावनात्मक र सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छन्। यस्ता अवसरलाई राजनीतिक रंग दिनु उचित हो वा होइन भन्ने विषयमा मत विभाजित छ। केहीले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास भन्छन् भने धेरैले आचारसंहिताको मर्यादा कायम गर्नुपर्ने जोड दिन्छन्।
बालअधिकारकर्मीहरू भने विशेष गरी बालबालिकाको संलग्नताप्रति चिन्तित छन्। “बालबालिका उत्सवमा नाच्नु, रमाइलो गर्नु स्वाभाविक हो। तर उनीहरूलाई राजनीतिक सन्देश बोकेर नचाउनु वा प्रचार सामग्री बनाउनु गलत हो,” एक अधिकारकर्मीले भने।