धनगढी– कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकार १० मिटरबाट घटाएर पुनः आठ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय राजनीति, प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी पारदर्शिताबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । आइतबार बसेको नगरसभाले जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै सडक क्षेत्राधिकार आठ मिटर कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यस निर्णयले केही समयदेखि जारी रहेको विवादलाई औपचारिक रुपमा टुंग्याए पनि प्रक्रियागत पारदर्शिता, आर्थिक लेनदेनको आशंका र जनप्रतिनिधिहरूबीचको अविश्वासका प्रश्न अझै बाँकी छन् ।
२०८० साल मंसिर २४ गते कार्यपालिका बैठकमा पर्याप्त छलफल नगरी १० मिटर सडक क्षेत्राधिकार कायम गर्ने गरी जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरिएको दाबी गरिएको थियो । भोलिपल्ट २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो निर्णय कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएको थियो । तर, जनप्रतिनिधिहरूले प्रक्रियागत कमजोरी औंल्याउँदै कडा विरोध जनाए ।
उनीहरूको आरोप थियो–कार्यपालिका बैठकमा पर्याप्त छलफल, सरोकारवालासँग परामर्श र प्राविधिक अध्ययन नगरी हतारमा निर्णय गरिएको हो । उनीहरुको विरोधलाई नगर प्रमुख गोपाल हमालले ‘जग्गा व्यवसायीबाट आर्थिक लाभ लिएको सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै’ सुनुवाई गरेका थिएनन । यद्यपि, ती आरोपहरू प्रमाणित थिएनन् । १० मिटर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमै पुग्न नपाउँदै विवाद चर्कियो । सरोकारवालाहरूबीच सहमति नबन्ने स्थिति आएपछि नगरसभा र कार्यपालिका बैठक नियमित रूपमा बस्नसमेत सकेनन् । यसले प्रशासनिक गतिरोध सिर्जना ग¥यो ।
विवाद चर्किएसँगै सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । मुद्दा अदालतमा पुगेपछि उपमहानगरको निर्णय प्रक्रिया कानुनी परीक्षणको घेरामा आयो । कानुनी अनिश्चितताले नगरको नियमित कार्यसम्पादनमा असर पारेको स्थानीय स्रोतहरू बताउँछन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा नगरसभा र कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नुले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा शून्यता उत्पन्न भयो । सडक मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा नयाँ प्लटिङ्ग रोकियो, नक्सा पासमा ढिलाइ भयो र सेवाग्राहीहरूले प्रशासनिक झन्झट झेल्नुप¥यो ।
२०८१ साल चैतमा जग्गा व्यवसायी र नगर प्रमुख गोपाल हमाल बीच एक होटलमा मुद्दा फिर्ता लिने र सडक क्षेत्राधिकार आठ मिटरमा झार्ने सहमति भएको खुलासा भएपछि विवादले नयाँ मोड लियो । उक्त सहमतिपछि अदालतमा दर्ता मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतहरूको दाबी छ । तर, यही बिन्दुमा नयाँ प्रश्न उठेको छ–होटलभित्र भएको सहमतिमा आर्थिक लेनदेन भएको त होइन ? केही जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक रूपमा आशंका व्यक्त गरेका छन् कि १० मिटर कायम गर्दा रकम लिएको आरोप लगाइँदै आएको भए पनि, ८ मिटरमा फर्किने निर्णयको पृष्ठभूमिमा पनि आर्थिक प्रभाव हुन सक्छ ।
यसअघि निवर्तमान नगर प्रमुख नृपबहादुर वडको कार्यकालमा सडक क्षेत्राधिकार आठ मिटर कायम गरिएको थियो । त्यतिबेला सो मापदण्ड स्थानीय भू–संरचना, बसोबासको घनत्व र उपलब्ध जमिनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी तय गरिएको बताइन्छ ।

गोपाल हमाल निर्वाचित भएपछि १० मिटर कायम गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । उनका समर्थकहरू भन्थे– भविष्यको शहरी विस्तार र सवारी चापलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन सोचसहित मापदण्ड बढाइएको थियो । तर आलोचकहरूको तर्क छ–स्थानीय यथार्थभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिएको थियो ।
सडक क्षेत्राधिकार १० मिटर कायम भएपछि धेरैजसो जग्गाधनी र घरधनी प्रभावित भएका थिए । कतिपय प्लटहरूमा भवन निर्माणका लागि स्वीकृति नपाउने अवस्था आयो । पुराना संरचनाहरू नयाँ मापदण्डसँग नमेलिने भएपछि सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट र आर्थिक बोझ खेप्नुपरेको गुनासो गरेका थिए । अब आठ मिटर कायम भएसँगै तीमध्ये धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्लटिङ्ग स्वीकृति, नक्सा पास र नयाँ घर निर्माण प्रक्रिया सहज हुने नगरका प्राविधिकहरू बताउँछन् ।
यो प्रकरणले स्थानीय तहमा पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । कार्यपालिका बैठकमा छलफल नगरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको आरोप, त्यसपछि सर्वोच्चमा मुद्दा, होटलभित्रको सहमति– यी सबै घटनाक्रमले जनप्रतिनिधिहरूबीच अविश्वास बढाएको देखिन्छ ।
एक व्यक्तिले नाम नखोल्ने सर्तमा भन्छन– सार्वजनिक सरोकारका नीति परिवर्तन गर्दा व्यापक परामर्श, सार्वजनिक सुनुवाइ र प्राविधिक अध्ययन अनिवार्य हुनुपर्छ । अन्यथा निर्णयले दीर्घकालीन विवाद निम्त्याउँछ ।
धनगढी तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको शहर हो । सीमावर्ती व्यापार, बसाइँसराइ र सेवा केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै जाँदा सडक पूर्वाधारको दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य हुन्छ । १० मिटर मापदण्डले भविष्यका लागि फराकिलो सडक सुनिश्चित गर्ने तर्क थियो । तर, तत्कालीन भू–स्वामित्व संरचना र सघन बस्तीका कारण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ ।
शहरी योजनाविद्हरूका अनुसार, मापदण्ड परिवर्तन मात्र समाधान होइन । स्पष्ट मास्टर प्लान, चरणबद्ध कार्यान्वयन, मुआब्जा नीति र जनसहभागिता आवश्यक हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले १० मिटर कायम गर्दा जग्गा व्यवसायीबाट रकम लिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर, हालसम्म त्यसबारे औपचारिक छानबिन वा प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन । उता, २०८१ साल चैतको होटल सहमतिमा पनि आर्थिक लेनदेन भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ, तर प्रमाण अभावमै चर्चा सीमित छ ।
नगरसभाले औपचारिक रूपमा कार्यविधि संशोधन गर्दै आठ मिटर कायम गरेसँगै कानुनी अन्योल अन्त्य भएको दाबी गरिएको छ । अब उपमहानगरले संशोधित प्रावधानअनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । तर, यो प्रकरणले केही महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ– नीति निर्माणमा पारदर्शिता अनिवार्य, सरोकारवालासँग पूर्वपरामर्श आवश्यक, कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दा दीर्घकालीन असर र राजनीतिक सहमतिमा सार्वजनिक जवाफदेहिता अपरिहार्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।