शेरबहादुर ऐर, धनगढी – धनगढीस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको संवेदनशील मोडमा छ । तर विडम्बना, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमको स्पष्ट ‘सिलिङ’ अझै टुंगो नलाग्दा प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । समयसीमा नजिकिँदै जाँदा पनि आधारभूत वित्तीय संकेत नआउँदा प्रदेश सरकारको योजना निर्माण नै प्रभावित भएको हो ।
आयोगका सचिव गणेशबहादुर सिंहका अनुसार बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमै संघीय अनुदानको सीमा स्पष्ट हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । ‘चैत १५ गतेभित्र बजेटको सिलिङ तयार गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर संघीय अनुदानको टुंगो नलाग्दा हामी निर्धारित समयमै काम अघि बढाउन सकेका छैनौँ ।’
नेपालको संघीय संरचनामा बजेट निर्माण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो कानुनी रूपमा निर्देशित र समयबद्ध कार्य हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड स्पष्ट गर्दै बजेट निर्माणमा समन्वयको आवश्यकता औंल्याएको छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि समयसीमा सहितको स्पष्ट कार्यविधि निर्धारण गरेको छ ।
तर व्यवहारमा भने यी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ । संघीय सरकारले समयमै अनुदानको सिलिङ उपलब्ध नगराउँदा प्रदेश तहमा योजना निर्माणको पहिलो चरण नै अवरुद्ध भएको छ । मन्त्रालयहरू आफ्नो कार्यक्रम र योजना तयार पार्न सकिरहेका छैनन् ।
आयोग स्रोत अनुमानको प्रारम्भिक तयारीमा जुटे पनि पूर्ण बजेट ढाँचा तयार पार्न कठिनाइ भइरहेको बताउँछ । सचिव सिंहका अनुसार अहिले आन्तरिक राजस्व, कर संकलन, गैरकर आय लगायतका सम्भावित स्रोतहरूको विश्लेषण भइरहेको छ । ‘हामीले उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा काम गरिरहेका छौँ, तर संघीय अनुदानबिना समग्र बजेट संरचना तयार गर्न सम्भव हुँदैन,’ उनले भने । स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण बजेट निर्माणको मेरुदण्ड हो । यही आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा दिइन्छ र उनीहरूले प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम छनोट गर्छन् । जब यो आधार नै अनिश्चित हुन्छ, तब सम्पूर्ण योजना प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ ।
यसको असर केवल कागजी प्रक्रिया मात्रमा सीमित रहँदैन । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको निरन्तरता नै संकटमा पर्न सक्छ । नयाँ योजना सुरु गर्न ढिलाइ हुने मात्र होइन, चालु परियोजनाहरू पनि प्रभावित हुने जोखिम बढ्छ ।
उनी भन्छन्, ‘हामी मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा दिएपछि मात्र उनीहरूले आफ्नो योजना तयार गर्छन् । अहिले त्यो आधार नै छैन । यसले समग्र बजेट प्रक्रिया नै ढिलो बनाउँछ ।’ उनले यस्तो समस्या नयाँ भने नरहेको बताउँछन । ‘विगतका वर्षहरूमा पनि संघीय अनुदान ढिलो आउँदा प्रदेशहरूको बजेट प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको थियो । यो संरचनागत समस्या हो । संघ र प्रदेशबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा प्रत्येक वर्ष यस्तै अवस्था दोहोरिन्छ ।’
