लम्कीचुहा अस्पताल विवादमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अस्वीकार, प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको बाटो खुल्यो
कैलाली, १४ बैशाख — लम्कीचुहा अस्पतालसम्बन्धी विवादमा लम्कीचुहा नगरपालिकाले दिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
नगरपालिकाले चैत्र २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय, कामकारबाही र पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो। साथै अस्पताल क्षेत्रमा अनावश्यक हुलहुज्जत र प्रचारबाजी रोक्न समेत माग गरिएको थियो।
उक्त रिटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, प्रदेश सरकार, संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल र अधिवक्ता भेषराज पन्तले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले बहस गर्नुभएको थियो।
न्यायाधीशद्वय सुनिल पोख्रेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयसँगै लम्कीचुहा क्षेत्रमा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि साढे चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ।