धनगढी, १९ जेठ /कैलालीको गेटा आँखा अस्पतालमा प्रशासन र कर्मचारीबीच विवाद सिर्जना भएको छ । कर्मचारीमाथि हुने व्यवहार, श्रम अधिकारको अवस्था र प्रशासनिक कार्यशैलीका कारण अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समिति विवादमा तानिएको हो ।
कर्मचारीहरुले अस्पताल प्रशासनलाई अधिकार माग्दा , आफ्नो समस्या राख्दा प्रशासनले मानसिक दबाब दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने तथा जागिर नै जोखिममा पार्ने वातावरण सिर्जना गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले संस्थाभित्र लामो समयदेखि असन्तुष्टि बढ्दै गएको भए पनि बोल्न खोज्नेहरूलाई विभिन्न बहानामा दबाब दिइने भएकाले धेरै कर्मचारी खुलेर बोल्नसमेत डराउने अवस्था रहेको बताए । उनीहरूले अस्पतालभित्र सेवा दिनुभन्दा पनि जागिर जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको गुनासो पोखे।
कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षमै वृद्धि गरेको मासिक ३ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता लामो समयसम्म उपलब्ध नगराएको , कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा माग्दा समाधान दिनुको सट्टा प्रशासनले बेवास्ता र दबाबको नीति अपनाएको उनीहरूको आरोप छ।
पीडित कर्मचारीहरुले अस्पताल प्रशासनले आफूहरूका गुनासा सुन्ने र समाधान खोज्नेभन्दा पनि प्रश्न उठाउने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, विभिन्न आरोप लगाउने तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बनाउने रणनीति अपनाएको बताए। कर्मचारीहरूले अस्पतालमा योग्यताको मूल्याङ्कनभन्दा पनि ‘कसलाई काखा र कसलाई पाखा’ गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको दाबी गरे ।
कर्मचारीहरूले व्यवस्थापनमाथि वृत्ति विकास, पदोन्नति, जिम्मेवारी बाँडफाँट र अवसर वितरणमा समेत विभेद गरेको आरोप लगाएका छन्। योग्य र दक्ष कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले संस्थाको समग्र कार्यक्षमतामै असर पुगेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
स्थानीय पनि प्रशासनविरुद्ध:-
यस विषयमा थप जानकारी संकलनका लागि अस्पताल परिसर पुगेको सुदूरपत्रअनलाइनको टोलीले त्यहाँ स्थानीय र अस्पताल प्रशासनबीच चर्को विवाद भइरहेको अवस्था फेला पारेको थियो। स्थानीयहरूले अस्पताल प्रशासनको कार्यशैलीप्रति खुलेर असन्तुष्टि जनाएका थिए।
स्थानीयहरूको अस्पतालमा पछिल्लो समय सेवामुखीभन्दा पनि व्यापारिक सोच हावी हुँदै गएको र सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनुको सट्टा आर्थिक लाभलाई प्राथमिकता दिइएको उनीहरूको दाबी छ। क्याबिन सेवामा दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिइएको विषयमा पनि स्थानीयहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
स्थानीयहरूले प्रमुख प्रशासक दीर्घबहादुर चन्दमाथि तानाशाही शैली अपनाएको, नातावाद र पक्षपातलाई प्रोत्साहन गरेको तथा कर्मचारीहरूलाई बारम्बार स्पष्टीकरण सोधेर मानसिक तनाव दिने गरेको आरोप लगाए। उनीहरूले अस्पतालभित्र स्वस्थ कार्य वातावरण नभएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा समेत परेको बताएका छन्।
स्थानीय गिरिराज भण्डारीले अस्पताल प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रशासक दीर्घबहादुर चन्द विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्ने चेतावनी दिए । स्थानीयहरूले प्रमुख प्रशासक चन्दलाई हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
आरोप अस्वीकार गर्दै प्रशासन :-
यता अस्पतालका प्रमुख प्रशासक दीर्घबहादुर चन्दले भने आफूमाथि लगाइएका आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनले अस्पताल प्रशासनले नियमअनुसार नै काम गरिरहेको दाबी गर्दै आवश्यक परेका अवस्थामा मात्र स्पष्टीकरण सोधिने गरेको बताए।
अस्पतालका प्रमुख चिकित्सा निर्देशक सुरेशराज पन्तले पनि कर्मचारीका आरोपहरू सत्य नभएको दाबी गरेका छन्। उनले महँगी भत्ता वितरणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे पनि उक्त विषय समाधान भइसकेको बताए ।
व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोकराज जोशीले केही कर्मचारीहरू ‘नेता बन्न खोज्दा’ संस्थाभित्रको वातावरण बिग्रिएको दाबी गर्दै प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको बचाउ गरे ।
कर्मचारी, स्थानीय तथा अन्य सरोकारवालाहरूले उठाएका प्रश्नहरू सामान्य छैनन्। कर्मचारीहरूलाई कानुनअनुसार प्राप्त हुनुपर्ने सुविधा समयमै किन उपलब्ध भएन ? अधिकार माग्दा किन असन्तुष्टि र त्रासको वातावरण सिर्जना भयो ? कर्मचारीहरूले मानव अधिकार आयोगसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ अस्पताल प्रशासनले दिनुपर्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत संस्थामा कर्मचारी नै असुरक्षित र निरुत्साहित हुने अवस्था रहिरह्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि पर्ने निश्चित छ। त्यसैले गेटा आँखा अस्पतालमा उठेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु अति आवश्यक छ ।
