धनगढी । हालै सरुवा भएर गएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ओमबहादुर रानाको कार्यकालमा सुदूरपश्चिम प्रहरीभित्र विचौलियाको राज चलेको कुरा खुलासा भएको छ ।

डीआईजी रानाले प्रदेश प्रहरी कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा, प्रदेशका घुमुवा प्रहरी तथा विचौलियासँगको मिलेमतोमा प्रहरीको काज तथा नियमित सरुवामा आर्थिक चलखेल गरेको पाइएको हो ।

२७ असोज २०८२ मा सुदूरपश्चिम प्रहरीको कमान्ड सम्हालेका रानाले आठ महिनाको अवधिमा गरेको काज सरुवा आफैँमा अस्वाभाविक रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले रानाको सरुवा गरिसकेपछि मात्रै उनले प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) सम्मका झण्डै पाँच सय जनाको काज सरुवा गरेको दाबी गरिएको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक लाभका लागि धमाधम काज सरुवा गरिएकाले यसको प्रत्यक्ष असर पहाडी जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा परेको स्रोतको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा प्रहरी कर्मचारी जान अनिच्छुक रहने समस्या पहिलेदेखि नै रहेको छ। त्यसमाथि पहाडमा कार्यरत अधिकांश प्रहरी कर्मचारीलाई तराईमा काज सरुवा गरिएपछि डोटी, अछाम, बझाङ, बैतडी, बाजुरा लगायतका जिल्लाका प्रहरी चौकीमा न्यून जनशक्तिका भरमा काम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्रोत बताउँछ।

सुदूरपश्चिमको कमान्ड सम्हालेयता रानाले झण्डै १३ सय प्रहरी कर्मचारीको काज सरुवा गरेको बताइन्छ। तीमध्ये नियमित सरुवामा गइसकेका प्रहरी कर्मचारीको हकमा समेत आर्थिक लेनदेन गरी पुनः काज सरुवा गराउने काम भएको आरोप छ।

स्रोतका अनुसार रानाले एकातर्फ नियमित सरुवामा परेका प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल रमाना दिई सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन मातहतका प्रहरी कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिने गरेका थिए। अर्कोतर्फ सोही अवसरमा विचौलियामार्फत रकम संकलन गरी काज थमौती वा अन्यत्र काज सरुवा गराउने कार्य हुने गरेको दाबी गरिएको छ।

यो प्रकरणमा प्रदेशको प्रशासन फाँटमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक महेशविक्रम शाही, हाल सरुवा भइसकेका प्रहरी नायब निरीक्षक दीपेन्द्र किमाडी, हवलदार राजेन्द्र थापा तथा घुमुवा प्रहरी एकिन्द्र खड्कालगायतले भूमिका खेलेको आरोप स्रोतले लगाएको छ।

डीआईजी रानाले विचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका स्थानीय व्यापारी तथा ती प्रहरी कर्मचारीमार्फत आर्थिक असुलीको संयन्त्र सञ्चालन गरेको आरोप पनि छ। स्रोतका अनुसार सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको काज सरुवा गर्न न्यूनतम १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको थियो। संकलित रकम डीआईजीसहित धन्दामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूबीच भागबण्डा हुने गरेको दाबी गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार सरुवा भएर गएको एक सातासमेत नपुग्दै सयौँ प्रहरी कर्मचारीको पुनः काज सरुवा गरिएको थियो। विश्वस्त प्रहरी स्रोतले डीआईजी रानाले आफूले सरुवा गरेका मात्र नभई प्रहरी नियमावलीअनुसार नमिल्ने अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीको समेत आर्थिक प्रलोभनका आधारमा सरुवा गरेको दाबी गरेको छ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रशासन फाँटमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी, घुमुवा प्रहरी तथा काज सरुवा भइसकेका तर रमाना बुझ्न बाँकी रहेका प्रहरी कर्मचारीमाथि छानबिन गरिए रानाको कार्यकालमा भएको भनिएको आर्थिक चलखेलको वास्तविकता बाहिर आउने स्रोतको भनाइ छ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार विशेष परिस्थितिमा आवश्यकता हेरी बढीमा छ महिनासम्मका लागि काज सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर डीआईजी रानाको कार्यकालमा आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा पनि रकम बुझाएका आधारमा काज सरुवा हुने गरेको आरोप छ। जसका कारण विचौलियासँग पहुँच नभएका प्रहरी कर्मचारी मारमा परेको बताइन्छ। असार १ गते मात्र करिब २ सय ५० जनाको काज सरुवा गरिएको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख रहँदा अस्वाभाविक काज सरुवा गर्दै आफ्नै मातहतका कर्मचारीबाट लाखौँ रुपैयाँ असुली गरेको आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन प्रेसपत्रले डीआईजी ओमबहादुर रानासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर उनको मोबाइल फोन बन्द रहेको थियो।

बिहीबार मात्र सुदूरपश्चिम प्रहरीको कमान्ड सम्हालेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सानुराम भट्टराईले भने विषयबारे बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्। जादाजादै रानाले अस्वभाविक रुपमा गरेका काज सरुवालाई भट्टराईले निरन्तरता दिन्छन् की बदर गर्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

यता प्रहरी प्रधान कार्यालयले घटनालाई छानबिनको विषय बनाउने जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अबिनारायण काफ्लेले अस्वाभाविक काज सरुवा कानुनसम्मत भए÷नभएको, जनशक्ति व्यवस्थापनको आवश्यकता अनुसार गरिएको हो÷होइन तथा आर्थिक असुली भएको हो÷होइन भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिने बताएका छन्। उनले छानबिनबाट कुनै कैफियत देखिए कानुनबमोजिम कारबाही हुने जानकारी दिएका छन् ।