धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता खगराज भट्ट नियुक्त भएका छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहले बिहीबार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले शुक्रबार भट्टलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
भट्टले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलसहित प्रदेशसभाका सदस्यहरू तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका थिए । उनको दाबीलाई आधार मान्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले शुक्रबार बिहान ११ बजे भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि भट्टले शुक्रबार नै प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । उनले दिउँसो ३ बजे नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित मन्त्री तथा राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । शपथपछि भट्टले मुख्यमन्त्रीका रूपमा औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
नयाँ सरकारमा नेकपा एमालेबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी भएका छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले सामाजिक विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै, एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल आर्थिक मामिलामन्त्री र दमन भण्डारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बनेका छन् । जानकी ऐर बमले आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएकी छन् ।
एमालेले यसअघि संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार एमालेका तर्फबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी भएका हुन् । नयाँ सरकार गठनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा पनि परिवर्तन आएको छ ।
मुख्यमन्त्री भट्टको नियुक्तिसँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसबाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीतर्फ सरेको छ । यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहेका दलहरूको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो । शाहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढाएका थिए ।
प्रदेशसभामा दलहरूको समर्थन र सहकार्यका आधारमा भट्टले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । नयाँ सरकार गठनका क्रममा एमालेले समेत सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको हो ।