शेर बहादुर ऐर/सुदिप थापा

धनगढी– छेउमा पक्की पुल छ । त्यही वरिपरी वस्ती छ । वस्ती र पुलको विचमा राखिएको छ अस्थायी क्रसर उद्योग । शहरी विकास आयोजना कार्यालयको परियोजनामा संचालित फोहोरमैला व्यवस्थापनका परियोजनाको ठेक्का पाएको केएस कन्स्ट्रक्सनले वन, खोला र वस्तीलाई ध्यानमा नराखी संचालनमा अस्थायी क्रसर बनाउँदा सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ ।
वस्ती छेउमै अस्थायी रुपमा क्रसर राख्दा त्यहाँका मानिसलाई समस्या भइरहेको छ । स्थानीय राजकुमार चौधरीले भने –‘अस्थायी क्रसरबाट उडिरहेको धुलोले स्वास्थ्यमा असर पार्नुका साथै वस्तीनै प्रभावित पारेको छ ।’

नदीजन्य ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी संकलन तथा उत्खन्न सम्बन्धीले क्रसर राख्न पाइने मापदण्ड तोकेको छ । तर, धनगढीले सो मापदण्डलाई ध्यानमा नराखी सो बस्ती, पक्की पुल र सामुदायिक वनलाईनै असर पु¥याउने गरि सञ्चालन अनुमतिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
स्थानीय रामदुलारी डंगोरा थारु त्यहाँ होटल राखी व्यवसायी गर्दै आएकी छिन । अहिले सो ठाउँमा क्रसर राखिएपछि व्यवसायी पनि गर्न नसकिएको बताइन । उनले भनिन –‘जिविकोपार्जनका लागि होटल गर्दै आएकी छु । पहिले यहाँ मानिसहरु खाजा खान आउँथे । अहिले त कोही पनि आउँदैन । अहिले व्यवसायीनै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’

कुनै पनि आयोजनाबाट अस्थायी रुपमा क्रसर सञ्चालन अनुमति दिनुपर्दा वडा तहबाट सिफारिस भई सम्बन्धीत पालिकाको सिफारिसमा संघिय उद्योग विभागबाट सम्बन्धित आयोजनाको कार्यालयले सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले एकल सिफारिसमा सो अस्थायी क्रसर सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको देखिन्छ । वडा नम्बर १७ का वडा अध्यक्ष माधव रानाले आफुहरुलाई अस्थायी क्रसर कुन निकायको सिफारिसबाट सञ्चालन भएको भन्ने जानकारी नभएको बताए । उनले भने –‘यो अस्थायी क्रसरले अनुमति लिए नलिएकोबारे मलाई जानकारी छैन । तर, यसका कारण यहाँका कृषक तथा व्यवसायीहरु मारमा रहेका छन ।’

सम्बन्धित वडाले वस्ती र सामुदायिक वनको सहमतिमा सम्बन्धित पालिकामा आयोजनाको अस्थायी क्रसर सञ्चालनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सो आयोजनाले सञ्चालनमा ल्याएको क्रसरलाई भने धनगढीले कसैसंग सहमति नलगि वनलाई पत्र लेखेर राख्न दिएको छ । शिवगंगा सामुदायिक वनका अध्यक्ष हंसराज रानाले धनगढी उपमहानगरपालिकाले अस्थायी क्रसर राख्न दिन भनी पत्र पठाएको बताए । उनले भने –‘हामीलाई अस्थायी क्रसर राख्न दिन भनि पत्र आएको थियो । अब राख्न नदिउँ भने भएन । वस्तीको पनि सहमति छैन ।’

स्थानीय सरकारले ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खन्न तथा संकलन सम्बन्धी मापदण्ड नबनाएको भए प्रदेश वा संघिय सरकारले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा अस्थायी क्रसर राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, धनगढीले संघिय मापदण्ड विपरित सो आयोजनालाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका सरसफाई तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख अशोक अवस्थीले धनगढीले त्यो सम्बन्धी कुनै मापदण्ड तयार नगरेको बताए । उनले भने –‘वनको सहमतिमै सो क्षेत्रमा संघिय शहरी विकासको अनुमतिमा अस्थायी क्रसर सञ्चालनमा छ । यहि असारमसान्तसम्मको अवधि रहेको छ ।’

संघिय सरकारको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खन्न, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ अनुसार राजमार्ग राई अफ वे बाट पाँच सय, खोला वा नदी किनारबाट पाँच सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर, पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर, अन्तराष्ट्रिय सिमाबाट दुई किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, यसरी सोही मापदण्डविपरित वस्तीनै जोखिम पारेर अस्थायी क्रसर उद्योग चलिरहेको भएपनि सम्बन्धित निकायले नियमन तथा नियन्त्रणका लागि कुनै ध्यान दिएको छैन ।
नदीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहको रहेको भएपनि स्थानीय तहबाटै यसरी लापरबाही हुँदा जथाभावी उत्खन्न, संकलन तथा विक्री वितरण भइरहेको जिल्ला समन्वय समन्वय समितिका सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले बताए । उनले भने –‘नदीजन्य वस्तुको जथाभावी उत्खन्न, संकलन तथा विक्री वितरणलाई व्यवस्थीत पार्न जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा एकिकृत प्राधिकरण बनाइनुपर्छ ।’

धनगढी उपमहानगरपालिका–७ को पटेलास्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । सोही आयोजनाका लागि सो क्षेत्रमा अस्थायी क्रसर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले पटेला वन क्षेत्रमा २०७९ पौष १४ गते एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा दिसाजन्य पदार्थ प्रशोधन प्रणाली आयोजना निर्माणको ठेक्का गरेको थियो ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–७ पटेलामा २२ हेक्टर क्षेत्रफल राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग तथा उक्त क्षेत्रमा रहेका २६०३ रुख कटानीको आदेशपछि मात्र फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम थालिएको थियो । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, धनगढीको ९६ करोड लागतमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन ।