शेरबहादुर ऐर
धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकाले नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन तथा ढुवानीका गर्न मिल्ने निश्चित स्थान कायम गरेको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले तोकेको स्थानभन्दा बाहिर गएर जथाभावी नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन तथा ढुवानी भइरहेको पाइएको छ ।
धनगढीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांंकन प्रतिवेदन अनुसार धनगढीमा सात वटा घाटस्थलहरुमा नदिजन्य पदार्थ संकलन, उत्खन्न तथा ढुवानी गर्न पाइने भनी स्थान कायम गरिएको छ । तर, घाटस्थलनै नतोकिएका नदिहरुमा ट्याक्टर, स्काभेटर र टिप्परहरु पुग्ने गरेका छन ।
धनगढीले वडा नम्बर २ मोहना, वडा नम्बर १७ (पटेला पुल उत्तर), वडा नम्बर १७ (धनचौरी–१), धनचौरी–२, धनचौरी ३, वडा नम्बर १५ बेली पुल उत्तर, वडा नम्बर १४ खुटिया गाउँ गरि सात वटा घाँटस्थल कायम गरेको छ । धनगढीको वडा नम्बर १६ र १७ जोड्ने शिवगंगा पुललाई यो वर्ष घाटगद्दी कायम गरेको छैन । तर, सोही नदिमा विना अनुमति जथाभावी नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन र ढुवानी भइरहेको स्थानीयबासीहरु बताउँछन् ।
स्थानीय रामलाल रानाले भने –‘कुन निकायबाट अनुमति लिई यो शिवगंगा खोलामा नदिजन्य पदार्थ उठाइरहेका छन थाहा भएन । यहाँ अहिले दैनिकजसो ट्याक्टर र टिप्परहरु आईरहेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी रहेको छ ।’
धनगढीले अवैध तथा गैरकानुनी रुपमा नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न, संकलन, ढुवानी, ओसारपसार जस्ता कार्यहरु गरेको पाइएमा जरिवानासहितको कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ । भनिएको छ– ढुवानीका साधन प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई यस कार्यालयले दण्ड जरिवाना स्वरुप पहिलो पटक एक लाख र सोही साधनले दोस्रो पटक उल्लेखित कार्य गरेको पाइएमा दुई लाख तथा पुनः तेस्रो पटक उल्लेखित प्रकृतिको कार्य गरेको पाइएमा निजले प्रयोग गरेको ढुवानी साधनलाई नपाले जफत गरि लिलाम विक्री गर्ने छ । उक्त जरिवाना कार्यालयले आफै असुल गर्नेछ ।’
शिवगंगा नदिमात्र नभई धनगढी र गोदावरी जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा समेत नियमविपरित नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न भइरहेको छ । तर, सम्बन्धित निकाय धनगढी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिले यो विषयमा मौन बसेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ बाट झोलुङ्गे पुल तरेर गोदावरी नगरपालिका हुँदै धनगढी आइरहेका विन्तीराम चौधरीले जथाभावी उत्खन्न कारण पुल कटानको जोखिम परेको बताए । उनले भने –‘नदीको छेउछाउमा बढी नदीजन्य उत्खन्न भइरहेको छ । नगरपालिकाहरुले यस्ता कार्य रोकथाममा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।’
उनले जथाभावी उत्खन्न गरेको भन्दै कहिलेकाही समाचारमा सुन्ने गरेको तर, पुल तर्दा नदिमै ट्याक्टरहरु देख्ने गरेको बताए । उनले भने –‘खुलेआम यहाँ ट्याक्टरहरुले ढुङगा, गिट्टी, बालुवा उत्खन्न, संकलन गर्छन । यही कच्ची सडक हुँदै धनगढी पुग्छन । तर, यीनलाई कसैले नियन्त्रणमा लग्दैन ।’
स्थानीय सिताराम चौधरीले पहिले पिल्लरसम्म खुटिया नदी रहेको बताउँदै –‘स्थानीयहरुले उत्खन्न नगर भन्छ । वन समितिले रोकेको हुन्छ । तैपनि ट्याक्टरहरु उत्खन्न गरिरहेका छन ।’ उनले ट्याक्टरहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न र संकलन गर्दा पुल जोखिममा परेको बताए । उनले भने –‘यहाँ तटबन्धन भएन भने अर्को वर्षासम्म यो पुलको भविष्य के होला भन्ने चिन्ता छ । तर, सम्बन्धित निकायले यो कटान रोक्न तटबन्धन गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन ।’ धनगढीले पुल क्षेत्रको माथि पाँच सय मिटर पुलबाटको तल क्षेत्रको एक किलोमिटरभित्र कुनै पनि सवारी साधनले नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ का वडा अध्यक्ष माधव रानाले धनगढीले सूचना जारी गर्दा शिवगंगालाई घाटगद्दी नबनाएको बताए । उनले भने –‘अहिले धनगढीले शिवगंगाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गरेको भनेको छ । सूचनामा समेटिएको थिएन ।’ उनले पुलहरुमा नियमविपरित भइरहेको नदिजन्य पदार्थ संकलन, उत्खन्न, ओसारपसार, ढुवानी लगायतका कार्यमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले नियमविपरित भइरहेको नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलनको नियमनमा कसरी कार्य गरिरहेको छ भन्नेबारेमा धनगढीको सरसफाई तथा वातावरण महाशाखासंग बुझन खोज्दा महाशाखा प्रमुख अशोक अवस्थीले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन । उनले भने –‘नदिजन्य पदार्थका विषयमा के चाहियो ? के तपाईलाई तथ्यांक चाहिएको हो ? जे–जे चाहनुहुन्छ सूचनाको हक प्रयोग गर्नुहोस् । धनगढीमा सूचना अधिकारी छन् । उनलाई भन्नुहोस । अनिमात्र सूचना दिनेछु ।’
नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न, संकलन तथा ढुवानीको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेपछि अहिले नियमविपरितका कार्य भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले स्थानीय तहहरुले नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न, संकलन तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उनले भने –‘अहिले धेरै अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । हामीले नियमविपरित नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेको भएपनि जरिवाना गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै रहेको छ । जसका कारण स्थानीय तहहरुले त्यस्ता निकायमा कडाई गर्न सकेको छैन ।’
